वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलवार सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापासहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
अवैध ढंगले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा गतवर्ष चैत २८ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको प्रावधानअनुसार पदबाट स्वत: निलम्बित भएका थिए ।
मंगलवार थापासहित ६ जनाले बागमती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले अर्को मुद्दा दर्ता गरेको हो । सोही अनियमिततामा उक्त नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तानविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ । अख्तियारले मोक्तानलाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
चैत २८ गते आयोगले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तरीकाले कमाएको दाबी गर्दै बागमतीका मेयर उनै थापाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । थापाले २०७४ असोजदेखि २०७९ माघसम्ममा ७ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ वैध तरीकाले कुल आम्दानी गरेको र यही अवधिमा १३ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी तथा खर्च गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले कुल आय तथा लगानी र खर्चबीचको तादाम्यता नमिलेको ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अवैध तरीकाले आम्दानी गरेको भनेको छ । अख्तियारले थापालाई सोही रकम बराबर बिगो कायम गरी जरीवाना, सजाय तथा सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको छ ।
थापाले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा अवैध तरीकाले कमाएको सम्पत्ति श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे, भाइ राम थापा र बुहारी द्वारिका राउतको नाममा समेत राखेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले सम्पत्ति जफत गर्न उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारले गत साता मात्रै राजस्व चुहावट गरी सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूले आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० को अवधिमा खानीजन्य ढुंगागिट्टी र बालुवाको टेन्डर लगाउँदा सरकारी दरभन्दा कम गरी १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले राजस्व चुहावट गरी खानीजन्य पदार्थका रूपमा रहेका ढुंगागिट्टी बालुवासहितका वस्तु सरकारी दररेटभन्दा कममा ठेक्का लगाई हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको बताए । प्रतिवादी बनाइएका मेयर महर्जन नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।
उनी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सोही नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए ।
जनप्रतिनिधि मुछिएका यस्ता दर्जनौं उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान सकिएपछि विशेष अदालतमा मासिक १०–१२ ओटा मुद्दा दायर गरिरहेको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले एकपछि अर्को गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि ठूलो बिगोसहित मुद्दा चलाउनु परिरहेको बताए ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी ठूलो मात्रामा आइरहेको र ती उजुरीलाई अख्तियारले प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्दै आएको घिमिरेले बताए । ‘जनप्रतिनिधि मुछिएका अहिलेका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा उनीहरूले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिहेको र उजुरीहरू अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
खरीददेखि कृषि कार्यक्रम, ससाना ठेक्का, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रतिवेदन बनाउने, सडक निर्माणजस्ता कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारको रिपोर्टले देखाउँछ ।
खासगरी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अवैधानिक तरीकाले कमाएको, विधि मिचेर काम गरेको, राजस्व चुहावट गरेर राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारमा ठूलो मात्रामा जनप्रतिनिधिमाथि हरेक दिनजसो उजुरी पर्ने गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार चालू आवको हालसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जोडिएका करीब १७ हजार उजुरी परेका छन् । जम्मा उजुरी भने करीब ३३ हजार छ । यसले पनि स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको देखाउँछ ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहतर्फ मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । तर, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना संघीय सरकारमा भन्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कम रहेको दाबी गर्छन् । उनले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा प्रतिप्रश्न गरे, ‘संघीय सरकारका सचिवहरूमाथि पनि त भ्रष्टाचार मुद्दा लागिरहेको छ, स्थानीय तहमा मात्रै भ्रष्टाचार देख्नुहुन्छ तपाईंहरू ?’
स्थानीय तह धेरै संख्यामा रहेकोले उजुरी बढी पर्ने गरेको हो । हाल देशमा ७५३ स्थानीय तह छन् र त्यत्ति नै स्थानीय सरकार छन् । केन्द्रमा एउटा सरकार छ भने प्रदेशमा सातओटा सरकार छन् । ढुंगानाले कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भए पनि धेरै भयो भनी हल्ला गर्नु स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको बताए । जनप्रतिनिधिमाथि बेनामी उजुरी दिइँदा मुद्दा बढेको समेत उनले बताए ।
बेनामी उजुरी दिने कानूनलाई त्यसरी हल्का रूपमा लिन नहुने अख्तियारका सहसचिव तथा प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार उजुरीकर्ताको गोपनीयताको ख्याल गरेरै बेनामी उजुरीको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसलाई आधार मानेर अख्तियारले छानबिन गर्छ ।
अख्तियार मात्रै नभई महालेखापरीक्षकले समेत स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको भन्दै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख छ । बेरुजु स्थानीय तहको हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ । जथाभावी रूपमा रकम निकासा दिनेदेखि खरीद प्रक्रिया पालना गर्न स्थानीय तह चुक्दै गएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
