सरकारले वित्तीय अनुशासन मिच्दै रकमान्तर गर्ने, थप बजेट दिने तथा विनियोजनभन्दा बढीको बजेट सहमति दिने प्रवृत्तिलाई चालू आवमा पनि दोहोर्याएको छ । चालू आवको पहिलो महिनाबाटै आफैँले बनाएको बजेट विनियोजनभन्दा बाहिर गएर सरकारले खर्च गरेको हो । सरकारले साउनदेखि मंसिरसम्म एउटा बजेट उपशीर्षकबाट अर्कोमा चार अर्ब ७६ करोड ३१ लाख रकमान्तर गरेको छ । त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाट विभिन्न मन्त्रालयलाई दुई अर्ब एक करोड पाँच लाख रकमान्तर गरी थप निकासा दिएको छ । अर्थ मन्त्रायले यस अवधिमा विभिन्न आयोजना तथा खरिदका लागि विनियोजित बजेटभन्दा ६ अर्बले बढी हुने गरी आठ अर्ब ९७ करोड ४८ लाखको बजेट सहमति दिएको हो । यसबाट सरकारको बजेट अनुमान फितलो तथा बजेट अनुशासनसमेत पालना नभएको देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । अर्थ विविध शीर्षकबाट दुई अर्ब थप निकासा सरकारले साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा अर्थ विविध शीर्षकबाट विभिन्न मन्त्रालयलाई दुई अर्ब एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी थप निकासा दिएको हो । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणदेखि क्षतिपूर्ति, मुआब्जा, अतिरिक्त कर्मचारीको तलब सुविधालगायत प्रयोजनका लागि उक्त रकम दिइएको हो ।
यसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी एक अर्ब आठ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राहदानी विभागलाई विद्युतीय राहदानी खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि रकमान्तर निकास दिइएको हो । त्यस्तै, सुक्खा भन्सार कार्यालय पर्सालाई कार्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भई भुक्तानी दिन बाँकी ६ बिघाको मुआब्जा दिन ५० करोड उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई थप निकासा दिइएको हो । उक्त अतिरिक्त समूहका कर्मचारीको तलब, सुविधा तथा भत्ता र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कोष खर्चलगायत अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि निकासा दिइएको हो ।
इजरायलमा हमासको आक्रमणमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई १०–१० लाख मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को २२ असोजको निर्णयअनुसार इजरायलमा हमास समूहको आक्रमणमा परी निधन भएका परिवारलाई १०–१० लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराएको छ । इजरायलको दक्षिणी भाग किबुज अलुमीमा हमास समूहको आक्रमणमा परी निधन भएका परिवारलाई राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एक करोड निकासा दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कान्ति बाल अस्पताललाई ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर निकासा दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम आलोक बरालका पिता ध्रुवकुमार विश्वकर्मालाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनार्थ रकमान्तर निकासा दिएको हो ।
एसियाली खेलकुदमा साढे १४ करोड खर्च १९औँ एसियाली खेलकुद कार्यक्रममा खर्च भएको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ । त्यस्तै, क्रिकेट खेलाडीलाई पुरस्कार उपलब्ध गराउन एक करोड ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको हो । पौने पाँच अर्ब रकमान्तर पछिल्लो ५ महिनामा सरकारले एउटा बजेट उपशीर्षकबाट अर्कोमा चार अर्ब ७६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । साउन महिनामै एक उपशीर्षकबाट अर्कोमा ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । उक्त महिनामा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएको हो । मन्त्रालयको बजेट घटाएर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि ०८० मंसिर मसान्तसम्ममा कार्य सञ्चालन गर्न ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको हो । भदौमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५८ करोड ३१ लाख रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट घटाएर कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमलगायतका उपशीर्षकमा उक्त बजेट रकमान्तर गरिएको हो । भदौमै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट घटाएर औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लािग १७ करोड २७ लाख बजेट रकमान्तर गरेको हो ।
असोजमा ऊर्जा, भौतिक र स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा उपशीर्षकको बजेट अर्कोमा रकमान्तर गरेका छन् । सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको बजेट घटाएर एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ९८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेका हो । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्रालयको बजेट घटाएर सडक बोर्डमा एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ४३ करोड ९९ लाख र मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तीन करोड एउटा उपशीर्षकबाट अर्कोमा रकमान्तर भएको हो । बहुवर्षीय आयोजनालाई ६ अर्बको थप बजेट सहमति अर्थ मन्त्रालयले यस अवधिमा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति दिएको छ । विभिन्न आयोजना तथा खरिदका लागि मन्त्रालयले विनियोजित बजेटभन्दा ६ अर्बले बढी हुने गरी आठ अर्ब ९७ करोड ४८ लाखको बजेट सहमति दिएको हो । अर्थले विभिन्न मन्त्रालयका आठ शीर्षकका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा अपुग हुने ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप बजेटका लागि सहमति प्रदान गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट जोडिने सडकखण्ड तीनपिप्ले–रानीपौवा सडकलाई एक अर्ब ३३ करोडको सहमति दिइएको हो । उक्त आयोजनाका लागि ४९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी करिडोरका लागि दुई अर्बको बजेट सहमति दिइएको छ । जबकि, चालू आवमा यस आयोजनाका लािग ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय काभ्रेका लागि एक अर्ब ४८ करोड थप बजेट सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा ५० करोड विनियोजन गरिएको भए पनि मन्त्रालयले एक अर्ब ९८ करोडको बजेट सहमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सरे मेसिन जडानका लागि सात करोडको बजेट सहमति दिइएको छ । चालू आवमा यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई पाँच करोड, राष्ट्रपतिको उपचारलाई १० लाख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य उपचार खर्चका लागि नौ लाख ९६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रपतिको उपचार खर्च भुक्तानी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सो रकम निकासा दिएको अर्थले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभा र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्न रकमान्तर निकासा चार करोड ७४ लाख दुई हजार गरिएको छ । त्यस्तै, चीनको युगान प्रान्तमा आयोजित सातौँ चीन दक्षिण एक्स्पोजिसन र २७औँ चीन (कुनमिङ) आयात तथा निर्यात मेला कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्न पाँच लाख ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो ।
