निशान छापमा प्रयोग गरिंदै आएको र सिक्कामा समेत राखिसकिएको चुच्चे नक्शा नोटमा प्रयोग गर्दा भारतसँग सीमाको अडानमा नेपाल कायम रहेको देखिन्छ।
वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल प्रचलनमा रहेको १०० रुपैयाँको नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको पुरानो नक्शाको सट्टा नयाँ नक्शा राखी डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो।
१०० रुपैयाँको नोटमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितको नेपालको नक्शा राख्ने निर्णय सार्वजनिक भएकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले ‘उक्साउने’ र ‘अविवेकी निर्णय’ भनेर प्रतिक्रिया जनाए। त्यही दिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यस विषयमा ‘नेपालले एकपक्षीय रूपमा निर्णय’ लिएको आरोप लगाए।
पूर्व गभर्नर समेत रहेका आर्थिक सल्लाहकार नेपालले नोटमा चुच्चे नक्शा राख्ने निर्णयको विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत विरोध गर्दै आएका छन्। सल्लाहकार नेपालले पदीय मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिएको र संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको गरिमामा चोट पुर्याएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्न माग राखेर नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले पहिलो पटक चुच्चे नक्शा प्रयोग गर्न लागेको भने होइन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका वेला २०७८ पुस ३० गतेदेखि नै राष्ट्र ब्यांकले चुच्चे नक्शा राखेर दुई रुपैयाँको सिक्का निकालिसकेको छ।
१०० रुपैयाँको नोटमा पहिलेदेखि नै नेपालको नक्शा छ। त्यो पुरानो नक्शा फेरेर नयाँ राख्न केन्द्रीय ब्यांकले सरकारसँग अनुमति मागेको देखिन्छ। राष्ट्र ब्यांकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेल राष्ट्र ब्यांकले रु. १०० दरको नयाँ छापिने नोटमा नेपालको पुरानो नक्शाको सट्टा नयाँ नक्शा राख्न प्रस्ताव गरेको बताउँछन्। “हामीले पठाएको प्रस्ताव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको हो। अहिलेसम्म छापिएका नोटमा पुरानै नक्शा चलिरहेकाले अब अद्यावधिक गरेर मात्रै नोट छाप्ने प्रस्ताव गरिएको हो,” उनी भन्छन्।
राष्ट्र ब्यांकले बजारको आवश्यकता, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, नोटको मौज्दात आदि हेरी समय समयमा नोट छाप्छ। राष्ट्र ब्यांक ऐन अनुसार नोटको आकार, नक्शा तथा दरका विषयमा नोटमा परिवर्तन गर्नुपर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ। त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको पोखरेल बताउँछन्।
भारतका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका पूर्व मन्त्री नीलाम्बर आचार्य सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुको कुनै तुक देख्दैनन्। “सरकारको निर्णय नयाँ पनि होइन र छिमेकीका लागि असर गर्ने पनि छैन,” उनी भन्छन्। राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार नेपाललाई बर्खास्त गर्न माग राखेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्येका एक आचार्य भन्छन्, “राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको भनाइ पदीय मर्यादा र राष्ट्रहित विपरीत छ।”
एक हजार ८८० किलोमिटर लामो सिमाना रहेको नेपाल र भारतबीच नवलपरासीको सुस्ता, दार्चुलाकाे कालापानी लगायत क्षेत्रमा विवाद रहेको दुवै देशले स्विकार्दै आएका छन्। सीमा विवादको विषयमा नेपाल सधैं संवादको पक्षमा रहेको पूर्व राजदूत आचार्य बताउँछन्। “नेपालले आफ्नो दाबी छोड्ने त? माग दाबी छोड्नु चाहिं संविधान विपरीत हुन्छ,” उनी भन्छन्, “नेपालले संवाद गरौं भन्दै आएको छ, तर भारतको बेवास्ताका कारण वार्ता हुन सकेको छैन।”
रातारात आएन चुच्चे नक्शा.jpg)
भारतीय सञ्चारमाध्यम द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपाल र भारतबीच सीमाका विषयमा ‘स्थापित मञ्च’ मार्फत छलफल भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर उनको दाबीमा सत्यता देखिंदैन। बरु सीमा समस्याबारे संवादका लागि नेपालले गरेको बारम्बारको आग्रहलाई भारतले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा (बोलीचालीमा चुच्चे नक्शा) जारी गर्नुअघि नेपालले भारतसँग वार्ताका लागि पटक पटक आग्रह गरेको देखिन्छ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नक्शा।
२०७६ कात्तिक १६ गते सर्भे अफ इन्डियाले भारतको राजनीतिक नक्शाको आठौं संस्करण निकाल्दा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभागलाई भारततिर पारेको थियो। त्यसको चार दिनपछि कात्तिक २० गते नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर भारतीय नक्शाप्रति आपत्ति जनायो। त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेस सभापति देउवाले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई टेलिफोन गरी विरोध जनाए।
नेपालमा विरोध भएको थाहा पाएपछि कात्तिक २२ गते सर्भे अफ इन्डियाले लिम्पियाधुरामा मुहान भएको ‘काली’ नदी गायब पारेर नवौं संस्करणको नक्शा निकाल्यो। भारतले विना कारण एक सातामै नक्शाको अर्को संस्करण निकालेको भने होइन। सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हुनेछ भन्ने प्रावधान छ। त्यो सन्धि अनुसार भारतले निकालेको नक्शामा भएको काली नदीले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नेपालको भएको देखिन्छ। त्यही भएर भारतले हतार हतार अर्को नक्शा निकालेको बुझ्न गाह्रो छैन।
त्यति हुँदाहुँदै २०७६ मंसीर ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्ताको मिति २३ नोभेम्बर (मंसीर ७) प्रस्ताव गरेर गरेको पत्राचारलाई भारतले वास्ता गरेन। त्यसको एक महीनापछि पुस ३ गते नेपालबाट प्रस्तावित मिति घर्किसकेकाले तत्काल वार्ता नहुने भन्दै भारतको विदेश मन्त्रालयले भारतीय दूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गरायो। त्यही वर्षको पुसमै नेपालले अर्को मिति प्रस्ताव गरेर पुनः वार्ताका लागि पत्राचार गर्यो। करीब दुई महीनापछि फागुनमा आपसी समझदारीमा उपयुक्त मिति तय गरिने भारतको जवाफ आयो। तर वार्ताको मिति आज पर्यन्त तोकिएको छैन।
नेपालमा विभिन्न तप्काबाट भारतीय अतिक्रमणको विरोध भइरहेकै वेला २०७७ वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि दार्चुला अतिक्रमण गरेर बनेको कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गरे। यसले बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो। वैशाख २८ गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। वैशाख ३१ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलले महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभागमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार हुनुपर्ने मतैक्य व्यक्त गरे।
२०७७ जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा प्रकाशन गर्ने घोषणा गरियो। त्यही दिन भारतीय सेना प्रमुखले सिमानाको विषयमा नेपाललाई कसैले उचालेको प्रतिक्रिया जनाए। त्यसको एक सातापछि जेठ ७ गते सार्वजनिक चुच्चे नक्शालाई निशान छापमा राख्न संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भयो, जुन जेठ ३१ गते सर्वसम्मतबाट पारित भयो।
त्यसैका आधारमा २०७८ सालमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले दुई रुपैयाँको सिक्कामा चुच्चे नक्शा राख्यो। त्यसैलाई निरन्तरता दिन अहिले १०० रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्शा राख्न लागेको राष्ट्र ब्यांकले जनाएको छ।
चुच्चे नक्शा सहितको सिक्का।
यी दृष्टान्तले देखाउँछन्, भारतीय विदेशमन्त्रीले दाबी गरे जस्तो छलफल हुँदाहुँदै नेपालले एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिएको होइन। बरु एकपक्षीय निर्णय त भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा लिएका थिए। भारत र चीनका तीर्थयात्री आवतजावत गर्न नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति गर्दा नेपाल भूकम्पको मारमा परेको एक महीना पनि भएको थिएन। भूकम्पबाट करीब नौ हजारले ज्यान गुमाएको शोकमा रहेको नेपाललाई सोध्दै नसोधी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङबीच २०७२ जेठ १ गते लिपुलेक प्रयोग गर्नेबारे सहमति भएको थियो।
त्यति मात्रै होइन, नेपालले चुच्चे नक्शा सार्वजनिक गरेको एक वर्षपछि भारतले जारी गरेको नक्शामा सुगौली सन्धिमा उल्लिखित काली नदीको नामै फेर्यो। सर्भे अफ इन्डियाले निकालेको भारतको दशौं संस्करणको नक्शामा काली नदीलाई ‘कुटी याङ्ती’ भनिएको छ। काली नदीको नाम फेर्नुमा पनि नेपालको कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारततर्फ पार्ने नियत रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
अडान देखाउने नक्शा
नक्शामा राखेर मात्रै भूमि फिर्ता हुँदैन भनेर हामीकहाँ नै एकथरीको टिप्पणी सुनिंदै आएको छ। हुन पनि नक्शा जारी गरिसकेर लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता ल्याउने पर्याप्त पहल गर्न नसक्नु सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको असफलता देखिंदै आएको छ। जस्ताे- २०८० सालमा नेपालको चुच्चे नक्शालाई चीनले आफ्नो नक्शामा नपार्नुमा नेपालकै कूटनीतिक कमजोरी पनि कारक रहेकाे विज्ञहरूले बताएका थिए। नेतृत्वको रणनीतिक कौशल र आत्मबल भए भूगोल सानो हुँदैमा छिमेकीको थिचोमिचो सहेर बस्नु पर्दैन भन्ने उदाहरण माल्दिभ्सले दिएको छ। भूगोल र जनसंख्यामा नेपालभन्दा निकै सानो देश माल्दिभ्स हालसालै आफ्नै देशबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउन सफल भएको छ।
नेपालले भूमिप्रति आफ्नो अडान देखाउन पनि नक्शा प्रयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण संकलनका लागि गठित विज्ञ समितिको संयोजक रहिसकेका डा. विष्णुराज उप्रेती भारत रिसाउला भनेर नेपालले आफ्नो अडान छाड्दै जान नहुने बताउँछन्। सार्वभौम संसद्ले अनुमोदन गरेर संविधानको अनुसूचीमै राखेको परिमार्जित नक्शा नोटमा राख्दा होइन, नराख्दा चाहिं अन्यथा हुने उनको विश्लेषण छ।
“नोटमा चुच्चे नक्शा राख्ने निर्णय नेपालको रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि एकदमै ठीक छ,” उप्रेती भन्छन्, “नोटमा नराख्दा भोलि भारतसँग वार्तामा बसेको वेला हामी तल पर्छौं। भारतले तिमीहरूले आफैंले प्रयोग नगरेको भूभागको कुरा किन गर्छौ भन्न सक्छ।”
