वीरगंज | हरेक नागरिकलाई शिक्षित बनाउने राज्यको जिम्मेवारीमा निजी विद्यालयहरूले महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । निजी विद्यालयहरूले राज्यको जिम्मेवारी बहनसँगै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई नेपालमा ल्याएका छन् ।

विश्वस्तरीय र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरमा नेपालमा नै प्रदान गर्न काम निजी विद्यालयले गरेका छन् । विद्यार्थीलाई अझ राम्रो र अझ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा पनि निजी विद्यालयले स्रोत परिचालन गर्छन् । विकसित देशको गुणस्तरसँग मिल्दोजुल्दो शिक्षा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । सरकारले गर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयले बाँडेका छन् ।

निजी विद्यालय पनि राम्रा–नराम्रा दुवै छन् । निजी स्रोत, लगानी, सीप, ज्ञानबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरू सरकारीका तुलनामा महँगा छन् । निजी लगानीबाट सञ्चालित हुन्छन्, नयाँ प्रविधि र अभ्यासहरूको प्रयोग भएको हुन्छ । त्यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तालिम प्रदान गर्न पनि खर्चिएका हुन्छन् । शुल्क लिनेमा मात्र नभई नतिजा दिनेमा पनि निजी विद्यालय सरकारीभन्दा अघि नै छन् ।

एसईईको नतिजा हेर्दा पनि अधिकतम प्रतिशतमा निजी विद्यालय नै अब्बल देखिन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले लिने शुल्क सबैको आँखामा पर्ने गरेको छ । सरकारले हामीबाट कर उठाएर सरकारी स्कुल निःशुल्कमा चलाउँछ । तर, निजी विद्यालयले सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, यी सबै गर्न सरकारले अनुदान दिँदैन ।

शुल्कमात्र हेर्नेभन्दा पनि दिइरहेको सुविधा हेर्न पर्छ । फेरि सरकारसँग कानुन छ, कसैले नियम मिचेको पाए कारबाही गर्न सक्छ । निजी विद्यालयले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउँदैनन् । निजी विद्यालयले दिने सेवा र लिने शुल्क मापन गर्ने प्रणाली वा संयन्त्र सरकारले बनाउनुपर्छ ।