वीरगंज | सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको महासचिवको नियुक्ति सिफारिस ‘होल्ड’ गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुचित कार्य गरेको बताएका छन्। ‘संसदको महासचिवको नियुक्ति सिफारिस रोक्नु अनुचित कार्य हो’, घिमिरेले सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘संसदलाई सहयोग गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो।’राष्ट्रपति कार्यालयले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संघीय संसदको महासचिव सिफारिस गर्दा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै निर्णय ‘होल्ड’ गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले महासचिवको नियुक्तिमा कानुनको रित नपुगेको र त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अध्ययनका लागि होल्डमा राखिएको बुधबार सेतोपाटीलाई बताएका थिए।

‘सचिव पदमा बहाल रहेकै बेला महासचिव पदमा नियुक्त गरिएको छ। यो निजामती सेवा जस्तो होइन, विशेष कानुन हो। विशेष कानुनलाई अरू कानुनले ‘ओभरराइट’ गर्दैन। विशेष कानुन लागू हुन्छ,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘अर्को राजीनामा आएपछि स्वीकृत भएको सूचना जारी नहुँदै सिफारिस गरिएको छ। यी सबै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अध्ययनको चरणमा छ।’यो पनि:संघीय संसदको महासचिव नियुक्तिमा एमाले र राष्ट्रपति कार्यालयको ‘खेल’ सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयले पद रिक्त नभई महासचिव नियुक्ति गरेको भन्दै दिएको तर्कको खण्डन गरे।

‘संघीय संसदका महासचिवले राजीनामा दिएको बोधार्थ हामीलाई दिनुभएको छ। राजीनामा दिएर आएँ भनेर हामीलाई मंसिर २५ गते कार्यकक्षमै जानकारी गराएपछि हामीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिवमा सिफारिस गरेका हौं’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘अहिले पद खाली नभएको अवस्थामा भनिएको छ। तर कानुनमा महासचिवले राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म पर्खनुपर्ने भन्ने पनि उठेको छ। कति पर्खने १ घण्टा २ घण्टा हो कि १ दिन २ दिन हो। सिफारिस गरेपछि स्वीकृत गर्नुपर्छ।’

सभामुख घिमिरेले संघीय संसदको महासचिव नियुक्तिलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न नहुने बताए। ‘हामीले मंसिर २५ गते राष्ट्रपतिलाई भेटेर महासचिव नियुक्तिको सिफारिस पत्र बुझायौं। उहाँले पत्र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डिल्लीराम शर्मालाई दिनुहोस् भनेर निजी सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीलाई दिनुभयो’, घिमिरेले भने, ‘त्यसको भोलिपल्ट २६ गते बेलुका मैले राष्ट्रपतिको छोरी अवज्ञा पौडेलमार्फत् उहाँसँग कुरा गर्न खोजेँ। उहाँले १५ मिनेटपछि भन्नुभयो। तर पछि जवाफ आएन। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवसँग सोध्ने काम गर्‍यौं। उहाँले राजीनामा पत्र र नयाँ महासचिव नियुक्तिको सिफारिससँग सम्बन्धित पत्र जानकारी नभएको बताउनुभयो।’

राष्ट्रपति पौडेलसँग आफूले महासचिव नियुक्तिका विषयमा मंसिर २७ गते टेलिफोनमा कुराकानी गरेको घिमिरेले बताए। ‘मंसिर २७ गते १२ बजेतिर छोरीमार्फत् कुराकानी भयो। उहाँले म ‘सिफारिस हेर्दैछु। के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्दैछु भन्नुभयो’, घिमिरेले भने, ‘मैले संसद दिवसको समारोहका दिन अध्यक्षता महासचिवले गर्ने प्रचलन छ। लोक सेवाबाट आएका कर्मचारीबारे निर्णय गर्न अप्ठ्यारो छ भनेँ। तर राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ गर्दै जानु न भन्नुभयो।’
त्यसपछि मात्र आफूले प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएको घिमिरेले बताए।
‘भरतराज गौतमले २४ गतेबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिनुभएको छ। हामीले २५ गते सिफारिस गरेका छौं। २७ गते बल्ल कार्यवाहक महासचिव तोकेका छौं’, घिमिरेले भने, ‘विगतमा मनोहर प्रसाद भट्टराईले महासचिव पदबाट अवकाश पाएकै दिन कार्यवाहक तोकेको नजिर यहाँ रहेछ।’
घिमिरेले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सांसद पदको कार्यकाल सकिन लागेकाले नियुक्ति सिफारिस ‘होल्ड’ गरिएको भए त्यसले झन् जटिलता आउने बताए।

‘उहाँको अझै ३ महिना समय बाँकी रहेको अवस्थामा निर्णय गरिएको हो’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘त्यस्तो हो भने अब प्रधानमन्त्रीले कहिलेसम्म निर्णय गर्न पाउँछन्? सभामुखको कार्यकाल ४ वर्ष बाँकी छ भनेपछि कहिलेसम्मका लागि निर्णय गर्ने?’उनले राष्ट्रपतिको निर्णयले संसदको महत्व घटाउने काम गरेको बताए। ‘विगतमा यस्ता सिफारिस नरोकिने तर अहिले रोकिने हुँदा त संसदजस्तो संस्थालाई बेवास्ता गर्ने काम भयो’, घिमिरेले भने, ‘यसले संसदको गरिमा कसरी बच्छ, अधिकार कसरी बच्छ?’उनले प्रतिनिधि सभाका सचिवले राजीनामा दिएपछि मात्र महासचिव नियुक्ति हुने भन्ने तर्क पनि जायज नभएको बताए। यसअघि प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन। त्यसमा अहिलेकै राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यसैले यो मनोगत कुरा होइन। ‘उनले थप प्रश्न गरे – राष्ट्रपतिले सिफारिस कहिलेसम्म रोक्ने?

सभामुख घिमिरले राष्ट्रपतिले केही समयसम्म सिफारिस कार्यान्वयन नगरे अदालत जाने परिस्थिति आउन सक्ने बताए। सचिवालय स्रोतका अनुसार मुद्दा मामिलाको अवस्था आए त्यसका लागि पनि तयारी भएको छ। सभामुखको सचिवालयले महासचिवको राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा कानुनी राय समेत लिइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव एवम् कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार २०५३ सालमा दासत्व उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धी नेपालले अनुमोदन गरेपछि धेरै ठाउँमा कानुनी रूपमा राजीनामा दिए पुग्ने व्यवस्था नेपालमा गरिएको हो।

‘२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा राजाले स्वीकृत गर्नुपर्ने, राजसभाका सदस्यको राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीमार्फत् चढाइएको मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, हामीले यो महासन्धी अनुमोदन गरेपछि बनेको अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानमा राजीनामा दिएपछि पुग्ने प्रावधान छ’, पाण्डेयले भने, ‘जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा राजीनामा दिनु पर्दैन। उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा उच्च अदालतबाट राजीनामा दिनु पर्दैन।’

उनले राजीनामा दिए पुग्ने अहिलेको व्यवस्था भए पनि २०४७ सालको ‘ह्याङओभर’ का कारण स्वीकृत गर्नुपर्ने मानसिकता नेपालमा रहेको बताए।
‘अहिले राष्ट्रपति पद पनि उपराष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा रिक्त हुन्छ’, पाण्डेयले भने, ‘२०५३ को सन्धि हाम्रो कानुनी डिपार्चर हो। राजीनामा दिनु भनेको काम गर्न मन छैन भन्ने हो। राजीनामा दिने व्यक्तिलाई स्वीकृत नहुँदासम्म काम गर भनेर बाध्य पार्नु भनेको दासत्व हो भन्ने व्याख्या त्यो सन्धीको हो।’
पाण्डेयले महासचिवमा नियुक्त हुन चाहने व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे।
‘सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अहिले गरेको नियुक्ति सिफारिस हो। नियुक्ति होइन’, पाण्डेयले भने, ‘सिफारिस गर्दा राजीनामा दिनु पर्दैन। भरतराज गौतम पनि महासचिवमा सिफारिस हुँदा राजीनामा दिनु भएन। नियुक्ति भएपछि राजीनामा दिनुभएको छ।’

पाण्डेयले नेपालका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा मात्र लाभको पदमा भएको व्यक्ति चुनावमा जानुअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे।
‘योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था ती कानुनमा छ’, पाण्डेयले भने, ‘संघीय संसदको महासचिव नियुक्तिसम्बन्धी कानुनको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पदमा बहाल रहेको व्यक्ति हुन नहुने लेखिएको छैन। बरू विगतमा सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ति सरकारी सेवामा भएको भए अवधि जोडिने र पेन्सन पाउने व्यवस्था छ।’