वीरगञ्ज । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त (सिके) राउतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले ठोस कारबाही गर्न नसकेको बताएका छन् । वीरगञ्जमा सम्पन्न जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णय सार्बजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्बजनिक हुँदा पनि ठोस कारबाही हुन नसकेको बताए । भ्रष्टाचारमा अख्तियारले ठूला माछालाई समाउन नसकेको बताउँदै उनले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, न्यायधिशसँगै प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । राजनीतिक नियुक्तीका कारण यि निकायले कुनै काम गर्न नसकेको राउतको टिप्पणी छ ।
समाजवादको स्थापनाका लागि पूँजीवादी क्रान्तिको आवश्यक्ता औँल्याउँदै उनले सामाजिक लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यक्ता निशूल्क गर्न सके मात्रै देशको विकास हुने उनको धारणा छ । सिद्धान्त विपरितका दलहरुबीचको एकताले देशमा अस्थिरता उब्जिएको बताउँदै उनले स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सबै एक हुनुपर्ने बताए ।

सरकारमा जाने अवस्था अहिले नै नभएको हुँदा मागको सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान जनमतको कायमै रहेको उनको बुझाई छ । काम गर्ने वातावरण भएमा मात्रै सरकारमा जाने उनले बताए । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएपछि काम गर्ने वातावरण बन्ने उनको तर्क छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका केन्द्रीय सचिव बिपि साह, जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवm जनमत पार्टी पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफ लगायत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी एवम् नेता कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो ।
केन्द्रीय समिति बैठकका केही निर्णयहरु मिति २०८० चैत्र ३ र ४ गते पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित भएका केही निर्णयहरू ।

१. केन्द्रीय समितिमा पेश भएको “आखिर नेपालको विकास किन भएन ? रिभर्स इन्जिनियरिङ्ग दृष्टिकोण तथा ‘दोस्रो गणतन्त्र तथा सामाजिक लोकतन्त्र’को लडाइँ ” शीर्षकको राजनैतिक प्रस्तावमाथि छलफल भई प्रस्ताव पारित गरियो, साथै २०८० जेठ १५ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको आमसभालाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न तैयारी गर्ने निर्णय गरियो । २. आर्थिक मन्दीका कारण थला परेका उद्योगव्यवसायको समस्या तत्काल समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरियो ।
३ आगामी रोपाईंयामको लागि किसानहरूको लागि मलखाद र बीऊबिजनको समयमै सहज उपलब्धताको लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरियो ।
४ प्रदेश नं. १ मा चलिरहेको पहिचान आन्दोलनको मर्म बमोजिम पहिचानसहितको प्रदेशसीमाङ्कन तथा नामाङ्कन गर्न आन्दोलनको नेत्तृत्व गर्ने निर्णय गरियो ।
५. मधेश-थरूहट आन्दोलनको मर्म बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन परिवर्तन गराउन नेत्तृत्व गर्ने निर्णय गरियो ।
६. प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ऐनकानूनहरू चाँडै निर्माण गराउन पहल गर्ने निर्णय गरियो ।
७ मधेशमा गर्मीयाममा हुने गरेको खानेपानीको अभावको समस्यासँग जुध्न पूर्वतयारी गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक बजेट प्रदान गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरियो ।