वीरगंज | नेपालको रित नपुर्याइ गरिएको खर्च (बेरूजु) ६ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ माथि पुगेको छ।
महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थपिएको र फर्स्यौट गरिएको बेरूजुसमेत समायोजन गर्दा ६ खर्ब ६९ अर्ब माथि पुगेको हो।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत यस वर्ष ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसमध्ये तीन हजार दुई सय ७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। उक्त परिक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ (१.८९ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
एक हजार दुई सय ७० वटा प्रदेश निकाय तथा कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ (२.०३ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
दुई सय १७ समिति तथा अन्य संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट दुई अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ (०.७८ प्रतिशत) बेरुजु पुगेको छ। र, बक्यौता समेत गरी सात सय ४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब एक करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ।
यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट नौ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ ।
अतिरिक्त संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ।
परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्था समेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको १३ अर्ब ८ करोड घटाइएको छ।
त्यस्तै, यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत जोड्दा ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको छ। लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ।
अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ।
आवधिक बेरुजुमा कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बेरूजु भने ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म भने यस्तो बेरूजु नौ खर्ब ५९ अर्ब रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बेरूजु २३ प्रतिशतले बढेको छ।
