वीरगंज | राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्षको परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीमध्ये ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै उत्तीर्ण भएका छन्।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार परीक्षामा सहभागी भएका ४,४४,७८५ जना विद्यार्थीमध्ये २,४२,९२ जना विद्यार्थीले मात्र कक्षा ११ मा पढ्न पाउने भएका छन्। परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये ५२.१४ प्रतिशत परीक्षार्थी ननग्रेड (एनजी) भएका छन्। यस पटक १८६ जना विद्यार्थीले मात्र ४ जीपीए ल्याएका छन्।
बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार २२१ जनाको परीक्षा रद्द गरिएको छ। परीक्षार्थीहरूले परीक्षा बाेर्डकाे वेबसाइट:www.neb.gov.np नतिजा हेर्न सक्नेछन् ।
यस वर्ष पहिलो पटक प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक (लिखित) तर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याएका विद्यार्थी अनुत्तीर्ण (ननग्रेड) भएका छन्। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पहिलो पटक एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थीको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ को व्यवस्थाअनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको बोर्डले जनाएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीले उत्तीर्ण हुन प्रत्येक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्नेछ।
यस वर्षदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार हरेक विषयमा ७५ पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा सञ्चालन भएकाले न्यूनतम २७ अंक अर्थात् ‘डी’ ग्रेड नल्याउने विद्यार्थी ननग्रेड भएका हुन्। ‘डी’ ग्रेड अर्थात् १.६ जीपीएभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीको नतिजा ननग्रेडिङ (एनजी) भएको छ।
दुई विषयसम्म एनजी आउने विद्यार्थीले बोर्डले एक महिनापछि सञ्चालन गर्ने ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। जुन विषयमा एनजी भएको हो सोही विषयको मात्रै परीक्षा दिए हुने बोर्डले जनाएको छ। दुई विषयभन्दा बढीमा एनजी आएका विद्यार्थीले अर्को वर्ष सम्बन्धित विषयको मात्र परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ। यस्ता विद्यार्थीले ३ वर्षसम्म वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बोर्डले जनाएको छ। त्यसपछि भने पुनः सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ।
‘डी’ ग्रेडसम्म ल्याउने विद्यार्थी मात्रै अब माथिल्लो कक्षामा भर्ना र पठनपाठन गर्न योग्य ठहरिने बोर्डले जनाएको छ। यसअघि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फको प्राप्तांक जोडेर ३५ प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीलेसमेत ग्रेडसिट प्राप्त गर्थे। उनीहरु कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य ठहरिन्थे। तर, यस वर्षदेखि त्यो व्यवस्था हटाइएको बोर्डले जनाएको छ।
