आज:

विद्युत् आपूर्तिका विरोधाभास उज्यालोभित्र अँध्यारा परिदृश्य

वीरगंज संजाल

१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार १२:२०

८९३

वीरगंज | भारतसँगको विद्युत् खरीद सम्झौता नवीकरणका बारेमा अन्योल भइरहँदा ३ महीनाका लागि यो सम्झौताको म्याद थपिएको छ । भारतले सम्झौता नवीकरणमा गरेको अनाकानी र यसबाट विद्युत् आयात रोकिने सम्भावना देखेपछि ऊर्जा मन्त्रालयकै सचिवले भारतीय समकक्षीलाई विद्युत् निर्यात नरोक्न आग्रह गरेको खबर पनि सँगै पढ्न पाइयो । सम्झौताको म्याद थपिएसँगै अहिलेलाई लोडशेडिङको चिन्ता हटेको छ । तर, नेपालको विद्युत् आवश्यकता पूर्तिका लागि भारतमाथिको निर्भरता भने ‘सत्य’ हो ।

आन्तरिक गर्जो टार्न भारतमै निर्भर रहनुपरेको तथ्यबीच भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने तानाबाना बनाइराखेका छौं । त्यतिमात्र होइन, सन् २०४० सम्ममा बंगलादेशलाई ९ हजार मेगावाट निकासी गर्ने योजना बेग्लै छ । नेपालले लक्ष्यमा राखेको विकासलाई पछ्याउने हो भने त्यसबेलासम्म ४३ हजार मेगावाट त आन्तरिक खपतकै निम्ति चाहिने एक अर्को अध्ययनले देखाएको छ । विस. २०८५ सम्ममा आन्तरिक उत्पादन र खपत दुवै १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने सरकारी योजना छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार अहिलेको जडितक्षमता २ हजार ६६६ मेगावाट छ । हिउँदमा उत्पादन आधामा खुम्चिन्छ । अहिले १ हजार ८८५ मेगावाट हाराहारीको माग धान्न भारतबाट ६०० मेगावाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । निजीक्षेत्रको प्रक्षेपणलाई पत्याउने हो भने माग ५ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय आपूर्ति, खाना पकाउने ग्यास विस्थापन, सवारीसाधनमा विद्युतीय ऊर्जाको व्यापक उपयोग हुँदा आन्तरिक खपत अहिले नै १० हजार मेगावाट हुन्छ ।

अध्ययनहरूले १ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि २ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखाएका छन् । यस आधारमा सरकारी योजनाअनुसार आन्तरिक खपत, निकासीको परिमाणका लागि अहिलेको मूल्यमा मोटामोटी ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ ।

यस्ता तथ्यांकीय बेमेल र अन्योलबीच हामीले लक्ष्यमा राखेको विद्युत् उत्पादन, खपत र निकासीको मोडालिटी कस्तो हुने ? यो द्विविधाले भरिएको छ । अध्ययनहरूले १ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि २ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखाएका छन् । यस आधारमा सरकारी योजनाअनुसार आन्तरिक खपत, निकासीको परिमाणका लागि अहिलेको मूल्यमा मोटामोटी ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । हामीले भन्ने गरेको विकास लक्ष्य भेट्टाउने गरी उत्पादन र खपत गर्ने हो भने यो आकार दोब्बर हुन्छ । यसमा प्रसारणका पूर्वाधारको लागत समावेश छैन, पूर्वाधारमा त्योभन्दा बढी लाग्न सक्छ । यत्रो लगानी कहाँबाट कसरी ल्याउने ? विद्युत् व्यापारबाट खर्बौं रुपैयाँ कमाउने तानाबाना बुनिराख्दा यस्ता अत्यावश्यकीय योजना आवश्यक ठानिएको छैन ।

लगानीसँगै विद्युत्का स्रोतलाई दिगो कसरी बनाउने र खपत बढाउने अहिलेको मूल चासो हुनुपर्छ । जलविद्युत्को सम्भावना रटेरमात्र हुँदैन, त्यसलाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने योजना चाहिन्छ, हामीकहाँ अभाव नै त्यसैको छ । आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिँदै बचत भएको विद्युत् निकासीको रणनीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि गुणस्तरीय आपूर्ति हुनु प्रारम्भिक शर्त हो । उत्पादनलाई कसरी सस्तो बनाएर खपत बढाउने भन्नेमा ध्यान गएको छैन । भाउ नसस्तिए खपत बढ्दैन, यो बजारको सामान्य सिद्धान्त हो । अध्ययनले नेपालको विद्युत् दक्षिण एशियामै महँगो देखाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले एकताका ‘स्वदेशी विद्युत जोडौं, विदेशी ग्यास छोडौं’ भन्ने नारा अघि सारेको थियो ।

अहिले महशुल बढाउने कुरा सुनिन थालेको छ । यसले ग्यासको आयात विस्थापनलाई सहयोग पुर्‍याउँदैन । बढी खपतमा कम महशुल लिनुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले पनि बढी खपतमा बढी महशुल असुल्ने लोडशेडिङकालीन नीतिमा छ । निजी/सार्वजनिक सबै खालका सवारीमा विद्युतीय साधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यस्ता साधनको आयातमा लिइने राजस्वलाई स्रोतको दृष्टिले हेरिनु हुँदैन । विद्युतीय सवारीलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ ? यसमा अध्ययन र गृहकार्यको खाँचो छ । प्रयोगलाई सहज बनाउन पर्याप्त चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गरिनुपर्छ । चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव पनि यस्ता साधनको प्रयोग अपेक्षित बढ्न नसक्नुको एउटा कारण हो । अहिलेका पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्दा यो सामान्य नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्न सक्छ । भान्छा र सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनको आयातमात्र विस्थापन हुन सक्यो भने वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँको आयात कम हुन सक्छ ।

स्मरण हुन्छ, बितेको बर्खामा २५/२६ सय मेगावाट उत्पादनमै भारतले विद्युत् खरीद नगरिदिए ९०० मेगावाट हाराहारी विद्युत् खेर जाने स्थिति थियो । त्यति नै बेला औद्योगिक क्षेत्रहरूमा नियमित आपूर्ति थिएन । एकातिर विद्युत् खेर जाने, अर्कातिर उपभोक्ताले नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति नपाउने विडम्बनाको कारण के हो ? विद्युत्को व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणले उपभोक्तासम्म प्रभावकारी रूपमा सेवा पुर्‍याउन सकेको छैन । प्रसारण पूर्वाधारको कमजोरीलाई प्राधिकरणले स्वीकार गरेकै छ । कमजोर प्रसारण पूर्वाधारलाई यसको कारण देखाइन्छ । सुधारका लागि चाहिने बृहत् लगानी र क्षमता छैन ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले नेपालमा जलविद्युत्लाई लगानीको उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा औंल्याएको थियो । यो सम्भाव्यता डोकोमा दूध दुहेर उपयोग हुँदैन । यसका लागि लगानी चाहिन्छ, लगानीको भरपर्दो स्रोत भनेको निजीक्षेत्र हो । अहिलेको लगानी अभ्यासले यो प्रमाणित हुन्छ । कुल उत्पादनमा प्राधिकरणको ६६१ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत ४७८ मेगाावाट र निजीक्षेत्रबाट १ हजार ५२७ मेगावाट उत्पादन छ । ऊर्जा विकास र पूर्वाधारका लागि स्वदेशी लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन, यस्तो स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै बाहिरको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि उत्पादनका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउनुपर्छ । बाहिरको लगानीमा भारतको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको व्यवस्था अवरोध बन्ने स्थिति छ । भारतले आफ्नो देशको लगानी भएका आयोजनाहरूको विद्युत्मात्र खरीद गर्ने नीति लिएको छ । हामीकहाँ उत्पादित विद्युत्को मुख्य बजार भारत नै भएकाले यसका कूटनीतिक चातुर्य र पहल चाहिन्छ ।

उत्पादनमात्र होइन, अब विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधि ल्याउने भनिएको थियो । यसले विद्युत्को व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । निजीक्षेत्रको प्रवेशले उत्पादन, पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक खपतमा वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट बाह्य बजार विस्तारको आधार तयार हुन्छ । एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणले महशुल र सेवा प्रवाहमा मनोमानी चलाएको छ । प्राधिकरणको आपूर्ति पूर्वाधार यति सकसपूर्ण छ कि औद्योगिक ग्राहकले यस्ता पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गर्नुपरेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रभावकारी सेवाको पूर्वाधार पनि हो ।

आन्तरिक खपत होस् वा निकासी, दुवैमा विद्युत्को मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अहिले नेपालले भारतसँग औसत ४ रुपैयाँ ५७ पैसा प्रतियुनिटमा विद्युत् खरीद गरिराखेको छ । यसको भाउमा दिनहुँ प्रतिस्पर्धा भइराखेको हुन्छ । भारत सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा एकोहोरिएको छ । त्यहाँ सौर्य ऊर्जा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ९० पैसामा बजारमा उपलब्ध छ । नेपालका लागि सहज बजार मानिएका बिहार र उत्तर प्रदेश सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय छन् । हाम्रो उत्पादन त्योभन्दा सस्तो हुनुपर्छ । भारत वा अरू कुनै पनि देशले आफै कम लागतमा उत्पादन गर्छन् भने हाम्रो महँगो विद्युत् किन्दैनन् । अनुमति, उत्पादन र वितरणका भौतिक र प्रक्रियागत अवयवलाई पारदर्शी बनाएर लागत घटाउन सकिन्छ । हामी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्छांै कि सक्दैनौं, यसैमा विद्युत् व्यापार लक्ष्यको सार्थकता निर्भर हुनेछ ।