काठमाडौं पूर्वसभामुख एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा करिब ८ महिनापछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ। उक्त मुद्दामा २०७९ फागुन ३ गते अन्तिमपटक संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। त्यसपछि साधारण तारेख मात्र तोकिएको मुद्दाको पेसी बुधबार प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको हो।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको मुद्दा ११ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। बुधबार उक्त मुद्दाको पेसी प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा रहेको छ। क्रमसंख्याअनुसार उक्त मुद्दा ३ वटा मुद्दापछि पालोमा रहेको छ।
२०६८ सालदेखि विचाराधीन नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा २१ वैशाख २०६८ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रहरीको ‘फरार’ सूचीमा रहेको व्यक्ति मन्त्री हुन नमिल्ने भन्दै त्यसअघि नै कनकमणि दीक्षितसहितले
रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट खारेज भएको थियो। अदालतले रिट खारेज गरिसकेको अवस्थामा आफूलाई ‘फरार’ करार गरेको भन्दै सापकोटाले दीक्षित लगायतविरुद्ध ६ असार २०६८ मा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसबाट सुरु भएको मुद्दा थपिँदै जाँदा ३ थान पुगेको छ भने १२ वर्षसम्म फैसला हुन सकेको छैन। उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले ७ मंसिर २०६९ मा उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। उनले श्रीमान्को हत्या सम्बन्धमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको निवेदनमा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेकी थिइन्। त्यसपछि पुनः सुशील प्याकुरेलसहितले २६ चैत
२०७२ मा सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउने परमादेश माग गर्दै अर्को रिट दायर गरे। पूर्णिमाया लामा र सुशील प्याकुरेल लगायतले दायर गरेको मुद्दा ९ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा घुमिरहेको छ। उक्त मुद्दा १९ पटकसम्म सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। तर किनारा लाग्न सकेको छैन। उक्त रिटमा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै ११ मंसिर २०६९ मा अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि १९ असार २०७० मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मिसिल झिकाउने आदेश दियो। उक्त इजलासले प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेलाई आदेश दिएको थियो। तर काभ्रे प्रहरीले सर्वोच्चको आदेशको उल्लंघन गर्दै प्रत्येक १ महिनामा मात्र प्रगति विवरण बुझाएको थियो। प्रगति विवरणमा पक्राउ गर्नका लागि अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ काभ्रे प्रहरीले दिने गरेको छ।
काभ्रे प्रहरीले अहिलेसम्ममा अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने काम मात्र गरेको विवरण सर्वोच्चमा उपलब्ध गराएको छ। प्रहरीले सर्वोच्चलाई पहिलो १ वर्षभित्र गरेको अनुसन्धानको ४ पटक मात्र विवरण पेस गरेको थियो।
