वीरगन्ज | वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण अझै टुंगिएको छैन । प्रक्रिया शुरू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जाको विवाद नै टुंगो लागिसकेको छैन । सरकारले २०७३ सालमा अधिग्रहण गर्ने भनेर जग्गाको कारोबार रोक्का गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि कित्ता खुलाएर सूचना प्रकाशित भएको थियो । पछिल्लो ४ वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिए पनि केही जग्गा र भौतिक सम्पत्तिको मूल्यांकन टुंगो लाग्न नसक्दा यो योजना अझै अन्योलमा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ४ अर्ब रुपैयाँ र ड्राइपोर्ट भन्सारबाट १ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको ड्राइपोर्टका लेखा प्रमुख शिवराज रुपाखेतीले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ बाट मुआब्जा बाँड्न थालिएको थियो । प्रक्रिया थालिएको ५ वर्षपछि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । मुख्य नाकामा रहेका यी दुवै संरचनालाई गाभ्ने उद्देश्यले अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो । आयातनिर्यात सहजीकरणका लागि यी संरचनाको क्षमता बढाउन जग्गा अधिग्रहणको योजना बने पनि त्यसमा भइरहेको ढिलाइले लागत बढ्दै गएको छ । अहिले जग्गाको मात्र मूल्यांकन भएकाले घर र रुखबिरुवाको मुआब्जा जोड्दा यो रकम ७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने भन्सार अधिकारी बताउँछन् ।

जग्गाको नापमा खटिएका अमिन केवल चौधरीका अनुसार करीब दुई बिगाहा चार कट्ठा जग्गा र घरगोठ टहरा, रुखबिरुवा, खेतीको मूल्यांकन हुन पाएको छैन । २४ लाख ६० हजारदेखि ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा मूल्यांकन तोकिएको छ । मूल्यांकनका लागि २०७७ माघ ६ गते सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना संयोजक रहने गरी ६ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत निकायलाई मूल्यांकनको जिम्मा दिइएको थियो ।

यो समितिले परिणाम निकाल्न नसकेपछि यो विषय टुंग्याउन भन्दै गत पुस २४ गते पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालको अध्यक्षतामा प्रमुख मालपोत अधिकृत डमरुप्रसाद निरौला, प्रमुख नापी अधिकृत राकेशकुमार झा र ड्राइपोर्ट भन्सार प्रमुख रामप्रसाद मैनाली सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ । बन्दरगाह भन्सार प्रुमख समितिको सदस्य सचिव हुन् ।

२०२२ सालदेखि अंशबन्डाका रूपमा रहेको सय कित्ताजति जग्गा जग्गाधनीको नाममा आइनसकेकाले यो जग्गाको अधिग्रहण हुन नसकेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकृत सुशील शर्माले जानकारी दिए । जग्गा नामसारीको विषय टुंगोमा नपुर्‍याएसम्म स्थानीयले अन्य संरचनाको समेत मूल्यांकन गर्न नदिएको र काममा अवरोध पुर्‍याइरहेको अमिन चौधरी बताउँछन् । चालू आव २०८०/८१ बजेटले यस्तो स्वबासी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी अधिग्रहण गर्ने व्यवस्था गरेकाले अब त्यसैका आधारमा काम अघि बढ्ने सूचना अधिकारी शर्माले बताए । ‘स्वबासी जग्गा सम्बद्ध व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट प्रक्रिया अघि बढेपछि टुंगो लाग्छ ।’ तत्कालीन जग्गा मूल्यांकन उपसमितिले बन्दरगाहबाट पश्चिम, पदमरोडबाट दक्षिण र आईसीपी सडकको पूर्वको ९ सय १९ कित्ताको मुआब्जा टुंगो लगाएको थियो । जग्गाको किनबेच, धितो जमानीलगायत कारोबार रोक्का राखेर अधिग्रहण लम्बिएपछि स्थानीयले त्यसको विरोधमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले वीरगञ्जको आईसीपी निर्माणकै चरणमा हुँदा जग्गा अधिग्रहणको योजना बनेको हो । डेढ दशकअघि सञ्चालनमा आएको बन्दरगाहमा आयातनिर्यातको चाप बढेकाले यसको विस्तार अनिवार्य भइसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् ।