वीरगंज । मुलुक प्रदेश संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो प्रादेशिक निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रदेश २ (वर्तमान मधेस प्रदेश) मा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल (वर्तमान जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल) को नेतृत्वमा सरकार बन्यो र मुख्यमन्त्री बने लालबाबु राउत ।

त्यसपछि राउत अर्को आवधिक निर्वाचन अर्थात् २०७९ मंसिरमा भएको दोस्रो प्रादेशिक निर्वाचनसम्म मुख्यमन्त्री नै रहिरहे । त्यहाँ अर्को सरकार बनेन, पाँचै वर्ष राउत नै मुख्मन्त्री बने । अर्थात् त्यहाँ पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएन, स्थायित्व कामय रह्यो ।

प्रादेशिक संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मधेसलाई परिवर्तित केन्द्रीय सत्ता समीकरणले छुँदा पनि छोएन । अरु प्रदेशहरूमा केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार सरकारहरू बने, ढले । तर, मधेस त्यसबाटै टाढै देखियो ।

तर, पहिलो कार्यकालमा देखिएको त्यो स्थायित्व दोस्रो कार्यकालको १६ महिना पुग्दानपुग्दै भत्किने निश्चितप्राय: देखिन्छ । अझ भनौँ, अब मधेसलाई हरेकपटक परिवर्तित केन्द्र सत्ता समीकरणले छोइरहनेछ, अब त्यो बाटो बन्यो ।

मधेसमा २०७९ पुस २७ गते ६३ सांसदको समर्थनसहित जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई तत्कालीन अवस्थामा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनमत पार्टी, नेपाल सङ्घीय पार्टीसहित २ स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए ।

अहिलेसम्म पनि उनै यादव नै मुख्यमन्त्री छन् तर, अब भने उनको निश्चितता छैन । उनको अनिश्चितता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेको पछिल्लो सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै सुरु भएको हो ।

अरु प्रदेशहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएको पछिल्लो समीकरण अनुसारका सरकारहरू बनिसकेका छन् । अब भने मधेस पनि यहाँबाट अछुतो रहन अवस्था देखिँदैन । अब मुख्यमन्त्री यादवलाई सजिलो रहेन । अझ त्यसमाथि उनको दल जसपा नेपाल पनि सग्लो छैन । जसपा नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष रहेका अशोक राईले पार्टीकै ७ सङ्घीय सांसद लिएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेका छन् । जसलाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत थमाइसकेको छ । त्यसविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्वोच्च अदालत त गएका छन् तर, त्यो आफ्नो कदमसँग स्वयम् उपेन्द्र नै विश्वस्त छैनन् । जे होस्, बाँकी कुरा अदालतले नै बताउला ।

सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन एमाले र माओवादी केन्द्रको कसरत

फेरि मधेसकै कुरा; त्यहाँ एमाले (२५ सिट) र माओवादी केन्द्र (९ सिट) ले मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको समर्थन गत आइतबार नै फिर्ता लिइसकेका छन् । त्यससँगै अल्पतमा परेका मुख्यमन्त्री यादव बहुमत जुटाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।

मधेस प्रदेशसभा १०७ सदस्यीय हो । त्यसमा सरकार बन्न वा कायम रहनका लागि कम्तिमा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ तर, अहिले मुख्यमन्त्री यादवसँग पुगनपुग २७ सांसदको मात्रै समर्थन प्राप्त छ ।

तर, मुख्यमन्त्री यादव संवैधानिक प्रावधानअनुरूप १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिने बेलासम्म बहुमत जुटाउन चाहन्छन् । तर, उनलाई सहज छैन । यसमा आफ्नो दल नै पनि सग्लो नरहनु उनका लागि थप चुनौती हो ।

अर्कोतिर यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा सँगै रहेका एमाले-माओवादी केन्द्रले अर्को सरकार गठनको तयारी थालेका छन् । त्यहाँ प्रदेश सभामा १३ सिट भएको जनमत र ९ सिट भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेटेर अर्को सरकार बनाउने कसरतमा एमाले-माओवादी केन्द्र छन् ।

यो गठबन्धन सहज रूपमा नै बन्ने सम्भावना देखिन्छ । किनकि जसपा नेपालसँग दुई मधेसी दलहरू जनमत र लोसपा पनि खुसी छैनन् । जसै उनीहरू निर्णायक पनि छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश सभामा २२ सिट भएको नेपाली कांग्रेस र ७ सिट भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले साथ दिन सक्छ । तर, त्यो अपर्याप्त हुन्छ । यसकारण अब केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार एमाले-माओवादी केन्द्रले नयाँ प्रादेशिक गठबन्धन बनाउन सक्छन्, जसले नयाँ सरकार गठन गर्नेछ ।

लोसपा र जनमत मुख्यमन्त्री यादवलाई साथ दिने पक्षमा छैनन् । बरु उनीहरू दलीय हैसियतअनुसार मन्त्रालय लिएर एमाले-माओवादी केन्द्रकै समीकरणमा रहन चाहन्छन् । यसकारण मुख्यमन्त्री यादवलाई पद जोगाइराख्न त्यति सहज छैन ।

जे होस्, मधेस पनि अब अस्थिरतातर्फ अग्रसर भयो । प्रादेशिक संरचनाको पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेको मधेसलाई अब सम्भवत: हरेक परिवर्तित केन्द्रीय समीकरणले छुनेछ र अरु ६ प्रदेशहरूमा जस्तै दर्जनौं सरकार ढल्नेछन् र बन्नेछन् ।