वीरगंज | यसै पनि कम मूल्य, भुक्तानीमा पनि ढिलाइले आजित किसानले उखु खेती घटाइरहेका छन् । अर्कातिर बजारमा चिनीको भाउ भने अचाक्ली महँगो छ । चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न उखु किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारी नीतिले भने उनीहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
किसानको पटकपटकको कष्टकर आन्दोलनपछि सरकारले भुक्तानी सिधै बैंक खातामा जम्मा गरिदिने सहमति गरेको थियो, तर अहिले पनि धेरै किसानले गत वर्षकै भुक्तानी पाएका छैनन् । यता, यो वर्ष सरकारले समर्थन मूल्य तोकिदिएको छैन, त्यसैले किसानले चिनी उद्योगले तोकेको भाउमा र उधारोमा उखु बेचिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय फाइलमा मात्र अल्झिएको छ ।
किसानले उखु काटेर उद्योगलाई बेच्ने क्रम सामान्यतया मंसिरदेखि चैतसम्म चल्छ । मंसिर बित्न लाग्दा पनि उखुको समर्थन मूल्य नतोक्नु भनेको किसानलाई हैरान बनाउनु हो । बारीमै उखु सुकेर तौल घट्ने हुनाले किसानले सरकारको निर्णय पर्खेर बस्न सक्दैनन् । त्यसैले खरिद–बिक्री सुरु हुनुअगावै सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने हो, यसले उद्योगलाई पनि घाटा हुने होइन । तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अहिले पनि समर्थन मूल्य तोक्ने गृहकार्यमै छ, मानौं कि यो कुनै नयाँ रकेट आविष्कार गर्ने काम हो । कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहमति दिएमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हुनाले समर्थन मूल्य तोकिन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुञ्जेलसम्म किसानले उखु बेचिसक्नुपर्नेछ । त्यसैले समर्थन मूल्य तोक्ने प्रक्रियाबाट किसान झन् ठगिएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयले यस पटक उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ मात्र बढाउन उद्योगी र उत्पादकसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ, जसमा उत्पादक किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । बजारमा चिनीको मूल्य एक वर्षमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बढेका बेला किसानको उखुको मूल्य उस्तै रहनु स्वाभाविक हुँदै होइन । चिनीका उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र किसानले सस्तोमा उखु बेच्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । सरकारले किसान, उद्योगी र उपभोक्ता सबैका लागि न्यायोचित हुने मूल्य तोक्नुपर्ने हो । तर किसान र उपभोक्ताप्रति सरकारी संवेदनशीलता शून्य जस्तै छ ।
उद्योगले उखुको मूल्य कम दिने, भुक्तानीका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने जस्ता समस्याका कारण उखु खेतीमा किसानको विकर्षण बढ्दो छ । उता, चोरीपैठारीबाट भित्रिने चिनीको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जोखिमका कारण उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा चिनी उत्पादन गरिरहेका छैनन् । केही चिनी उद्योग त बन्द नै भइसकेका छन् । यता बजारमा भने चिनी पर्याप्त छैन । अझ, भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य अकासिने अनुमान गरेर गत जेठदेखि चिनी निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको छ । यता, अरू बेला सहुलियत मूल्यमा आयात गर्ने सरकारले यस वर्ष चिनी भित्र्याउन सकेको छैन । यही मौकामा बजार भाउ ह्वात्तै बढाइएको छ । ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने चिनीलाई यहीबीचमा सरकार आफैंले बिक्री मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गरिदिएको थियो । खुद्रा व्यापार संघले भने प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । बजारमा भने उपभोक्ताले १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । चिनी बजारको यस्तो मनोमानी हटाउन पनि स्वदेशी उत्पादन नै बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि उखु किसान र उद्योग दुवैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गराउन सरकारले चिनी उद्योगमार्फत अनुदान दिन थालेको थियो । त्यहीअनुसार उद्योगले उखुको मूल्य र अनुदान एकमुष्ट किसानलाई दिनुपर्थ्यो तर भुक्तानी नियमित हुन नसकेपछि पछिल्लो समय सरकारले किसानको बैंक खातामा सोझै अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । किसानले सरकारबाट पनि अनुदान रकम बेलैमा पाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार गत वर्षको ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान उखु किसानले पाउन बाँकी छ । किसानलाई निरुत्साहित पार्ने गरी यसरी सरकारले नै भुक्तानी रोक्नु गलत छ ।
सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने अनुदानको रकम निकासा नियमित गर्दै किसानले उद्योगबाट पनि समयमै यथोचित भुक्तानी पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले सिँचाइ सुविधाको प्रबन्ध मिलाइदिने तथा मलखाद र बीउ सहज उपलब्ध हुने वातावरण तयार गरिदिँदा उखुको उत्पादन लागत घट्न सक्छ । त्यसले उखु खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढाउँछ । उखु उत्पादन बढ्दै जाँदा उद्योगहरू फस्टाउँछन् र मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर बन्छ । यसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, राजस्व बढ्नेजस्ता प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ पनि हासिल हुन्छन्, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । साथै, चिनीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबाट आजित उपभोक्ताले समेत राहत पाउनेछन् ।यसै पनि कम मूल्य, भुक्तानीमा पनि ढिलाइले आजित किसानले उखु खेती घटाइरहेका छन् । अर्कातिर बजारमा चिनीको भाउ भने अचाक्ली महँगो छ । चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न उखु किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारी नीतिले भने उनीहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
उखु किसान र चिनी उपभोक्ता दुवै सधैं मर्कामा
किसानको पटकपटकको कष्टकर आन्दोलनपछि सरकारले भुक्तानी सिधै बैंक खातामा जम्मा गरिदिने सहमति गरेको थियो, तर अहिले पनि धेरै किसानले गत वर्षकै भुक्तानी पाएका छैनन् । यता, यो वर्ष सरकारले समर्थन मूल्य तोकिदिएको छैन, त्यसैले किसानले चिनी उद्योगले तोकेको भाउमा र उधारोमा उखु बेचिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय फाइलमा मात्र अल्झिएको छ ।
किसानले उखु काटेर उद्योगलाई बेच्ने क्रम सामान्यतया मंसिरदेखि चैतसम्म चल्छ । मंसिर बित्न लाग्दा पनि उखुको समर्थन मूल्य नतोक्नु भनेको किसानलाई हैरान बनाउनु हो । बारीमै उखु सुकेर तौल घट्ने हुनाले किसानले सरकारको निर्णय पर्खेर बस्न सक्दैनन् । त्यसैले खरिद–बिक्री सुरु हुनुअगावै सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने हो, यसले उद्योगलाई पनि घाटा हुने होइन । तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अहिले पनि समर्थन मूल्य तोक्ने गृहकार्यमै छ, मानौं कि यो कुनै नयाँ रकेट आविष्कार गर्ने काम हो । कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहमति दिएमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हुनाले समर्थन मूल्य तोकिन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुञ्जेलसम्म किसानले उखु बेचिसक्नुपर्नेछ । त्यसैले समर्थन मूल्य तोक्ने प्रक्रियाबाट किसान झन् ठगिएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयले यस पटक उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ मात्र बढाउन उद्योगी र उत्पादकसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ, जसमा उत्पादक किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । बजारमा चिनीको मूल्य एक वर्षमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बढेका बेला किसानको उखुको मूल्य उस्तै रहनु स्वाभाविक हुँदै होइन । चिनीका उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र किसानले सस्तोमा उखु बेच्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । सरकारले किसान, उद्योगी र उपभोक्ता सबैका लागि न्यायोचित हुने मूल्य तोक्नुपर्ने हो । तर किसान र उपभोक्ताप्रति सरकारी संवेदनशीलता शून्य जस्तै छ ।
उद्योगले उखुको मूल्य कम दिने, भुक्तानीका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने जस्ता समस्याका कारण उखु खेतीमा किसानको विकर्षण बढ्दो छ । उता, चोरीपैठारीबाट भित्रिने चिनीको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जोखिमका कारण उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा चिनी उत्पादन गरिरहेका छैनन् । केही चिनी उद्योग त बन्द नै भइसकेका छन् । यता बजारमा भने चिनी पर्याप्त छैन । अझ, भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य अकासिने अनुमान गरेर गत जेठदेखि चिनी निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको छ । यता, अरू बेला सहुलियत मूल्यमा आयात गर्ने सरकारले यस वर्ष चिनी भित्र्याउन सकेको छैन । यही मौकामा बजार भाउ ह्वात्तै बढाइएको छ । ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने चिनीलाई यहीबीचमा सरकार आफैंले बिक्री मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गरिदिएको थियो । खुद्रा व्यापार संघले भने प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । बजारमा भने उपभोक्ताले १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । चिनी बजारको यस्तो मनोमानी हटाउन पनि स्वदेशी उत्पादन नै बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि उखु किसान र उद्योग दुवैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गराउन सरकारले चिनी उद्योगमार्फत अनुदान दिन थालेको थियो । त्यहीअनुसार उद्योगले उखुको मूल्य र अनुदान एकमुष्ट किसानलाई दिनुपर्थ्यो तर भुक्तानी नियमित हुन नसकेपछि पछिल्लो समय सरकारले किसानको बैंक खातामा सोझै अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । किसानले सरकारबाट पनि अनुदान रकम बेलैमा पाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार गत वर्षको ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान उखु किसानले पाउन बाँकी छ । किसानलाई निरुत्साहित पार्ने गरी यसरी सरकारले नै भुक्तानी रोक्नु गलत छ ।
सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने अनुदानको रकम निकासा नियमित गर्दै किसानले उद्योगबाट पनि समयमै यथोचित भुक्तानी पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले सिँचाइ सुविधाको प्रबन्ध मिलाइदिने तथा मलखाद र बीउ सहज उपलब्ध हुने वातावरण तयार गरिदिँदा उखुको उत्पादन लागत घट्न सक्छ । त्यसले उखु खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढाउँछ । उखु उत्पादन बढ्दै जाँदा उद्योगहरू फस्टाउँछन् र मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर बन्छ । यसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, राजस्व बढ्नेजस्ता प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ पनि हासिल हुन्छन्, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । साथै, चिनीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबाट आजित उपभोक्ताले समेत राहत पाउनेछन् ।
