वीरगंज । माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश संसदीय दलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्थानीय तहलाई दिने स–शर्त अनुदान वितरणलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आन्तरिक मिलेमतोमा अनुदान वितरणमा विभेद गरेको आरोप लगाएको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्थानीय तहलाई दिने स-शर्त अनुदान वितरणको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार आन्तरिक मिलेमतोमा कुनै स्थानीय तहलाई धेरै र कुनै स्थानीय तहलाई न्यूनतम भन्दा पनि कम दिने प्रचलन विगतमा पनि विवादित भएको सर्वविधितै छ, तसर्थ मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको सत्ता साझेदार दलहरू तथा प्रतिपक्षी दलहरूसँगको सहकार्य तथा छलफल गरेर मात्र वितरण गर्न गराउनुहुन ध्यानाकर्षण सहित जानकारी गराउँदछौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।