वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति कार्यक्रम र बजेट नयाँ सरकारले ल्याउने योजना सहित बदलिएको सत्ता राजनीतिको नयाँ सत्ता समीकरणको निर्माण गरिदिएको छ ।

आइतबार माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले एका एक मधेस प्रदेश सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराई प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेस प्रदेशमा राजनीतिक तरङ्ग आएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट चालिएको पछिल्लो मुभले उपेन्द्र यादवलाई मात्र धक्का पुगेको छैन । यसले सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेत चुनौती खडा गरिदिएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका छन् । जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री रहेका सरोज यादव अल्पमतमा परेसँगै मधेस प्रदेशमा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु गरेको छ । एमालेले आज नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी समेत पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि जहाँ सङ्घीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराइएको छैन ।

उक्त गठबन्धनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र लोसपा मात्र रहेका छन् । यी चार दलहरूसँग नयाँ सरकार गठनको लागि पर्याप्त बहुमत रहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा १०७ सांसद छन् । सरकार बनाउन मात्र ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित २४, जनमतको १३, माओवादी केन्द्रको ९ र लोसपाको ८ सिट रहेको छ ।

मधेसमा माधव नेपालको दललाई नयाँ समीकरणमा समावेश नगर्नुले भने वर्तमान सत्ता समीकरणमा रहेको एकीकृत समाजवादी माथि थप दबाब सृजना भएको छ । जसले उपेन्द्रसँग मधेस माधव नेपाल एक्लिने आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ । त्यसो एमाले र माओवादीले मधेस सरकार छाडे पनि नेकपा एसले समर्थन कायमै राखेको छ ।