वीरगञ्ज । आज २१ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष मार्च २१ लाई विश्वभरि जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । दिवसका सन्दर्भमा नेपालमा पनि बिहीबार सचेतना, सङ्घर्ष तथा छलफल र बहसका कार्यक्रमहरू हुँदै छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोग, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति र गैरसरकारी संस्था महासङ्घले काठमाडौँमा गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि विशेष गरी दलित समुदायका सङ्घसंस्था, राजनीतिकर्मी, अभियन्ता र सर्वसाधारणले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँदै छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा पारित गरेको जाति तथा रंगभेदविरुद्धको महासन्धि नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको थियो । नेपालमा कानूनीरुपमै जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नै पर्ने, नगरे दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेर राज्यले संरक्षण दिएको भेदभाव ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि फेरि कानूनीरुपमै बन्देज लगाइएको छ । तर व्यवहारमा भने समाजको ठुलो तप्का यस्तो भेदभाव र बहिष्कारबाट प्रताडित छ ।
नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार दलितको जनसङ्ख्या १५ प्रतिशत छ । पुनःस्थापित संसद् २०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । जातीय भेदभावपूर्ण सोचकै कारण अहिले पनि दर्जनौँको ज्यान जाने क्रम छ भने सर्वसाधारण अमानवीय व्यवहारको सिकार बन्न बाध्य छन् ।
नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भएको छ, न त ती सम्बन्धित कानुनहरू नै बनेका छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाका कारण नेपालको मानव विकासमा १० प्रतिशत नकारात्मक असर रहेको दाबी गर्छन् ।
