वीरगंज । सरकारले सन् २०३० सम्म नेपालमा बिक्री हुने निजी सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय माध्यम (ईभी) को हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना २०८०–२०८७ मा सरकारले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।

विश्वव्यापी चुनौतीको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धी, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा छन् । यी कानुनी संयन्त्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्रप्रसाद महतोका अनुसार पेरिस सम्झौताको प्रावधान अनुसार हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडीसी)लाई नेपाल सरकारले मंसिर २०७७ मा महासन्धिको सचिवालयमा पेश गरेको थियो । यस्तै एनडीसीलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको हो । जसलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालका अनुसार यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग वृद्धि, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन, जलवायुमैत्री गाउँ तथा फार्म स्थापना, वन क्षेत्रको कार्बन सञ्चिति क्षमता वृद्धि र उद्योगमा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन कम हुने छ ।

यो कार्ययोजना यातायात क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायातको शून्य उत्सर्जनमा रुपान्तरित हुनेमा केन्द्रित गरेको छ । जस अन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन र सञ्चालन, विद्युतीय बस द्रुत ट्रान्जिट प्रणाली लागु गर्ने र द्रुत चार्जिङ लगायतका चार्जिङ पूर्वाधार र स्टेशन विस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसबाट सन् २०२५ सम्म दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने प्रक्षेपण कार्ययोजनाको छ ।

यस अवधिमा सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री हिस्सा कुल सार्वजनिक सवारी साधन बिक्रीको २० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पो समावेश गरिएको छैन ।

सन् २०३० सम्म दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको ९० प्रतिशत पुग्ने भएको छ । चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने छ । जसमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पो समावेश गरिएको छैन ।

सरकारको योजना अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०२३/२४ बाट प्रदूषण करको २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन कोषमा समावेश गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण र पार्टपूर्जा जोड्नेसहितका कामलाई प्रोत्साहन दिइने छ । यसबाहेक आगामी दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको पार्टपूर्जा आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क कम गर्ने, यस्ता सवारी साधनको खरीदमा अनुदान र सहुलीयत ऋण, सडक मर्मत र अन्य शुल्क कटौतीमार्फत समेत प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसबीचमा नयाँ गाडीका लागि यूरो ६ बराबरको मापदण्ड बनाई लागु गरिने भएको छ ।

विद्युतीय रेलमार्गलाई प्राथमिकता

सरकारले यसबीचमा विद्युतीय रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । जसमा विद्युतीय रेगमार्गको गुरुयोजना, काठमाडौं विद्युतीय मेट्रो, काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, काठमाडौं–केरुङ विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा महानगरमा साइकल लेन र पैदलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सन् २०३० सम्म सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका लागि २ सय किलोमिटर लामो विद्युतीय रेल सञ्जाल विकास गर्ने लक्ष्य समेत सरकारले राखेको छ ।

२५ प्रतिशत घरमा खाना पकाउन विद्युतीय चुलो

सरकारको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउने प्रमुख इन्धनका रुपमा विद्युतीय चूलो हुने छ । सन् २०२५ सम्म ग्रामिण भेगमा ५ लाख वटा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको छ । सन् २०२५ सम्म थप २ लाख घरधुरीमा बायोग्यास प्लान्ट तथा संस्थागत/औद्योगिक स्तरमा ५ सय ठूला बायोग्यास प्लान्ट जडान भइसक्ने छन् ।

४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम

सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम हुने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । ४ प्रतिशत भन्दा कम अन्य काष्ठयुक्त वन क्षेत्रसमेत कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सन् २०२५ सम्म ३८ करोड लिटर प्रतिदिन फोहोर पानी प्रशोधन गरी विर्सन गर्ने र ६० हजार घनमिटर प्रतिवर्षका दरले मानव मलमुत्रजन्य फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

एनडीसी कार्यान्वयनको लागत साढे ४३ खर्ब

कार्ययोजना अनुसार एनडीसीमा उल्लेख महत्वकांक्षी लक्ष्य पुरा गर्न नेपाललाई साढे ४३ खर्ब रुपैयाँ (३३.०४ अर्ब अमेरिकी डलर) लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको कार्यानवयन गर्न अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, राष्ट्रिय सार्वजनिक लगानी र निजी वित्तीय स्रोतको परिचालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसको ठूलो हिस्सा जलविद्युत् उत्पादनमा खर्च हुने छ । सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । जसका लागि मात्र १९ खर्ब भन्दा माथि लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ ।