वीरगंज संजाल
वीरगंज | केही दिनअघि वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयमा लामो समयदेखि बवारिसे अवस्थामा रहेका करिब ३५० कन्टेनर खोलिए, कन्टेनर खोलिँदा आश्चर्यको अवस्था थियो । अधिकांश कन्टेनरमा बिल बिजकभन्दा फरक सामान आयात गरिएको थियो । ४० फिटे कन्टेनरको पहिलो लहरमा बिल बिजक अनुसारको सस्तो सामान, दोस्रो र तेस्रो लहरमा महँगो सामान रहेको थियो । यी कन्टेनर छुटेका भए सिधै ग्रिन च्यानलबाट बिल बिजक अनुसारको सस्तो भन्सार तिरी बजार जाने थिए । भन्सारमा व्यवसायीको सहजताका लागि ग्रिन, एल्लो र रेड च्यानल खडा गरिएको हुन्छ । ग्रिन च्यानलबाट जाने सामानको ट्रक खोलिँदैन, चेक गरिँदैन । अर्थात् सोझै बिल बिजक अनुसार भन्सार पास हु | यसो हेर्दाखेरि व्यवसायीलाई सहुलियत दिन यो व्यवस्था गरे जस्तो गरे पनि माफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको ठूलो साँठगाठ अनुसार वर्षौंदेखि सस्तो बिल बिजकको नाममा महँगो सामान ग्रिन च्यानलबाट सामान पास गराएर अर्बौंको राजस्व चोरी भइरहेको रहेछ । यो कुनै एक पक्ष वा व्यक्तिले गर्न सक्ने विषय भएन । यसमा राज्य सञ्चालनका भ्रष्टहरू, माफियाहरू र भन्सारमा खटिएका भ्रष्ट कर्मचारी बिचको साँठगाँठ नभई सम्भवै छैन । तर यसमा कुन समयमा को को संलग्न थिए भन्ने खोज्न केही प्रमाण छैन । तैँ चुप मै चुपको अवस्था छ । गत हप्ता सङ्घीय वन मन्त्रालयमा अनौठो दृश्य देखियो । मन्त्रालयको मन्त्री कक्षमा वनमन्त्री, सत्तारुढ दलका एक सांसद, सचिव, सह–सचिव, महानिर्देशकसहित करिब १५–२० जना थिए । सांसद भन्दै थिए, ‘यो काम नभए म यहीँ अनशन बस्छु, तपाईंहरूलाई पनि जान दिन्नँ, काम आजै हुनुपर्छ भएन भने यसको कागज यही जलाउँछु ।’ मन्त्री निरीह भएर सुनिरहेका थिए । भएको के रहेछ भने आजभन्दा चार वर्षअघि बूढानीलकण्ठमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँको लागतमा एक भव्य होटल खोल्न वातावरण मूल्यांकनका लागि वन मन्त्रालयमा निवेदन दिइएको रहेछ । वन मन्त्रालले अनेकौँ बहानामा यो काम गरेन । प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएपछि काम हुने आशामा लगानीकर्ताले लगानी गर्दै गए । चार वर्ष बित्यो, वन मन्त्रालय काम गर्दैन । सयौँ रोजगारी सिर्जना हुने, पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने, स्थानीय उत्पादन खपत हुने यो आयोजना सबै दृष्टिबाट उपयुक्त आयोजना थियो । अब लगानीकर्ता बिचल्लीमा परे, उनको केही लाग्दैन र सांसद गुहारे । अचम्मको कुरा त वनमन्त्री भन्दै थिए, ‘खरदारले गरेन, सुब्बाले गरेन, मैले भनेको कोही मान्दैनन्, म अब कुर्सीमा बस्नलायक रहिनँ’ आदि आदि । दृश्य यस्तो थियो कि मन्त्रालय मन्त्रीले नचलाएर कसले चलाउँछ थाहा छैन । हालसालै एउटा समाचार आयो, यातायात विभागबाट एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू परीक्षा नै नलिई गैरकानुनी तरिकाले वितरण गरियो । वर्षौैंदेखि त्यहाँका महानिर्देशकसहित भ्रष्ट कर्मचारीको काम गैरकानुनी लाइसेन्स वितरण गर्नु र घुस खानु रहेछ । एक दिन वा एक वर्षमा त लाखभन्दा बढी लाइसेन्स त्यसरी वितरण हुँदैन, अनि यातायातको सम्पूर्ण भ्रष्ट संरचना संलग्न नभई यो सम्भव छैन ।
म यातायात सेवासँग नजिक छु । त्यहाँ बिचरा एउटा गरिब केटाले हेभी गाडीको लाइसेन्स पाउन डेढ लाखसम्म घुस खुवाउनुपर्छ । सहायक चालक हुँदै ड्राइभर भएका कति युवाले गाडी चलाउन त सक्छन् तर घुस खुवाउन नसकेर विदेश गएका छन् । हरेक सवारीको अलग–अलग घुसको दर छ, न्यूनतम स्कुटरमा १० हजारदेखि सुुरु हुन्छ । सत्तासीनहरू सबैलाई यो थाहा छ । सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि थाहा छ, तर उनीहरू यसबाट कमिसन लिन्छन्, प्रक्रिया सुधार्दैनन् । यातायात क्षेत्रमा परीक्षा पास गरेको डेढ वर्षसम्म लाइसेन्स पाइँदैन । यसो हेर्दाखेरि व्यवसायीलाई सहुलियत दिन यो व्यवस्था गरे जस्तो गरे पनि माफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको ठूलो साँठगाठ अनुसार वर्षौंदेखि सस्तो बिल बिजकको नाममा महँगो सामान ग्रिन च्यानलबाट सामान पास गराएर अर्बौंको राजस्व चोरी भइरहेको रहेछ । केही वर्षहिले एक मन्त्रीले करोडौँ कमाउने लोभमा अनावश्यक रूपमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरे । भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट नगर्ने निर्णयको परिपत्र गर्यो, तर कहीँ पनि कित्ताकाट रोकिएन र हरेक दिन भएका कित्ताकाटको रेकर्ड मन्त्रालयमा गयो । पहिलेभन्दा बढी कित्ताकाट हुन थाल्यो, तर आफूले रोकेको कित्ताकाट कसरी हुन गयो भनेर कहिल्यै सोधखोज भएन । अब कित्ताकाटमा महँगो घुसको दर कायम भयो । सहरी क्षेत्रमा एक कित्ताकाटमा २५ हजारदेखि दुई लाखसम्म घुसको रेट कायम भयो भने ग्रामीण क्षेत्रमा ५० हजारसम्म । राज्यलाई यो सबै थाहा छ, यहाँ अख्तियार छ, सतर्कता केन्द्र छ, मन्त्रालयले आफैँ कारबाही गर्न सक्छ, तर खै किन हो सबै तैँ चुप मै चुप भए । २०७१ सालमा सरकारले पुराना बक्यौता कर उठाउने प्रयोजनका लागि लुम्बध्वज खाँडको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कर फस्र्योट आयोग गठन गर्यो । आयोगले सही काम गरेन र अर्बौं कमाउने राजस्व गैरकानुनी रूपबाट छुट दिएको आरोप लागि विशेष अदालतमा मुद्दा चल्यो । विशेष अदालतले १० अर्बभन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो । नेपालको इतिहासमा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमध्ये यो पनि एक हो । राजनीतिक तहको संलग्नताबिना यो भ्रष्टाचार सम्भव छैन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । भुुटानी शरणार्थीको अर्को दुःख छ । बहालवाला गृहमन्त्री, गृहसचिव, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदस्थहरू मिलेर नेपालीलाई भुटानी भनी बेच्ने कतिसम्म घृणित कार्य थियो त्यो केस ? यो केस साम्य नभएसम्म ठूला राजनीतिक दलमा अभूतपूर्व एकता देखियो । हरेक दिन उनीहरू आपसमा खुला तथा गोप्य भेटघाट, छलफल गर्न थाले । सञ्चारको यस्तो विकास भएको अवस्थामा उनीहरूको छटपटी सबैले बुझ्ने नै भए ।
त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि राजनीतिक नेतृत्वको घिनौलो कार्य थियो । जसमा एक पूर्वमन्त्री र एक बहालवाला सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई जोगाउन घुस लिएको जग्गा फिर्ता गरियो । भ्रष्टाचारको फायल अख्तियारले कमजोर बनायो, सीबीआईले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गरेको फायल सरकारी वकिललाई प्रभावमा पारेर संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाई मुद्दा कमजोर बनाइयो र अन्तिममा यो छानबिन त्यसै फासफुस भएर जाने प्रबल सम्भावना छ । एयरपोर्ट वा उत्तरी नाकाबाट हुने सुन तस्करीमा मुख्य राजनीतिक दल नेकपा माओवादीका शीर्षस्थ नेताको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगममा एक अध्यक्ष थिए, खाने खुवाउने मामिलामा माहिर । उनले अनेकौँ प्रपञ्च गरेर सम्पूर्ण स्वार्थ समूह, उच्च राजनीतिक नेतृत्व, माफिया आदिलाई मिलाएर निगमका लागि चारवटा जहाज किने, जहाज खरिदमा नियम–कानुनको पालना गरिएको थिएन । संसदीय समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको थियो । त्यसमा सबै राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व संलग्न थिए । संसदीय समितिले अख्तियारलाई कारबाही गर्न निर्देशन गर्यो, तर अख्तियारले केही कारबाही गरेन । उसले गर्न सक्ने पनि थिएन । राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्व संलग्न केसमा उसले हात हाल्ने कुरै भएन । केही वर्षपहिले आयल निगममा एक इन्जिनियर ठूलो सेटिङमा कार्यकारी निर्देशक भएर आए । उनी खान–खुवाउनमा अत्यन्तै उदार थिए । नियुक्ति पाएर आउँदाको खर्च, उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउनुपर्ने खर्च अनि आफूलाई पनि केही चाहियो । उनलाई ठूलो रकम चाहिएको थियो, तत्काल जुक्ति निकाले । निजले आयल निगमका लागि जग्गा किन्ने प्रपञ्च मिलाए । स्थापित सम्पूर्ण नियम–कानुन मिच्दै उनले सिधै खोला बगर कमसल आदि जग्गालाई परल मोलको तेब्बर मोल दिएर अर्बौं रुपैयाँको जग्गा किने र उदारतापूर्वक उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा बाँडे । केही आफूले पनि राखे । त्यसबेलाका आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव चलाख थिए, छन् । जग्गा खरिद प्रक्रिया सञ्चालक समितिमा आए उनी फस्ने थिए । उनले आफूू नफस्न र काम पनि गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिए । अन्ततः उनलाई यस प्रकरणमा कुनै कारबाही भएन, राज्यको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भयो । केही वर्षपहिले एक सञ्चारमन्त्रीले हाकाहाकी ७० करोड रुपैयाँ घुसको बार्गेनिङ गरे । संसदमा कुरा उठ्यो, उनले पदबाट राजीनामा दिए । उनको त्यो टेप कारबाहीका लागि अख्तियारमा गयो । अख्तियारले उनीमाथि कुनै कारबाही गरेन, संसदीय समितिले पनि केही गर्न सकेन ।
हालसालै टेरामेक्स खरिद प्रक्रियामा विभिन्न मन्त्रीसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले गैरकानुनी काम गरी अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गरेका छन् भनी संसद्मा कुरा उठ्यो, तर कारबाही हुँदैन ।
बडो अचम्म छ, यो मुलुकमा माफिया, सिन्डिकेटधारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ नमिली कुनै ठूलो आयोजना आउँदैन । स्वार्थ मिले मुलुकले जे चुकाउनुपरे पनि त्यस्तो आयोजना आएर छोड्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा चाहिएको छ तर आयो पोखरा र लुम्बिनीमा, जहाँ आवश्यकता नै थिएन । करिब पाँच अर्र्ब खर्च गरेर सिमरामा सेजको स्थापना भयो, उद्योगीहरूलाई चाहिएकै छैन । त्यस्तै रकम खर्च गरेर चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन भयो । जुन आवश्यक नै छैन । यी आयोजना किन आए भन्दा यहाँ माफिया, बिचौलिया र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक स्वार्थ पूरा भयो । आयोजना चलोस् वा नचलोस्, मुलुकलाई जतिसुकै घाटा परोस् उनीहरूलाई मतलब हुने विषय नै भएन । २०७० को दशकमा सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्यो । त्यसलाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गर्ने भन्यो । जनता खुसी भए तर घोषणा गरिएका २७ आयोजना आज भ्रष्टाचारको अखडा भएका छन् । पूरा हुने छाँटकाँटै छैन । हरेक वर्ष बजेट बढ्दो छ, बजेट भनेको आम जनताको सम्पत्ति हो, आम जनताको ऋण हो । त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु अपराध हो, तर सरकार त्यही गरिरहेको छ । करदाताप्रति विश्वासघात गरिरहेको छ । आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार स्थानीय निकायको रहन्छ । स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारको बोलबाला छ । उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिइन्छ । महँगो चुनावी खर्चले गर्दा त्यहाँका मेयर, उपमेयरहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । नजिकैबाट युवाले हेरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई थप निराशा उत्पन्न हुन्छ । हाम्रो देश कस्तो होला, जहाँ सांसदले दिनभरि संसद् चलाउँछन् तर कानुन बनाउँदैनन् । एक कानुन बनाउन ८–१० वर्ष लाग्छ । सांसद हाजिर हुन्छन् र सुविधा बुझ्छन् तर बैठकमा भाग लिँदैनन् बैठकको कोरम पुग्दैन । शिक्षामा ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी शिक्षाको अवस्था दयनीय छ । सरकारले कसैलाई फेल नगराउने नीति लिएपछि त विद्यार्थीले पढ्नै नपर्ने भयो । विश्वविद्यालय तहमा पढाइको कुनै क्यालेन्डर छैन । कहिल्यै नियमित कक्षा सञ्चालन हुँदैन । विद्यार्थीको कोर्स कहिल्यै पूरा हुँदैन । परीक्षा दिन र परीक्षाको रिजल्ट निकाल्न १५ महिनासम्म लाग्छ । १५ महिना त्यो विद्यार्थी बिल्कुलै बेरोजगार भएर आफ्नो अमूल्य समय बिताइरहेको हुन्छ अनि त्यो विद्यार्थीलाई पढाइका लागि विदेश जाने सोच किन नआओस्, यसप्रति सत्तासीनले सोचेकै छैनन् ।
यहाँ भ्रष्टाचारले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन । जनसरोकारका विषयमा अझ बढी भ्रष्टाचार छ । सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायीसहित आमनागरिक यसबाट पीडित छन्, सरकार रमिते छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोलिएको अख्तियार आयोग र सतर्कता अकर्मण्य छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई कहिल्यै पनि सरकार, संसद््ले गम्भीरतापूर्वक लिएन । यो एक कर्मकाण्डी प्रथा भयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजुबाट कारबाही हुने डर कसैलाई पनि छैन । नेपालमा सीमावर्ती सबै सहरमा अवैध कारोबारले प्रश्रय पाएको छ । वैध कारोबारमा सरकारको कठोर नियमन एवं अवैध कारोबार बढाउन गरिएको नीतिगत निर्णयले बिस्तारै वैध कारोबार गर्न नसक्ने अवस्था छ । सत्तासीनका भ्रष्टहरू यसैमा रमाइरहेका छन् । सुधारको कुनै लक्षण देखापरेको छैन । नेपालको विकासको मेरुदण्ड भनेको कृषिक्रान्ति नै हो । कृषि विकासको लागि सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ तर त्यो सही कृषकले नपाएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, भ्रष्ट व्यक्ति वा बिचौलियाले मात्र पाउँछन्, सरकारी कर्मचारीको संलग्नताबिना यो सम्भव हुने कुरै भएन ।
सरकार काम नगर्ने वा भ्रष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सक्दैन । त्यस्तो नियम नै छैन । भूकम्प पीडितको अवस्था, सहकारी ठगीको अवस्था, लघुवित्त पीडितको अवस्था, लम्की स्किन आदिसँग सरकार गम्भीर छैन, केवल ओठे कुरा गर्नु बाहेक, जो पर्यो त्यो मर्यो ।काठमाडौं ट्राफिक कार्यालयसहित अधिराज्य भर हजारौँ सवारीसाधन सडिरहेका छन् । यसको सही समाधानका लागि राज्यलाई कहिल्यै पनि चिन्ता लागेन । अर्बौं रुपैयाँ राज्यको नोक्सान भइरहेको छ । यो नोक्सान राष्ट्रको नोक्सान हो भन्ने भएन । युवाहरू यो बेथिति देखिरहेका छन् र बिदेसिँदै छन् । वास्तवमा यहाँका युवाहरू यहाँ बाटो घाटो नभएर, बिजुली नभएर विदेश गएका होइनन्, यहाँ सुशासन नभएर, भ्रष्टतन्त्रको अनुभूति गरेर र भ्रष्टतन्त्रभित्र आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेश गएका हुन् । बढ्दो सञ्चार क्षेत्रको विकासले अहिले सबै समाचार नागरिकले थाहा पाउँछन् । घटनाक्रम पारदर्शी हुँदै छ । युवाहरू त्यो बुझिरहेका छन् । उनीहरू यस भ्रष्टतन्त्रमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन्, रोजगारी सिर्जना भएको छैन र विदेश पलायन हुन्छन् । हामीले सुशासन दिन सकेनौँ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ, शासनमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी बोध हुन सकेन भने यो मुलुकलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन । सबैले समयमै मनन गरौँ ।
