वीरगंज | मुलुक अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्दा परनिर्भरता बढिरहेको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गरेको छ।
सरकारबाट बिमा प्रिमियमको अनुदान पाउने आशामा कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका किसानले सहयोग नपाउँदा निराश छन्। सरकारले पशु तथा कृषि बिमाको प्रिमियमबापतको डेढ अर्ब रूपैयाँ पनि दिएको छैन।
उखु किसान सरकारबाट अनुदानबापत गत वर्ष पाउनुपर्ने ५३ करोड रूपैयाँ नपाएपछि आन्दोलित छन्। दुध बेचेका किसानले करिब साढे २ अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन्। किसानले सहुलियत दरको ऋण पनि सहज रूपमा पाएका छैनन्।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा करिब २४ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षामा पर्दा कृषि पेसामा आकर्षण बढ्न सकेको छैन। सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानको रकम नपाउँदा निराशा बढेको छ।
दुध बेचेका किसानले पैसा नपाउनु, उखु किसानले अनुदान नपाउनु, बिमा गरेका किसानले बिमाको भुक्तानी नपाउनु, बडफ्लुपीडित कुखुरा व्यवसायीले क्षतिपूर्ति नपाउनु चिन्ताको विषय हो।
सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गरेको कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको गुनासो छ। ‘सरकारले झारा टार्न किसानलाई अनुदानको नाटक गर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी लिन महिनौं कुर्नुपर्छ।’
सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्न अनुदानको नीति लिएको भए पनि किसानले समयमा मल र बिउ पाउँदैनन्। अनुदान पाउन एक वर्ष कुर्नुपर्छ। समयमा किसानलाई भुक्तानी नगर्दा उत्पादनमासमेत असर परेको छ।
उखु किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम नपाएपछि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। किसानले गत वर्ष पाउनुपर्ने ५३ करोड रूपैयाँ अझै नपाएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीले बताए। ‘यो वर्षको क्रसिङ सुरु हुँदा पनि गत वर्षको अनुदान रकम किसानले पाएका छैनन्,’ मैनालीले भने, ‘उखु उद्योगीले पनि समयमा भुक्तानी दिँदैनन्।’
उखु किसान सरकार र उखु उद्योगी दुवैबाट पीडित छन्। उनीहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्दै आएका छन्। अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरेको उखुको न्यूनतम मूल्य नपाएको भन्दै किसान आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। कृषि मन्त्रालयले उखुको मूल्य क्विन्टलको ५ सय ६५ रूपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरेको भए पनि किसानले ७ सय ५० कायम गर्न माग गरेका छन्।
उखु किसानले शनिबार सर्लाहीमा ५३ करोड बक्यौता अनुदान भुक्तानी र मूल्य निर्धारण गर्न माग राखेर प्रदर्शन गरेका थिए। ‘सरकारले अनुदानको रकम नदिएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको छ,’ मैनालीले भने, ‘उखुको उचित मूल्य कायम गर्न पनि दबाब दिएका छौं।’ चिनी किलोमा ३५ रूपैयाँ बढे पनि उखुको मूल्य नबढेको किसानको गुनासो छ।
उखु किसान मात्र होइन, पशुपालक पनि समस्यामा छन्। लाखौं लगानी गरेर गाईभैंसी पालेका किसानले दुध बेचेको महिनौंसम्म पैसा पाएका छैनन्। किसानले दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीबाट भुक्तानी नपाएका हुन्।
किसानले दुध बेचेबापत करिब साढे २ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले बताए। ‘दुध बिक्री नभएकाले समयमा रकम पाउन सकेका छैनन्,’ यादवले भने, ‘समन्वय गरेर भुक्तानीका लागि पहल गरिरहेका छौं।’ दुधको पैसा नपाएपछि गाईभैंसीलाई दाना खुवाउन, बैंकको किस्ता तिर्न समस्या भएको किसानको गुनासो छ।
सरकारले किसानको क्षति न्यूनीकरण गर्न पशु तथा कृषि बिमाको कार्यक्रम ल्याए पनि गत वर्षको प्रिमियमबापतको रकम भुक्तानी दिएको छैन। बिमा प्राधिकरणका अनुसार कृषि तथा पशु प्रिमियमबापतको डेढ अर्ब रूपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको छैन।
सरकारले कृषि र पशु बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारबाट पाउने प्रिमियम नपाएपछि बिमा कम्पनीले किसानलाई समयमा भुक्तानी गरेका छैनन्। गत वर्ष बर्डफ्लु लागेर कुखुरा मरे। सरकारले वाग्मतीका बर्डफ्लुपीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गर्यो। क्षतिपूर्तिबापत किसानलाई २० करोड दिन बाँकी छ ।
तर किसानले अहिलेसम्म रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। यी उदाहरण मात्र हुन्। समस्यामा राजनीतिक नेतृत्व पनि संवदेनशील नहुँदा किसान सधैं पीडित बनेका छन्।
उखुको अनुदान, कृषि तथा पशु बिमाका लागि पर्याप्त बजेट नभएकाले समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले स्वीकार गरिन्।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्थाअनुसार किसानलाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेट अपुग भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेका छौं।’
दुधको भुक्तानी भने दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताइन्। दुग्ध विकास संस्थानको चालु पुँजी कम भएकाले ऋण लिएर भए पनि समयमै भुक्तानी दिने विषयमा पहल भइरहेको उनले बताइन्।
‘किसानले पाउनुपर्ने रकम समयमै पाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत छौं,’ शिवाकोटीले भनिन्, ‘मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण पनि समस्या भएको हो।’
