वीरगंज । नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत जमुनाह नाकास्थित जमुनाह हेल्थ डेस्क बेवारिसे भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि बेवारिसे भएको हो । कामका लागि भारत गएर स्वदेश फर्किने नेपालीको क्षय, कुष्ठ, मलेरिया र कोरोना जाँचका लागि स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्क एक वर्षदेखि अलपत्र परेको हेल्थ डेस्कका एचए सुरेन्द्र चलाउनेले बताए । विद्युत् महसुुल नतिर्दा लाइन काटिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिँदा बिजुली काटिएको छ । झ्याल, ढोका फुटेर टालटुल पारेर काम चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।
किट नहुँदा विगत वर्षदेखि कोरोना जाँच हुन सकेको छैन । विद्युत् नहुँदा किट र औषधि राख्ने फ्रिज बन्द भएको उनले बताए । सोलार सिस्टमको विद्युत्बाट एउटा बत्ती मात्र बाल्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् नहुँदा किट, औषधि र मलेरिया जाँचका लागि लिएको स्याम्पल राख्न समस्या भएको छ नै, ल्याब र कार्यालयको अन्य उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।
ad
एचए चलाउनेले कोरोना मात्र नभई मलेरिया र कुष्ठरोगको जाँचसमेत प्रभावित भएको बताए । प्रदेश सरकारको मातहतमा गएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले खटाएका स्थायी स्वास्थ्यकर्मी पनि अन्यत्र गएका छन् । ‘एकजना कार्यालय सहयोगी, दुईजना प्रदेशका करार स्वास्थ्यकर्मी र एकजना स्थायी स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छौँ । यहाँ स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव छ,’ उनले भने । स्याहार, सुसार नपाउँदा दातृ निकायले करिब ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिदिएको हेल्थ डेस्क भवनको भ्mयाल, ढोका फुटेको चलाउनेले बताए । किट र विद्युत्का लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग सहयोग माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे । ‘हेल्थ डेस्क र कर्मचारी माउविनाको बचेराजस्तै भएका छौँ । विद्युत् र किट तथा आवश्यक जनशक्तिका लागि धेरै ठाउँमा माग गर्दासमेत सुनुवाइ भएन । अब त भन्न पनि मन लाग्दैन,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारबाट नियुक्त भएका दुईजना स्वास्थ्यकर्मीको करारनामा पनि सकिएको छ । करारनामा नपाए पनि काम गरिरहेको उनले बताए । ‘हाम्रो करारनामा कात्तिक मसान्तसम्म मात्र थियो । थप गर्न माग गर्दासमेत सुनुवाइ भएको छैन । काम गर्ने–नगर्ने अन्योलमा छौँ,’ चलाउनेले भने ।
ad
भारतबाट फर्किने नेपालीको तापक्रम मापन गर्न खरिद गरिएका दुईवटा स्क्यानिङ मेसिनसमेत बेवारिसे अवस्थामा छन् । करिब ६० लाखमा खरिद गरिएका स्क्यानिङ मेसिन करिब ६ महिनादेखि बेवारिसे अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘एउटाको कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ पर्ने मेसिन आएको ६ महिना भयो, तर जडान हुने कुनै टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘कसैले चासो नदेखाउँदा के गरौँ, कसो गरौँ भन्ने भएको छ ।’ भवन र उपकरणसँगै यात्रुको सुविधाका लागि दाताले दिएको शुद्ध पानी डिस्पेन्सर मेसिन र कोरोनालगायत अन्य सरुवा रोग तथा सरसफाइसम्बन्धी जानकारी दिने डिजिटल होर्डिङ बोर्डसमेत बन्द भएका छन् ।
