रौतहटको गढिमाई नगरपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको मिलेमतोमा यहाँ बम्हलुट भएको पाइएको हो ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वडा व्यवस्थापनका लागि ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादव र लेखा अधिकृत कामेश्वर सहनीले कसैलाई थाहै नदिई जनप्रतिनिधिलाई समेत छलेर सो शिर्षकको रकम अन्यत्रै भुक्तानी गरिदिएको पाइएको छ । वडा व्यवस्थापन खर्च शिर्षकबाट ७७ लाख ८२ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । जसमध्ये एक्सट्रा भेराइटी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई ४ लाख ९१ हजार ९ सय १५, मेरो कार रिटेल सर्भिसलाई १ लाख ३५ हजार, शारद्धा ट्रेडिङ कन्सर्नलाई ५ लाख ७० हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

यसैगरी, होटल आरोहीलाई ६ लाख २६ हजार ६ सय ६०, होटल पशुपतिलाई १२ लाख ४७ हजार ९८, सिम्रोन होटललाई ४ लाख १ हजार ३ सय ३१, होटल शिवानीलाई १ लाख ११ हजार ५ सय, होटल राजलाई ८ लाख ३२ हजार ९९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै, रौतहट मिडिया प्रालिलाई ४ लाख ९२ हजार ८ सय ३० र ३ लाख १२ हजार ७ सय ५७ गरी ८ लाख ५ हजार ५ सय ८७, रौतहट एडभरटाइजिङ एजेन्सीलाई २ लाख ७५ हजार ४ सय ५६, पालिका एडभरटाइजिङ एजेन्सी एण्ड मिडिया सेन्टर प्रालिलाई २ लाख ७५ हजार ४ सय ५६, हेमा पब्लिकेशनलाई ९ लाख ४९ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यसैगरी, वाजिका विकास केन्द्र नेपाललाई ५ लाख ६२ हजार ४ सय ८०, राजुकुमार सहनीको नाममा ७५ हजार ९ सय ११ र सिकेन्द्र प्रसाद पटेलको नाममा १ लाख ६९ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ । यतिमात्र होइन, यसै आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरुलाई भ्रमण तथा अनुगमन शिर्षकमा १० लाख बजेट राखिएकोमा गैर कर्मचारी शिव मंगल दासको नाममा कामै नगरी भुक्तानी भइसकेको छ ।

यो सबै भुक्तानी गत असोजमा भएको देखिएको नगरपालिकामा हालै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवले जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार, कुनै पनि मालसमान खरिद गर्दा टेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यसो गर्दै नगरी मनोमानी ढंगले भुक्तानी गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐनको गम्भीर उल्लंघन गर्ने काम भएको उनले बताए ।
अहिले आएर यसको सोधखोज हुँदा जे कामका लागि बजेट छुट्याइएको थियो, त्यो कामै नभई त्यसमा पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामै त्यत्रो रकम सो शिर्षकबाट निकासा भइसकेको देख्दा सबै जनप्रतिनिधि आश्चर्यमा परेका छन् । ‘हामीसँग समेत छल गरियो, आश्चर्यमा छौं,’ नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवले भने, ‘यो गैरकानुनी र दण्डनीय काम हो ।’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले बताए अनुसार, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र लेखा अधिकृत सहनीले मोटो कमिसन लिई काम नभएपनि कागज मात्रै मिलाई कसैलाई थाहा नदिइकन सो भुक्तानी गरेका हुन् । उनी दुबैका पालामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको यो उदाहरण मात्रै भएको र यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचार उनीहरुले गरेको स्थानीय बताउँछन् ।