वीरगंज । काठमाडौं शंखमुलबाट च्यासल हुँदै ललितपुर महानगर छिर्न लागेको ‘हात्ती गाडी’ चालक सुबोध धमलाले शुक्रबार अनपेक्षित विवाद झेल्नुपर्यो ।
फर्निचर पसलको सामान, कोठा सामान सार्दा प्रयोग हुने भ्यान चालक रहेका धमलालाई ललितपुर र काठमाडौंको सिमानामा रहेको च्यासल पुलमा ठेकेदारका मान्छेले रोकेपछि तनाव सिर्जना भयो ।
‘म तीन सातादेखि ललितपुर महानगरतिर छिरेको थिइनँ, तर भ्यानमा कोठा सर्ने मान्छेको भाँडाकुँडा लिएर पारि जान लागेको त रोकेर कर तिर्न दबाब दिए’, चालक धमलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब कोठा सरेको सामान बोकेर हिँड्दा पनि कर कसले तिर्छ भन्दा, नतिरेसम्म गाडी छाड्दिन भनेपछि रिस उठिहाल्छ नि !’
त्यसपछि आफूले बाध्य भएर कर तिर्नुपरेको धमलाले बताए । ‘तीन–चार जना बडिबिल्डरलाई लौरो दिएर कर उठाउने महानगरको कस्तो सिस्टम हो ? यसरी त जनता हिँड्नै सक्दैनन नि !,’ आक्रोषित हुँदै उनले भने ।
धमलाको जस्तै कुरा ललितपुर महानगरप्रति गुनासो गर्छन् ठाकुरप्रसाद न्यौपाने । ‘गुन्डागर्दी शैलीमा कर उठाएको जनताका लागि हो कि कसको लागि हो ? किन यसरी कर उठाइयो ?,’ उनले भने ।
यसो त ललितपुर महानगरले उठाएको कवाडी करबारे २१ वैशाखमा लगनखेलमा महानगर आफैंले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि जोडतोडसाथ कुरा उठेको थियो ।
ललितपुर महानगरका स्थानीयले कवाडी करमा ‘हप्ता असुली’ जसरी गुन्डा पालेर मान्छे थर्काएको भन्दै स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए ।
‘कवाडी करको नाममा ग्यारेजबाट मेसिन बनाएर आउँदा, घर बनाउने फल्चा बोकेर ल्याउँदा पनि स्थानीयलाई थर्काएर ठेकेदारले कर उठाइरहेको छ । महानगरपालिकाले के दादागिरी गरेको हो ?,’ स्थानीय शैलेश तण्डुकारले प्रश्न गरे ।
स्थानीय प्रेमभक्त शाक्यले कवाडी करमा उठेको विषयमा महानगर मौन बस्न नहुने भन्दै जनतालाई कर असुलीका नाममा धम्की दिन नहुने बताए ।
कवाडी करका विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने अन्य वक्ताले समेत सार्वजनिक सुनुवाइमा आवाज उठाएका थिए ।
१० करोड १८ लाखमा पहिलो चोटि ठेक्का
इन्द्रेणी हार्डवेयर एन्ड सेनेटेरी वेयर प्रालिले राखेको कर संकलन केन्द्र ।
ललितपुरका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागाईंका अनुसार गत महिनादेखि इन्द्रेणी हार्डवेयर एन्ड सेनेटेरी वेयर प्रालिले कवाडी कर उठाउने ठेक्का लिएको थियो ।
ललितपुर महानगरले पहिलो पटक ३ करोड न्यूनतम कबोल अंक राखेर ठेक्का खुलाइ बढाबढमा राख्दा १० करोड १८ लाखमा सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले ललितपुर छिर्ने नाकाका विभिन्न ठाउँमा ढाट राखेर पैसा उठाइरहेको छ ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै नीति लिएर उठाउँदै आएको छ, ललितपुरले पनि ठेक्का दिएर उठाउन सुरु गरेको हो,’ सूचना अधिकारी गुरागाईंले अनलाइनखबरसँग भने, ‘१८ वटा विषय तोकेर कुन वस्तुमा कति कर लाग्छ भनेर तोकेकै छौं ।’
उनका अनुसा व्यावहारिक रूपमा नमिल्ने गरी कवाडी कर नउठाउन भनिएको छ । ‘बिहान–बेलुका तरकारी ओसार्ने गाडीको क्रेट, घरमा प्रयोग हुने फर्मालगायत विषयमा गुनासो आएपछि महानगर गम्भीर भएर सचेत गराउन थालेको छ,’ उनले भने ।
ठेकेदार कम्पनीले महानगरको खातामा २ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको भन्दै पालिकामा पहिलो पटक यसप्रकारको कर उठाउन थालेकाले बानी नपर्दा समस्या पनि भएको उनको भनाइ छ ।
कवाडी करका विषयमा ललितपुर महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र भारतीले ठेकेदारलाई सम्झाएको बताए ।
‘हामीले जनतालाई दुःख नदिई तोकिएको विषयमा मात्रै राजस्व उठाउन भनिसकेका छौं । त्यसबाहेक उठाए कारबाही गर्छौं । कुन-कुन विषयमा उठाउन पाइन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी सहितको फ्लेक्स राख्न भन्छौं, नत्र आफैं पनि राख्छौं,’ उनले भने, ‘गलत भए ठेक्का रद्दसमेत गर्छौं । उनीहरूले जनतालाई दुःख दिने गरी कर उठाउन थाले भने ठेक्का सम्झौतामा पुनर्विचार पनि गर्छौं ।’
यस विषयमा जानकारी लिन ठेकेदार कम्पनी इन्द्रेणी हार्डवेयर एन्ड सेनेटेरी वेयर प्रालिलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएन ।
कर संकलनका लागि गाडी रोक्न खटिएका कर्मचारीहरू ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भने ०७९ वैशाखदेखि नै कवाडी कर उठाउँदै आएको छ । महानगरपालि राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार वार्षिक ८ करोड १२ लाख रुपैयाँमा मारुती सप्लायर्सले ठेक्का सम्झौता गरेर कर उठाइरहेको छ ।
‘कवाडी कर संकलन केन्द्र बसपार्क, खसीबजार जस्ता मुख्य क्षेत्रमा फोकस भएर ठेकेदारहरूले कर संकलन गरिरहेका छन् । महानगरभित्रका लागि मात्रै कर उठाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तीन वर्षका लागि दिइएको ठेक्का अवधि अब डेढ वर्ष बाँकी छ ।’
एकीकृत कर प्रणाली भए सहज
उपत्यकाका स्थानीय तहले कर आयमा एकीकृत कर प्रणाली लगाए धेरै हदसम्म समाधान हुने ललितपुर महानगरका सूचना अधिकारी गुरागाईं बताउँछन् ।
‘मेयर्स फोरममा पनि कुरा त उठ्नुपर्ने हो । सबै पालिकाले एकीकृत कर प्रणालीमा गएर सोहीअनुसार भागबन्डा गर्ने हो भने अन्तरपालिका नाकामा झन्झट हुँदैन थियो
