वीरगंज | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षण पेशामा आवद्ध रहेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरू गरेको छ । शिक्षा ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ । सोही ऐनको आधारमा रहेर शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो । शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था कानुनमा रहेको स्मरण गराउँदै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलको सदस्यता नलिन आग्रह समेत गरेकी छन् ।
राजनीति दल सम्बन्धी ऐनमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल’ व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनका आधारमा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँदैनन् । यद्यपी अधिकांश दलका शिक्षक संगठनमा दलको सदस्यता लिएकाहरू छन् । शिक्षा ऐन २०२८ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा शिक्षकलाई लगाउन नहुने व्यवस्था छ । तर दलहरूले पार्टीको काममा शिक्षकहरूलाई खटाउने गरेका छन् ।
विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्धारमा भने सरकारले खटाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । शिक्षण पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरुले दलको सदस्यता लिएको उजुरी शिक्षा मन्त्रालयमा परेको छ । दलमा आवद्ध भएका शिक्षकका बारेमा मन्त्रालय उजुरी परेको मन्त्री श्रेष्ठले सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक जानकारी गराएकी थिइन् । शिक्षा ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका आधारमा मन्त्रालयले दलमा जोडिएकाहरूलाई कारबाही गरिने उनले बताइन् । सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन समेत मन्त्री श्रेष्ठले आह्वान गरेकी छन् ।
शिक्षामा ठूलो लगानी भएपनि प्रतिफल नआउनुको मूल जडो शिक्षामा राजनीतिकरण भएको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ । उनले भनिन्,‘नराम्रो काम गर्नेलाई राजनीतिक प्रश्रय छ । जबसम्म दलीय राजनीतिकरण शिक्षा क्षेत्रबाट हट्दैन । जस्तो सुकै राम्रो भवन बनाउनुस् । राम्रो कार्यक्रम लग्नुस् । त्यसले नतिजा दिंदैन ।’ दल त्यागका लागि मन्त्रालयले केही समय उपलब्ध गराउने भएको छ । आवद्धता हटेको पुष्टि गर्ने अवधिमा पनि सदस्यता त्याग नगरे मन्त्रालयले कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्रीका कार्यमा सघाउने गरी संयोजक तोकिएका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पार्टी त्याग गर्न केही समयावधि उपलब्ध गराउने बताए ।‘दलबाट हटेको पुष्टि गर्नुस् भनेर मन्त्रालयले समयावधि दिन्छ । त्यो अवधिमा पार्टी सदस्यता नछोड्नेलाई कारबाही हुन्छ,’ कार्कीले भने ।