वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको अतिविवादित बनेको सुराकी खर्च नलिने नवनियुक्त गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री सरोज कुमार यादवले निर्णय गरेका छन् ।
यस अघि मधेश प्रदेशमा गृह मन्त्री बनेका सबैले सुराकी खर्च लिएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार प्रति महिना मन्त्रीले डेढ लाख, राज्यमन्त्रीले एकलाख र सचिवले पचास हजारको दरले रकम बुझ्ने गरेका थिए ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मंगलवार सम्हालेकै दिन मन्त्री यादवले सुराकी खर्च नलिने र त्यो कार्यविधिलाई नै खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा एमाले मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ ।
यादवले मन्त्रालयमा बहाली गरेकै दिन सुराकीको अध्यायलाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘आफ्नो प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरु समेत प्रदेश सरकारसँग छैन्’ उनले भने, मासिक रुपमा सुराकी भत्ता बुझेर कहाँ सूचना दिएको भने समेत जानकारी छैन् ’ उनले भने, यसबाट मधेश प्रदेशको अनावश्यक रुपमा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो गृहमन्त्री बनेका ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले सर्वाधिक ५४ लाख रुपैयाँ सुराकी बुझेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सबै भन्दा कम रकम कांग्रेसका मो.समिमले बुझेका छन् । सुराकीको रकमले मधेश प्रदेशलाई देशैभरि विवादमा पारेको छ । कार्यविधि बनाएर रकम खर्च गरिए पनि त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुन नसकेकाले त्यसलाई खारेज गर्ने प्रकृया थालेको मन्त्री यादवले बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।तर त्यो भन्दा अगावै सुराकीको नाममा रकम बुझेको विषयले विवादमा तानेको छ ।
