मधेश प्रदेश | मधेश प्रदेश सरकारको बजेटले बनेका घरहरूमा व्यापक भ्रष्टाचारको आरोपले प्रदेश सरकारको छवि धूमिल बनाएको छ। यस आरोपले स्थानीय जनता, नागरिक समाज, र राजनीतिक वृत्तमा तहल्का मच्चाएको छ।

 बजेट विनियोजन र निर्माण कार्य

मधेश प्रदेश सरकारले २०८०/८१ आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हजारौं घर निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेको थियो। यस योजनाले गरिब र विपन्न वर्गका जनतालाई सस्तो आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको थियो। तर, बजेट विनियोजनपछि निर्माण कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेको छ। निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदारहरूले गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गरेको, निर्माण मापदण्डको उल्लंघन गरिएको, र काम सम्पन्न नगरी पनि बजेटको रकम निकासा गरिएको पाइएको छ।

स्थानीय जनताको गुनासो

स्थानीय जनताले निर्माण कार्यमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन् र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ निवासी राधा देवी मेस्तरले भन्छिन्, “हामीलाई आशा थियो कि प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ, तर अहिले घरहरूको अवस्था दयनीय छ। बस्नसम्म समस्या भैसकेको छ।”

धेरै स्थानीयले निर्माण सम्पन्न नहुँदा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा ठेकेदारहरू र सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा खर्च भएको आरोप लगाएका छन्। कमिसनको चक्करमा एउटा फलामको रड लगाएर घरको पिलर बनाइएको पाइएको छ। निर्माणमा प्रयोग गरिएका इँटाहरू पनि तेस्रो गुणस्तरका छन्।

 राजनीतिक प्रतिक्रिया

यो भ्रष्टाचार प्रकरणले प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दलहरूलाई पनि सरकारविरुद्धको आक्रमणका लागि मौका दिएको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले यो प्रकरणलाई प्रदेश सरकारको असफलता र भ्रष्टाचारको प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेताले भने, “मधेश प्रदेश सरकारले जनताको करको रकमको दुरुपयोग गरेको छ। यो घटनाले प्रदेश सरकारको असफलता र भ्रष्टाचारको वास्तविकता उजागर गरेको छ। दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।”

सरकारी प्रतिक्रिया

प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरूले भने आरोपको खण्डन गरेका छन् र विस्तृत जाँचको आश्वासन दिएका छन्। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले भने, “हामीले भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। विस्तृत अनुसन्धानका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। दोषी पाइएको खण्डमा कडा कारबाही गरिनेछ।”

तर, जनतामा रहेको असन्तोष र अविश्वासका कारण सरकारी आश्वासन पर्याप्त देखिएको छैन।

नागरिक समाजको भूमिका

नागरिक समाजका संगठनहरूले पनि यो प्रकरणमा आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले जनताको करको सही सदुपयोगको माग गर्दै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्।

जनता समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष सीता देवीले भनिन्, “यो भ्रष्टाचारले जनताको विश्वास घटाएको छ। हामीले सरकारलाई सचेत गराउन र जनताको हकहितको संरक्षण गर्न निरन्तर आवाज उठाइरहनेछौं।”

सम्भावित प्रभाव

यो भ्रष्टाचार प्रकरणले मधेश प्रदेशमा विकास कार्य र सरकारी योजनाप्रतिको जनताको विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।

यदि समयमै दोषीलाई कारबाही गरिएन भने, यसले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता र जनतामा रहेको विश्वासलाई थप कमजोर बनाउनेछ। साथै, यसले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक परिदृश्यमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

 समाधानका उपाय

यस समस्याको समाधानका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले पारदर्शी रूपमा विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। यसैगरी, निर्माण कार्यमा अनुगमन र निरीक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। ठेकेदारहरूको छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै गुणस्तर मापदण्डको पालना गराउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।

यसका साथै, जनताको सहभागिता र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। जनप्रतिनिधिहरूले जनताको गुनासो सुनी तिनको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

मधेश प्रदेशको बजेटले बनेका घरहरूमा भ्रष्टाचारको आरोपले प्रदेश सरकारको छवि धूमिल बनाएको छ। यसले जनताको विश्वासमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। यदि समयमै यो समस्याको समाधान गरिएन भने, यसले विकास कार्य र जनकल्याणकारी योजनाहरूमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ र भविष्यमा यस्ता अनियमितता रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने र विकास कार्यलाई सही दिशामा लैजाने तर्फ ध्यान दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।