संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकका टुंगिन बाँकी विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच आइतबार र सोमबार छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सहयोगी नेतासहित पुगेका तीन दलका नेताहरूको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा नेताहरू एकजुट देखिएका छन्। तर सहमति जुट्न बाँकी विषयमा सहमतिमा पुग्न बाँकी तीन दल ती विषयलाई फेरि संघीय संसद्को आगामी बैठकमा छलफल गर्न सकारात्मक देखिएका हुन्।
पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै नेताहरूबीच छलफल भएको हो। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायत उपस्थित थिए। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राजनीतिक शीर्ष नेतालाई जिम्मा लगाएसँगै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच बैठक बसेको हो। आइतबारको बैठकमा नियमित छलफल गरी विधेयक टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई गत कात्तिकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर पुर्याउन सरकार र दलहरू लागिरहेको बताएका थिए।
नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताएका थिए। संसदीय समितिले टुंगो लगाउन नसकेका विषयमा सहमति जुटाउन निकै जटिल रहेकाले गम्भीर छलफलको आवश्यकता नेताहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेकाले अब यसलाई लम्ब्याउन नहुने विज्ञले सुझाएका छन्। संसदीय समितिले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा टुंगो लगाउन सकेको छैन। हत्याको परिभाषामा ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक सबै हत्या राख्ने कि स्वेच्छाचारी हत्या राख्ने’ भन्ने विषयमा विवाद छ। उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हत्याको वर्गीकरण गरिएको छैन। हत्याको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै पनि केही टुंगो लागेको छैन। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप नभए कस्तो उपचार खोज्ने भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक सहमति भएको छैन। कुनै व्यक्तिले ‘म मान्दिनँ, मलाई परिपूरणले भएन, मेलमिलाप गरेर वा क्षमायाचनाले भएन’ भनेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति गर्नुपर्ने अवस्था छ। मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा मेलमिलापमा जान स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छकभन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। स्वतन्त्र सहमति भएन, मेलमिलाप भएन भने के गर्ने, कानुनी उपचारमा कसरी लाने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सजाय घटाउने सहमति भए पनि कति प्रतिशत घटाउने भन्ने विषय पनि टुंगिन बाँकी छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा फौजदारी संहिता, नियमावलीअनुसार समान सजाय गर्न नमिल्ने भएकाले निश्चित प्रतिशत राख्नुपर्ने मत छ। प्रतिवेदनमा घटी सजायमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। कानुनमा के छ, सजाय घट्ने कति हो भन्ने प्रतिशतमै तोकिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बालसेनाको विषय उल्लेख नभए पनि अहिले त्यसको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वाेच्च अदालतले प्रश्न उठाएकाले कुनै प्रक्रियाबाट त्यसलाई परिपूरणमा लैजानुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ। ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएको वा द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका अन्य पक्ष’ भन्ने उल्लेख गरेर परिपूरणमा लैजान भनिए पनि यसमा कुरा मिलेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन २०७१ सालमा कानुन बने पनि पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्चले पूर्ण कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो।
अघिल्लो संसद्मा पनि यो विधेयक अलपत्र परेको थियो। नयाँ संसद् आएपछि संसद्मा दर्ता गरिएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नौ महिनादेखि समितिमा अड्किएको छ।
गत पुस ४ गतेको एक कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संक्रमणकालीन विधेयक सर्वसम्मतिबाट नटुंगिए प्रक्रियाबाट टुंगाउनुपर्ने बताएका थिए। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्न नसके मात्रै मतदानमा जानुपर्ने बताएका थिए। गत फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक गत वैशाख १५ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। संसद्मा विधेयक दर्ता भई गत चैत १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि यस विधेयकमा संशोधन दर्ता भएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा सभामुख घिमिरेले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्ने विषयमा आफ्नै कार्यकक्षमा गत चैत २५ गते शीर्ष नेताबीच सहमतिको प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो। सो छलफलमा टिआरसी विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीबाट आएको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। ओलीले टिआरसीलाई पहिले संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने अडान राखेका थिए। एमालेले नमानेपछि यो विधेयक समितिमा पुगेको थियो। समितिले विषय टुंगो लगाउन नसकेपछि गत जेठ ५ गते ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर छलफल गरिएको थियो। पीडित पक्षलाई पनि उपसमितिमा बोलाएर छलफल गरिएको थियो। उपसमितिले गत असोज २१ गते चार विषयमा सहमति गर्न नसकेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
