वीरगंज | अदालतबाट ठगी मुद्दामा दोषी ठहर भएका कर्मचारी सुमन चौधरीलाई सजाय भुक्तान नगरी पर्साको मालपोत कार्यालयमा अधिकृतको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेको पाइएको छ।

बारा जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सुमन चौधरीलाई दुई वर्ष कैद सजाय र जरिवानाको फैसला गरेको थियो। चौधरीले अदालतको अवहेलना गर्दै सजाय भुक्तान नगरी मालपोत कार्यालय पर्साको अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको पाइएको छ।

जिल्ला अदालतले ०८० मंसिर १३ गते बारा मालपोतका तत्कालीन अधिकृत चौधरीलाई ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतका न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले फिल्डमा नभएको जग्गालाई नापी कार्यालयको मिलेमतोमा आर्थिक लाभका लागि श्रेस्ताभन्दा बढी जग्गा देखाइ श्रेस्ता र पुर्जासमेत तयार गरी सरकारी लिखत किर्ते गरेको ठहर गर्दै मालपोत अधिकृत चौधरीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध फैसला सुनाएको थियो।

चौधरीले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको जिकिर गर्दै उच्च अदालतबाट फैसला नआउन्जेल आफूलाई काम गर्न कुनै बाधा नरहेको तर्क गरेका छन्। उनले भने, ‘उच्च अदालतबाट दुई वटा तारिख पाइसकेको छु। उताबाट काम नगर्न कुनै आदेश नआएकाले म मालपोतमा काम गर्दैछु।’ उनले करिब पाँच महिनादेखि पर्सा मालपोतमा अधिकृत पदमा काम गरिरहेको बताए।

मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख डमरु निरौलाले आफूले भर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेकाले यसबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

बारा जिल्लाको डुमरबाना–६ स्थित रामपति देवी थरुनीको नाममा रहेको जग्गा खरिद बिक्री गरी बाराकै जीतपुर सिमरा–१५ का गोपनी क्षेत्रीनी, आशा घले र रिममाया घलेले भोग चलन गर्दै आइरहेका थिए। तीनै जनाले रामपति देवी थरुनीको नाममा रहेको करिब १० कट्ठा जग्गा ०७० सालको मंसिर १६ गते खरिद गरेका थिए।

तर, मालपोत र नापी कार्यालयको मिलेमतोमा यही जग्गा पुनः रामपति देवी थरुनीको श्रीमान सदामा प्रसाद चौधरीको नाममा हाल साविक गरिएको थियो। त्यसपछि गोपनी क्षेत्रीनी, आशा घले र रिममाया घलेले आफ्नो जग्गा पुनः अरुको नाममा पास भएको थाहा पाएपछि मालपोत अधिकृत चौधरीसहित ७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ठगी मुद्दा दिएकी थिइन्।

जिल्ला अदालतले बाराका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुमन चौधरीलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

यस घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार र सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको देखाउँछ। अदालतको फैसला अनुसार सजाय भुक्तान नगर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यशैलीले न्यायको मर्मलाई कमजोर पार्दछ र नागरिकको विश्वासलाई क्षति पुर्याउँछ। भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन सरकार र न्यायालयले कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।