बारा । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको वालगंगा खोलामा अवैध ढङ्गले ५ गुणाभन्दा बढी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेको भन्दै जिल्ला अनुगमन समितिले ३ दिनअघि खोला बन्द गराएको छ ।
२६ लाख ५३ हजार ५६ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न उपमहानगरले करिब ४ करोडमा लगाएको ठेक्कामा गैह्र कानुनी ढङ्गले १० औँ करोड राजस्व हिनामिना हुनेगरी खोला दोहन भएपछि स्थानीय प्रशासनले उत्खननमा रोके लगाएको हो ।
बालगंगा खोला जस्तै बाराको कोल्हवी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बकैया खोलाको तल्लो भागमा पनि मापदण्ड विपरीत एकैपटक ५–६ वटा सम्म स्काभेटर चलाएर प्राकृतिक श्रोत साधनको चरम दोहन गरेको र निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बकैया खोलाको माथिल्लो भागमा पनि ठुला ठुला खाल्डा बनाएको भन्दै उत्खनन रोक्न अनुगमन समितिले आदेश दिएको छ ।
स्थलगत अनुगमनको क्रममा खोलामा ३ फिटसम्म उत्खनन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत १० देखि १५ फिटसम्म गहिराइका ठुला ठुला खाडल भेटिएका थिए ।
जीतपुर सिमरा, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका यी खोलाहरूबाट अवैध ढङ्गले ५० औँ करोडको राजस्व हिनामिना हुने गरी प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन भएपछि यतिबेला पालिकाहरू विवादमा तानिएका छन् । अवैध ढङ्गले खोला दोहन गर्न ठेकदारलाई छाडा छोडेको भन्दै तत्काल कारबाही नगरे जीतपुर सिमरा उपमहानगर प्रमुख÷उपप्रमुख विरुद्ध नै अख्तियारमा उजुरी दिने चेतावनी प्रजिअ शशिधर घिमिरेले दिएका थिए ।
समन्वय समितिको अनुगमन पछि अहिले बाराको ३ वटा पालिकाले ठेक्का लगाएको आधा दर्जन खोलाहरू केही दिनदेखि बन्द छन् । जिल्लाको उत्तर तर्फ चुरे र वन क्षेत्रभित्रबाट बग्ने दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, भक्तलाल र शक्तीखोलाबाट पालिकाले वार्षिक २० करोड भन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका छन् ।
जीतपुर सिमरा, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका यी खोलाहरूबाट अवैध ढङ्गले ५० औ करोडको राजस्व हिनामिना हुने गरी प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन भएपछि यतिबेला पालिकाहरू विवादमा तानिएका छन् ।
खोलामा आइई गरेर ठेक्का लगाउने तर राजस्व हात परेपछि वर्षभर नै अनुगमन तथा कारबाही नगर्ने र खोलालाई ठेकेदारको निजी सम्पत्तिको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीका कारण नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तह मातहतबाट खोस्ने कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
चुरे र वन क्षेत्रभित्रबाट बग्ने खोलालाई डिभिजन वन कार्यालय र बाहिरबाट बग्ने खोलालाई स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने प्रदेश वन ऐन २०७७ संशोधन र नियमावलीको मस्यौदा तयार भइरहेको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरण सचिव उद्धव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले वन ऐन संशोधनको लागि ५औ६ चरणमा छलफल गरिसकेको समिति सदस्य विनोद सिंहले जनाएका छन् ।
‘उहाँहरूले मापदण्ड भित्र बसेर खोला उत्खनन गर्छु भनेर आइई गरेपछि हामीले सहमति दिएको हो, नगरपालिकाले यसको नियमन गर्ने हो तर अहिले आइई पनि गर्ने अनि दिन दुई गुणा, रात चौ गुणा खन्ने काम भइरहेको छ’ बाराका डिभिजन वन प्रमुख समेत रहेका सिंहले भने ‘यो त प्रकृतिमाथि ठुलो अन्याय गर्ने काम भइरहेको छ, खोला भनेको गुण्डागर्दीको ठाउँ भयो, संरक्षणमा आवाज उठाउनेहरू पनि धेरै मारिएपछि अव यसलाई पालिकाले नियन्त्रण गर्न सक्दैन वन मातहतमा ल्याउनुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ ।’
प्रदेश वन ऐन २०७७ को दफा ४८ मा चट्टान माटो, नदीजन्य पदार्थ र खानीजन्य पदार्थलाई ‘वन पैदावार’ भित्र समेटिएको छ । ‘सङ्घीयता आएपछि स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनुपर्छ उन्ने उद्देश्यले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने सुविधा पालिकालाई दिएको हो, तर यहाँ कुहिएको सोच भएकाहरूले खोलानाला , वन जङ्गल सबै दोहन गर्ने, कसरी हुन्छ पैसा मात्रै कमाउने सोच भएकोले खोलामा धेरै विकृति सिर्जना भयो’ डिभिजन वन अधिकृत सिंहले भने ‘यो वातावरणीय अन्याय हो,आज त सबैको राम्रो होला तर अव १० वर्षपछि हेर्नुहोला मधेस मरुभूमि हुँदै गएको छ, यहाँ पानी, खाद्यान्नका लागि युद्ध सुरु हुन्छ ।’
स्थानीय तहको आन्तरिक आय बलियो बनाउन २०७४–२०७५ देखि खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का पालिकाले लगाउन सुरु गरेको हो ।
बिगतमा पालिका आफैले वातावरणीय अध्ययन परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर मनोमानी ढङ्गले खोलाको ठेक्का लगाए पनि चालु आर्थिक वर्षदेखि भने स्थानीय तहले तयार गरेर आइई वनको सहमतिमा प्रदेश वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।
साथै पालिकाले लगाएको ठेक्कामा अनुगमनका लागि सङ्घीय सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ल्याएको छ । तर यी कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् ।
मधेस प्रदेशमा जस्तै कोशी प्रदेशमा पनि वन ऐन संशोधनको छलफल भइरहेको छ भने गण्डकी प्रदेशले एन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । अगामी दिनमा वन ऐन संशोधन भएर यो कानुन कार्यान्वयनमा आए देशभरकै पालिकहरुको ठुलो आन्तरिक आयस्रोत गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
वन ऐन संशोधन समितिका अर्का सदस्य मञ्जुर अहमदले पालिकाले उत्खनन ठेक्का लगाउने तर अनुगमन नगर्दा खोलामा भएका सबै गलत कामको दोषको भार वनले लिनुपर्ने अवस्थामा आएकोले वन ऐन नै संशोधनको कुरा उठेको बताएका छन् । ‘अगामी आर्थिक वर्षदेखि वनक्षेत्रभित्रका खोलाहरू वन कार्यालय मातहत रहने र ठेक्का पनि वनले नै लगाउने गरी ऐन संशोधन र नियमावलीको डाफ्ट तयार गर्ने काम भइरहेको छ, मधेस प्रदेशमा सरकारले राजनीतिक स्थिरता पाउनासाथ यो फाइल मन्त्रीपरिषद्मा पुग्छ’ सर्लाहीमा डिभिजन वन अधिकृत समेत रहेका अहमदले भने ‘कानुनले स्थानीय तहलाई ठेक्का लगाउने मात्रै होइन अनुगमन र कारबाहीको अधिकार पनि दिएको छ, तर खोलामा ठेकेदारले १ फिट भनेको ठाउँमा १० फिट खन्दा उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न किनकि खोला राजस्व सङ्कलन गर्ने र चुन्द्रमुन्द्रे पाल्ने राजनीतिक अखडा जस्तो भएको छ ।’
मधेस प्रदेशमा जस्तै कोशी प्रदेशमा पनि वन ऐन संशोधनको छलफल भइरहेको छ भने गण्डकी प्रदेशले एन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । अगामी दिनमा वन ऐन संशोधन भएर यो कानुन कार्यान्वयनमा आए देशभरकै पालिकहरुको ठुलो आन्तरिक आयस्रोत गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
हाल नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बापत सङ्कलन भएको राजस्व प्रदेश र पालिकामा ६०ः ४० दरले बाँडफाँड गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अधिकांश पालिकाले प्रदेशलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व रकम नदिएको जिल्ला समन्वय समितिहरूको गुनासो छ ।
हामी वन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छौ ः वन सचिव (मधेस प्रदेश) घिमिरे
मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेले प्रदेश वन ऐन संशोधनको विषयमा धेरै पटक छलफल भएपनि यसपटक समितिले मूर्त रुप लिएको बताएका छन् ।
यता कोशी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले कोशी प्रदेशमा पनि वन नियमावली आइसकेको र वन ऐन संशोधनको काम भइरहेकोले अगामी आर्थिक वर्षदेखि वन क्षेत्रभित्र बाट बग्ने खोलाहरूको ठेक्का वन कार्यालयले ठेक्का लगाउने जनाएका छन् ।
‘हामी वन ऐन संशोधनको प्रक्रिया छौ, यस्मा वनक्षेत्र भित्र भएर बग्ने खोलाहरू वन डिभिजन वन कार्यालय र वन समूहहरूको निगरानी खोलोको ठेक्का लगाउने भन्ने छ’ प्रदेश वन सचिव घिमिरेले भने ‘हाम्रो उद्देश्य यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने भन्ने हो, ऐन प्रदेशसभाबाट पास भएपछि बाँकी सरोकारवाला पालिकाहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौ ।’
स्थानीय तहले लगाउँदै आएको ठेक्कामा वन मातहत गएपछि राजस्व बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा उत्खनन गर्ने निकायले ६० र सम्बन्धित पालिकालाई ४० प्रतिशत छुट्ट्याउने गरी ऐनमा उल्लेख गरिने जनाईएको छ ।
यता कोशी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले कोशी प्रदेशमा पनि वन नियमावली आइसकेको र वन ऐन संशोधनको काम भइरहेकोले अगामी आर्थिक वर्षदेखि वन क्षेत्रभित्रबाट बग्ने खोलाहरूको ठेक्का वन कार्यालयले ठेक्का लगाउने जनाएका छन् ।
‘स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने तर अनुगमन र कारबाहीको परिपाटी नभएकोले अहिले राज्यको ठुलो राजस्व दोहन भएको छ, राज्यको अर्वौ राजस्व पनि गुमेको अवस्था छ’ कोशी प्रदेश वन सचिव घिमिरेले भने ‘हामीलाई अहिलेकै जनशक्तिले खोलाका काम गर्न अलि गाह्रो छ । यसका लागि उत्खनन तथा निकासी हुने नाका–नाकामा आधुनिक प्रविधिका मेसिनहरूको जडान गर्ने, र अहिले भइरहेको जनशक्तिमा वन अधिकृत, सहायक कर्मचारी थप गरियो भने कुनै समस्या छैन ।’
