वीरगंज |रुषा थापा | सरकारी कार्यालयभित्र छिर्न आम नागरिकलाई कि त पास चाहिन्छ कि चिनजान भएको मान्छे चाहिन्छ । प्रायजसो अधिंकाश सरकारी कार्यालयको गेट बाहिर सुरक्षाकर्मी बसिरहेको भेटिन्छ । सरकारले बनाएको कानूनअनुसार सरकारी कार्यालयभित्र भएका डकुमेन्ट तथा फाइलहरु कार्यालय बाहिर ल्याउन पाइदैँन । तर, यहाँ त यसको ठिक विपरीत भइरहेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित रहेको सानो, ठुलो यातायात कार्यालयमा दलाली, लेखनदास तथा कार्यालयको कर्मचारीकै मिलेमत्तोमा दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी, ग्याँस ट्याम्पोको फाइदा वा ढड्डा बाहिर ल्याउने काम भइरहेको छ । यति मात्र नभई यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात लेखनदास तथा दलालीहरुले झोलामा बोकेर आफ्नो घर लग्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले २० वर्ष पुगेका पुराना ट्याक्सी तथा ग्याँस ट्याम्पोको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँमा दलालीहरुले खुलेआम बेचेका छन् ।
तर, यस्ता दलालीहरुलाई न यातायात कार्यालयका हाकिमले समातेको छ न मन्त्रालयको । उल्टै यसरी नम्बरप्लेट बेचेर आयआर्जन भएको रकम कार्यालय प्रमुखदेखि मन्त्रालयका मन्त्रीसम्मलाई दिनुपर्ने दलालीहरु बताउँछन् । कानूनमा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर सट्टाभर्नामा दर्ता गर्न दिने भनेर लेखिएको पाइदैँन ।

२० वर्ष पुगेका सवारीसाधन सिधैं पत्रु बनाउनुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ । यद्यपि, यहाँ यस्ता सवारीसाधनको नम्बरप्लेटमा महंगोमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुखदेखि विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका मन्त्रीले समेत पैसा पचाइरहेका छन् । सरकारले २०७७ माघ महिनामा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको रोडपर्मिेट, दर्ता खारेज गर्नुका साथै लत्ताकट्टा गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । २०८० साउन पहिलो सातामा काभ्रेको धुलिखेलमा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा सात वटै प्रदेशका यातायातमन्त्री र मुख्यमन्त्री भेला भई दुई बसेर ११ बुँदे निर्णय गरे । ११ बुदेँ निर्णयमध्ये एउटामा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्ने र रोडपर्मिेट तथा दर्ता खारेज गर्ने रहेको छ ।
तर, यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा अहिले पनि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरलेट खुलेआम लाखौं रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । संघीय सरकार तथा प्रदेशस्थित यातायात मन्त्रालयले नै अहिलेसम्म जिल्लास्थित रहेका यातायात कार्यालयलाई २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको रोडपर्मिेट तथा दर्ता खारेज गर्नुकासाथै लत्ताकट्टा गर्नु भनेर पत्र पठाएको पाइदैँन ।

यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख अहिलेसम्म २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको रोडपर्मिेट, दर्ता खारेज गर्नु तथा लत्ताकट्टा गर्नु भनेर कतैबाट पनि पत्र नआएको बताउँछन् । उनी मन्त्रालय तथा विभागले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको नम्बरप्लेट महंगोमा खरिदबिक्री भएको स्वीकार्छन् । अचम्मको कुरा त के छ भने २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी तथा ग्याँस ट्याम्पो कबाडीलाई बेच्दा पन्ध्र हजार आउँछ तर त्यँही ट्याक्सी र ग्याँस ट्याम्पोको नम्बरप्लेट, बिलबुक र रोडपर्मिेट बेच्दा चाहिँ तीन लाख आउँछ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट नतोड्दा तथा नयाँ दर्ता नखोल्दा यस्ता सवारीसाधनको नम्बरप्लेट महंगो भएको हो । सरकारले नयाँ ट्याक्सो, ग्याँस ट्याम्पो तथा ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेमा आम सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बरप्लेट पाउँछन् । जसका कारणय यस्ता दलाल, बिचौलियाहरुले जनतालाई ठग्न पाउँदैनन् । बिडम्बना, सरकारले नयाँ दर्ता नखोल्दा दलाल, बिचौलियाहरुको रजगज मौलाएको छ । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट नहट्दा जनताले मात्र दुःख, हैरानी भोग्नुपरेको छैन ।

राज्य पनि ठगिएको छ । खर्बो राजस्व गुमेको छ । पछिल्लो समय बजारमा विद्युतीय ट्याक्सी गुडेका छन् । ती ट्याक्सी पनि निकै कम छन् । तर, त्यो पनि सरकारले नयाँ दर्ता खोलेर आएको होइन । २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी तथा ग्याँस ट्याम्पोको सट्टार्नामा ती विद्युतीय ट्याक्सी आएका हुन् । अहिले विद्युतीय ट्याक्सी अटो शोरुमहरुले ३८ लाखमा बेचिरहेका छन् । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सिध्यै ३८ लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराई बेच्न पाइन्छ । नयाँ गाडी किन्दा २० प्रतिशत आफुले हाल्नुपर्छ भने ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्छ । तर, सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा २० वर्ष पुगेका ग्याँस ट्याम्पो र ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट तीन लाख पर्छ । यसरी ३८ लाखको गाडी ४१ लाखमा किन्नुपर्छ । यसले गर्दा एकातिर भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन, अर्कातिर नयाँ व्यवसायी आउन पाएका छैनन् । सँगै जनताले भनेको समयमा ट्याक्सी चढ्न पाउँदैनन् । आपतविपतको समयमा समेत ट्याक्सी नपाएर वा भाडा महँगो भएर बसमा यात्रा गर्नुपर्छ । अहिले व्यवसायीहरुले ट्याक्सी किन्दा नम्बरप्लेटमा खर्च गरेको तीन लाख समेत जोडेर ट्याक्सी भाडा बढाइरहेका छन् । यता, ४१ लाखमा किनेको ट्याक्सी दलाल, बिचौलियाहरुले आम नमागरिकलाई ४५ देखि ४६ लाखसम्ममा बेच्छन् । जो व्यक्तिले यति महँगोमा ट्याक्सी किनेको हुन्छ, ऊ मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैन न त यात्रुले भनेको ठाउँमा नै जान मान्छ ।
सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, व्यवसायीको हितमा काम गर्छ । अहिले सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा २०३२ सालमा लाख रुपैयाँमा किनेको ट्याक्सीले अहिलेसम्म अर्बो कमाइसकेको छ । ४८ वर्ष व्यवसाय गरिसकेको छ । फेरि त्यँही ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिँदा एउटैले ६८ वर्ष व्यवसाय गर्छ । ०३२ सालदेखि हालसम्म ट्याक्सीमा एकाधिकार कायम रहेको पाइन्छ । अहिलेसम्म नयाँ दर्ता खुलेको छ । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ तर ट्याक्सीको संख्या जतिको त्यति छ । अब सरकारले पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिने कामको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

अहिले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको यत्रो महँगोमा नम्बरप्लेट खरिदबिक्री हुँदा संघीय सरकारका यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशवकुमार शर्मा, बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, सचिव तीर्थराज भट्टराई र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई समेत भागबण्ड आउने सुनिन्छ । यसरी कमिशनको लोभमा उनीहरु नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न तयार छैनन् । एयरपोर्टमा २०५० सालदेखि हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । त्यतिबेला त्यहाँ २ सय ७ वटा ट्याक्सी दर्ता भएका थिए र अहिले पनि त्यति नै छ । कालोप्लेटको ट्याक्सीको दर्ता २०५७ ज्येष्ठ १७ गतेदेखि बन्द छ । त्यस्तै, कालीमाटीमा पनि ४५ वर्षदेखि तथा फोस्टक ट्याम्पोको पनि लामो समयदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ । कालीमाटीमा तीन सय ५० वटा तरकारी तथा फलफुल बोक्ने ढुवानी गाडी छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र करोड जनसंख्या छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ । सात वटै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सी र फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खुलेको छैन । सरकारले नयाँ ट्याक्सी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा स्वदेशी तथा विदेशीलाई दुःख, हैरानी भएको छ । हतार भएको समयमा कहिल्यै ट्याक्सी पाइदैँन । ािएपनि मिटरमा जान मान्दैन । अहिले ट्याक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्र छ । यात्रु बोकेर चक्रपथ बाहिर जान ट्याक्सी मान्दैन । उपत्यकाबाहिरका जनता बिरामी हुँदा तथा हतार पर्दा ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरु निजीप्लेटका सवारीसाधनलाई एक किलोमिटरको बाटोमा दुई हजार तिर्न बाध्य छन् । विकसित देशमा मिटरजडान फोस्टक ट्याम्पो गुडेका छन् । तर, हाम्रो देशमा ट्याक्सीको विकल्पमा अन्य मिटरजडान ट्याम्पो तथा सवारीसाधन छैन । सरकारले फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता नखोल्दा जनता मारमा परेका छन् । उपत्यकाभित्रका कतिपय बाटोमा ट्याक्सी जादैँन । सरकारले फोस्टक ट्याम्पो दर्ता खोलिदिने हो भने ट्याक्सी नजाने ठाउँमा ट्याम्पो जान्छ । ट्याक्सी चढ्ने हैसियत नभएकाहरु ट्याम्पो चढ्छन् । तर, सरकार यस्तो गर्दैन ।

सरकार आफैं जनतालाई दुःख, हैरानी दिइरहेको छ । व्यवसायको पक्षमा मात्र निर्णय गर्छ । अहिले ट्याक्सीमा गएर यात्रु चढ्नेबित्तिकै सुरुमै ५० रुपैयाँ आउँछ । यता, मिटरमाजान मान्दैन । राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म डेरी हान्छ । ट्याक्सी चढेबापत सर्वसाधारणले दिनहुँ ६ करोड रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडाअनुसार ट्याक्सीको भाडा प्रत्येक किलोमिटर ५२ रुपैयाँ छ । तर, ५० हटाएर शून्य र ५२ हटाएर २० रुपैयाँमा जनतालाई गुणस्तरीय सेवासुविधा दिन्छु भन्दा समेत सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । उता, शून्य मिटरमा प्रत्येक किलोमिटर १० रुपैयाँमा चलाएर जनतालाई सेवासुविधा दिन्छु, आफ्रनै देशमा रोजगारी गर्छु, राज्यलाई राजस्व तिर्छुभन्दा समेत सरकार फोस्टक ट्याम्पो दर्ता खोल्दैन । सबै जनतासँग महँगो भाडा तिरेर ट्याक्सी चढ्नसक्ने हैसियत छैन । अधिंकाश जनताको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । मन्त्रीहरु २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी, ग्याँस ट्याम्पो नम्बरप्लेट महँगोमा बेचेर कमिशन खान व्यस्त छन् । उनीहरुलाई जनता र राष्ट्रको हितका बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छैन । यसरी मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक नै दलाली भएपछि देशमा विकास कसरी हुन्छ ? जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन् ? अब पनि मन्त्रीहरु कमिशन खाएर बस्ने कि नयाँ ट्याक्सी र फोस्टक ट्याम्पो दर्ता खोल्ने ? जनता ट्याक्सीबाट लुटिएका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुको दाधागिरी कायमै छ ।