वीरगंज | रामबहादुर रावल|प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्, जुन अपेक्षित नै थियो। संसद्का दोस्रो (एमाले), तेस्रो (माओवादी), चौथो (रास्वपा), छैटौँ (जसपा) र सातौँ दल (एकीकृत समाजवादी) एक ठाउँमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १ सय ३८ मत भए पुग्नेमा १ सय ५७ अंकको सुविधाजनक बहुमत पाएका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विवादका बाबजुद त्यस दलबाट शत प्रतिशत मत प्रचण्डका पक्षमा खसेको छ।
अघिल्लो गठबन्धनको सरकार छँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचनामा उत्रिएका स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह पनि यसपालि समर्थनमा उभिएका छन्। माओवादीबाटै विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जितेका प्रभु साह र अर्का स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल प्रचण्डकै पक्षमा खुले।
कांग्रेस, लोसपा, राप्रपा र एक सिट भएको जनमोर्चा स्पष्ट विपक्षमा देखिए।
आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर ढुक्क भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आलोचक एवं विरोधीहरूमाथि चेतावनीको भाषा पनि बोले। एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, जनता समाजवादीका राजकिशोर यादवलगायतले सहयात्री फेर्दै सरकार लम्ब्याउने ‘विचित्रको विडम्बना’ भनेर प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका थिए।
‘सत्तापक्षकै साथीहरूले प्रतिपक्षको ताली खाएको’ देखेर गम खाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘सहज नलागेको भए निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको’ भनेर नरम धम्की दिनसमेत पछि परेनन्।
आफू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको प्रधानमन्त्री भएकाले पुनः ओलीसँगै सहकार्य गर्नुपर्दा कुनै अघुताभास नरहेको भन्न प्रचण्डले भ्याए। यसरी हेर्दा उनले पर्याप्त आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्न चाहेको प्रस्टै देखिन्थ्यो।
एमाले अध्यक्ष ओली दह्रोसँग प्रचण्डको पक्षमा उभिए। विरोधको प्रतिकार गरे। परिवर्तित समीकरणको पहलकदमी प्रचण्डले नै लिएको भनी उदारतापूर्वक श्रेय दिए। सम्भवतः प्रचण्डसँगको सहकार्यमा पहिलोपल्ट उनले आफू सहयोगी मात्रै भएको भन्दै पृष्ठभागमा बस्न तयार रहेको जनाउ दिए। जबकि, गत वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा आफू नै सर्वेसर्वाजसरी प्रधानमन्त्रीलाई छेउमा राखी आफू केन्द्र भागमा बसेर ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।
ओलीमा सरकारको ‘स्वामी’ आफू भएको भन्ने त्यसबेलाको दम्भको पारो अहिले घटेको देखिन्छ। त्यसो त उनले सरकार बनाउँदा कम प्राथमिकताका मन्त्रालय लिएर शक्ति साझेदारीमा उदारता नै देखाएका छन्। आफ्नो भागको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदसमेत माधव नेपाल नेतृत्वको जसपालाई दिन र नेपाललाई प्रधानमन्त्री मान्नसमेत तयार हुनु ओलीमा आएको चानचुने परिवर्तन होइन। यति मात्र होइन, हालको गठबन्धनलाई ‘शक्ति साझेदारी’ होइन, सहकार्य भनेर बोल्न पार्टी नेताहरूलाई ओलीले निर्देश गरेका छन्।
मिसन ग्रासरुट र मध्यपहाडी लोकमार्गको महाकाली-मेची यात्राका क्रममा देखे-भोगेको कार्यकर्ता पंक्तिको निराशार बेचैनीबाट पनि ओलीमा यो आत्मबोध भएको मान्न सकिन्छ। यसपालि त उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्न लालायित नभएको पनि भनेका छन्। रास्वपालगायत नवोदित शक्तिको ऊर्जा र लोकप्रियतालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा जुटाइदिएका छन्।
चुनौती १ : ओलीको साथ टिकाउनु
ओलीले भरेको भरोसा नै प्रचण्ड आत्मविश्वासको स्रोत हो भन्ने छर्लंगै छ। त्यसैले उनले कांग्रेसमाथि पर्याप्त शब्दवाण खन्याए।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले पाएको विश्वासको यो प्राविधिक गणित कतिन्जेल टिक्छ भन्ने प्रश्नचिन्ह यथाथत् मात्र होइन, झनै पेचिलो गरी उभिएको छ।
उनले पाएको यस विश्वासभित्र पर्याप्त अविश्वास छ। कांग्रेसले माओवादीसँग साथ छुटेकै दिनदेखि एमालेसँग सहकार्यको पासा फालिसकेको छ। डा. मीनेन्द्र रिजालले मिडियामा गरेको टिप्पणीलाई कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सदन प्रवेश गराएर भनेका थिए– तपाईंले धोका दिएकाहरू एक भए त्यो दिन के होला, याद राख्नू। आज विश्वप्रकाश शर्माले त्यही भाषा पुनरावृत्त गरे।
केही एमालेहरू अहिलेदेखि नै ‘प्रचण्ड प्रवृत्ति’सँग सतर्कतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै मौजुदा सहकार्यप्रति असन्तोष पोखिरहेकै छन्। यसै पनि ओलीको आश्चर्यजनक उदारता र सरकारमा ‘बी टिम’ पठाए भनेर गरिने टिप्पणीमा कांग्रेस–एमाले सहकार्यकै सम्भावित ‘भूत’ निहित छ।
आजै सदनमा ओलीले ‘कुरै गर्न तयार नहुने, कुरै नचल्ने हो र’ भन्दा देउवाको ओठमा देखिएको आशाको आभास प्रचण्डलाई खुच्चिङ भन्न कति आतुर छ भन्ने प्रस्टै देखिन्थ्यो।
तसर्थ प्रचण्डका लागि ओलीको साथ टिकाइरहनु र कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सम्भावनालाई निषेध गर्न सक्नु नै प्रचण्डको पहिलो चुनौती हुनेछ।
चुनौती २ : रास्वपाको जोस
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठबीच अस्वाभाविक प्रतिद्वन्द्विता पहिलेदेखि नै देखिएको थियो। श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा माओवादीका कतिपय नेता तथा तिनका आफन्तलाई विभिन्न काण्डबाट जोगाएको भनेर लामिछाने र उनका पार्टीका अन्य नेताहरूले खुलेआम बताएका छन्।
पुराना, रोकिएका र दबाइएका सबै खालका काण्डका फाइल खोल्ने भनेका लामिछानेले आफ्नो अडानमा रहेर गृहमन्त्रीको भूमिका प्रदर्शन गर्ने हो र रास्वपाको जोस कायम राख्ने हो भने गठबन्धनमा दरार आउन सक्नेछ। रास्वपाले सम्झौतापरस्त नीति अख्तियार गरेमा अर्को चुनावसम्म रास्वपालाई राप्रपा भन्न थालिनेछ।
चुनौती ३ : वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास
प्रचण्डबाट अनपेक्षित ‘धोका’ पाएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वयोवृद्ध उमेरमा अभूतपूर्व सक्रियता देखाएका छन्। उनले पहिलो दिनबाटै वैकल्पिक गठबन्धनको कसरत अघि बढाएका छन्।
देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो खेमामा उभ्याइसकेका छन्। राप्रपा मौजुदा सत्ता गठबन्धनमा स्थान नपाएर रन्थनिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दुई चिरामा बाँडिएको छ। एकै सिटको भए पनि जनमोर्चा मध्यमार्गमा उभिएको छ। रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै पनि घटकको मन भाँडियो भने प्रचण्ड दबाबमा पर्छन्।
हिजो विरोध गरेर नथाक्ने अमरेशकुमार सिंहहरू जुनसुकै बेला पूर्ववत् स्थानमा पुग्न बेर लगाउँदैनन्। त्यसैले ओलीको आड मात्र प्रचण्डलाई पर्याप्त छैन।
चुनौती ४ : ओली–नेपाल सहकार्य
संसद्मा हालको शक्ति संरचनालाई आफ्नो पक्षमा पारिरहन प्रचण्डले अख्तियार गरेको नीति हो, शक्ति सन्तुलन। अर्थात्, कुनै एउटै पार्टीमा मात्र धेरै शक्ति ढल्किन नदिने, बरु आफै बीचमा बसेर जता अनुकूल पर्छ, त्यतै ढल्किने।
बुधबारको संसद्् बैठकमा उनले यही कुरालाई लिएर भने, ‘मैले कसैलाई धोका दिएको होइन, बरु सबैको भलाइ गरेको छु।’ एमालेसँगको सहकार्य टुटाएर भए पनि राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिएको कुरा पनि नबिर्सन उनले जोड दिएका थिए।
नेकपामा छँदा प्रचण्डले साविक एमालेभित्रको द्वन्द्वमा खेल्न खोजे। ओली र उनको मण्डलीको अहंको पारो त्यही बेला सगरमाथा चढेको थियो। अन्ततः नेकपा तीन टुक्रा भयो। न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पाए, न त एमालेजस्तो सुदृढ संगठन भएको पार्टी हातमा लिन सके। बरु भएका केही प्रभावशाली माओवादी नेता पनि गुमाएर क्षतिग्रस्त पार्टी र पात्रतालाई कांग्रेसको छहारीमा बिसाउनुपरेको थियो।
अहिले ओली र प्रचण्ड दुवैले चेतेको देखिन्छ। गठबन्धनलाई सुविधाजनक बनाउनुपर्ने बाध्यताको लाभ माधव नेपालले उठाउन खोजिरहेका छन् र चर्को मोलमोलाइ गर्न पाएका छन्।
प्रचण्डले पहिलाजस्तै माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिद्वन्द्विता बढाएर आफ्नो महत्ता स्थापित गर्ने पुरानै नीति अख्तियार गर्न खोजे वाम ध्रुवीकरणको नारामा चिरा पर्नेछ।
ओलीले एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच एकताको प्रयास गर्ने नै छन्। ओली र नेपालको अहंको लडाइँमा पार्टीलाई घानमा पार्न नहुने भनेर दुवैतिरका द्वितीय काँटीका नेताहरूबीच अघोषित मेलजोल देखिएको छ। जब ओली र नेपालले पार्टी एकता गर्ने सम्भावना बढ्नेछ, शक्तिसन्तुलनको प्रचण्ड नीतिभित्र फेरि ज्वरो फुट्न सक्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धन धरापमा पर्न सक्नेछ।
सहकार्यको शक्तिशाली आधार : मिसन ०८४
प्रचण्ड होऊन् वा ओली, अथवा नेपाल नै किन नहोऊन्, यिनीहरूबीचको सहकार्य टिकाउनुपर्ने एक मात्र बाध्यता भनेको आगामी निर्वाचन नै हो। एक्लाएक्लै लड्दा कसको भविष्य के हुने भने भन्नेमा कसैलाई भर छैन।
अझ माओवादीलाई अस्तित्वकै रक्षाका निम्ति पनि कुनै न कुनै ठूला दलको बुइ अवश्य चाहिन्छ। विगतका चुनावी गठबन्धनप्रति कांग्रेसभित्र पर्याप्त प्रायःश्चित्त देखिन्छ। फेरि प्रत्येक चुनावमा गठबन्धन फेर्ने प्रचण्डको चारित्रिक विशेषता नै बन्न पुगेको छ।
तसर्थ, यदि यो गठबन्धन टिक्यो भने ०८४ को चुनावको बाध्यताले मात्र टिक्नेछ। वाम सहकार्य, एकता, समाजवाद र समृद्धि त केवल आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गरिने रटान मात्र हुन्।
भलै उनीहरूले अहिलेको सहकार्यलाई पहिलाभन्दा उन्नत र उच्चस्तरको एकताको नाम दिएका छन्।
