तराई मधेस समृद्धिको एक सूचक हो हुलाकी राजमार्ग । यो पूरा भएमा मधेसको अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने छ । जीवनस्तर उकासिने छ । तर, अनेक व्यवधानले यो निर्वाध अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसमध्ये एउटा हो मुद्दैमुद्दा पर्नु ।
एउटा/दुइटा मात्र होइन, यस राजमार्गले २६ मुद्दाको अल्झो झेलिरहेको छ । आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक व्यवधानको शिकार बनेको हुलाकी राजमार्ग १७ वर्षमा पनि बन्न नसक्नुमा कानुनी अवरोध प्रमुख कारण रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
तराई मधेसका २१ जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सबैभन्दा बढी मुद्दा मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा परेका छन् । हुलाकी राजमार्ग जनकपुर कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २६ मुद्दा अदालतमा परेका हुन् । यसले गर्र्दा ४,०६३ मिटर सडक निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ भने नाला र एप्रोच सडक निर्माण पनि अवरुद्ध छ । कतिपय मुद्दाहरूमा त १८ र २० मिटर सडकमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसले गर्दा सडकको स्वरूप नै बिग्रिन गएको छ ।
‘सडक सीमासम्बन्धी विवाद यस भेगमा अत्यधिक छ, जसले गर्दा साइट क्लियरेन्समा समस्या छ’, हुलाकी आयोजना जनकपुर कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णकुमार महतो भन्छन्, ‘यस भेगमा स–सानो कुरामा पनि अदालत जाने चलन निकै बढी छ । यसले गर्दा आयोजनाको काम सुरु भएदेखि हालसम्म करिब २६ वटा निशेधाज्ञा रहेको छ । यसले कामलाई निकै प्रभावित पारेको छ ।’
जग्गाको मुआब्जा नदिई काम नगराउन भनी कानुनमै प्रावधान छ । अर्कातर्फ निर्देशनालयमा मुआब्जासम्बन्धी फाइल पठाउँदा एक ठाउँमा मुआब्जा वितरण गर्यो भने देशैभरि दिनुपर्ने हुनाले त्यो प्रक्रिया नै अगाडि नबढाइएको हुँदा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या जटिल बनेको प्रमुख महतो बताउँछन् । 
हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा भौतिक संरचनाहरू र जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराई काम नगर्नु भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले जग्गा उपलब्धतामा समस्या खडा भई निर्माण कार्य नै प्रभावित हुन पुगेको छ ।
जनकपुर कार्यालयमा अदालतबाट काम नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दाहरूमा जनकपुर–कदमचौक–कप्टौल–तिनकौरिया–कमला सडक धनुषामा सबैभन्दा बढी ६ वटा मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये चेनेज १२+००० देखि २५+००० ठेक्का नम्बर एचआरपी/३३७२२४४/०७२–०७३/यूआर–१०/११ मा निर्माण व्यवसायी लामा रमण जेभी जनकपुरमाथि मुद्दा परेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरमा परेको मुद्दामा अदालतले जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध नगराई काम नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हुँदा ४ सय मिटर सडक निर्माणको काम २०७६ सालदेखि नै अवरुद्ध छ । त्यसै सडक खण्डको सोही ठेक्कामा सडक सीमा विवादको कारणले मुद्दा पर्दा अदालतले नक्साअनुसार काम नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि २ सय मिटर सडकमा काम अवरुद्ध छ । सोही सडक खण्डमा अर्को ८ सय मिटर सडकमा मुद्दा पर्दा निषेधाज्ञा जारी भएपछि २०७८ सालदेखि काम हुन सकेको छैन । सीमा विवादकै कारण २०७९ सालमा अर्को मुद्दा निर्माण व्यवसायी र कार्यालयमाथि पर्दा १५० मिटर सडक अलपत्र छ । जनकपुर–कदमचौक–तिनकौरिया–कमला सडक धनुषामा पनि सडक सीमा विवादले ठाउँ–ठाउँमा निर्माण कार्य अलपत्र परेका छन् ।
त्यसैगरी जनकपुर–भ्रमरपुरा–बलबा–पोखरभिण्डा–संग्रामपुर सडक धनुषा र महोत्तरीको क्षेत्रमा पनि सडक सीमा विवादले ठाउँ–ठाउँमा मुद्दा परेका छन् । जसमा अदालतको निषेधाज्ञाका कारण काम प्रभावित भएको छ ।
जलेश्वर हर्दी सडक महोत्तरी, जनकपुर–जलेश्वर–भिठ्ठामोड सडक महोत्तरी, बाँके संग्रामपुर सडक सर्लाही, फुलजोर–बयलबास–त्रिभुवन नगर सडक सर्लाही, रामध्यान टोल पुल सर्लाही, शीतलपुर मलंगवा सडक सर्लाही, बाँके संग्रामपुर सडक सर्लाही, बलान कमला सडक सिरहा, कमला बलान सडक सिरहा, जमदह एमआरएम गोलबजार लग्दी गदयानी सडक सिरहामा पनि भौतिक संरचना र जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराई काम नगर्न भनी अदालतको आदेशकै कारण सडक निर्माण कार्य अवरुद्ध छ ।
धनुषाको औरही गाउँपालिकाका रामबाबु साह र गंगा साहले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको क्रममा सडकमा आफ्नो जग्गा बढी गयो भन्दै निर्देशनालय माथि चार वटा मुद्दा हाले । ‘मेरो जग्गाबीच बजारमा पर्छ । निकै मूल्यवान छ । यस्तोमा सडक निर्माण हुँदा मैले सडकको दुवै तर्फबाट जग्गा लिनुस् भनेर कार्यालयलाई सुरुमै आग्रह गरेको थिएँ,’ सडकमा पर्न जाने जग्गाको लागि मुद्दा गरेका साहले अन्नपूर्णकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘बिना मुआब्जा जग्गा लिने नियम कहीँ पनि छैन । त्यसमा पनि सडकको दुवै तिरबाट नलिएर एकतर्फी मेरो जग्गामा कब्जा गर्न खोजेपछि मैले मुद्दा हालेको हुँ ।’ साहले करिब १० वर्षदेखि मुद्दा लड्दै आएका छन् ।
वर्षौंदेखि मुद्दाका कारण काम रोकिएका ठाउँहरूमा वारिपारि सडक निर्माण गरिए पनि विवादित ठाउँमा अलपत्र छाडिँदा स्वरूप नै बिग्रिन गएको छ ।
हुलाकी सडकमै रहेको सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका कार्यालय । निषेधाज्ञाका कारण यहाँ सडक बन्न सकेको छैन । तस्बिर : मनिका झा
सर्लाही जिल्लाको हरिपुर्वा नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनोदकुमार साहको पुख्र्यौली घरमै नगरकार्यपालिकाको कार्यालयसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । सो घर र कार्यालय हुलाकी राजमार्गमा पर्न गए पछि नगरप्रमुख साहले निर्देशनालमाथि मुद्दा हालेका हुन् । नगरप्रमुखले नै सडक निर्माणमा समन्वय नगरेपछि सो स्थानमा काम अवरुद्ध भएको छ । त्यसभन्दा अगाडि र पछाडि सडक बने पनि नगरकार्यपालिकाको कार्यालय भएसम्मको स्थानमा सडक बन्न नसकेर कुरुप बनेकोे छ । मधेस प्रदेशअन्र्तगत हुलाकी कार्यालय वीरगन्जमा पनि तीनवटा सडकसम्बन्धी मुद्दामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । मधेस प्रदेश बाहेकका प्रदेशहरूमा भने मुद्दा हाल्ने समस्या खासै छैन । null
नेपालको संविधानको धारा २५ मा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक दिइएको छ । जसअन्तर्गत सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनी उल्लेख छ ।
सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने पनि उल्लेख छ । ‘संविधान र कानुनले नागरिकको हकमा जग्गासम्बन्धी एकथरी व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ सडकहरू निर्माण गर्दा बिना मुआब्जाकै जग्गा लिने प्रयास गरिन्छ । यस्तोमा सम्पत्तिवालाले अदालतलाई गुहार्नु उसको कानुनी अधिकार हो,’ अधिवक्ता राजकुमार महासेठ भन्छन्, ‘यस्ता मुद्दाहरूले एकातर्फ विकास निर्माणको कार्यलाई प्रभावित गरेको देखिए पनि यो नागरिकमा निहित अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले अदालत पनि संवेदनशील भएर आउँछ ।’ नेपाल ऐन संग्रह २०४४ मा उल्लेख भएअनुसार जग्गा प्राप्त गर्दा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनै पर्ने अनिवार्यता उल्लेख छ ।अनापुरना पोस्ट बाट सभार गरिएको छ।
