वीरगंज । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको कोसी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएसँगै बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीस्वरूप सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएको हो । सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले चर्को विरोध जनाएका छन् भने सत्तापक्षीय दल एमाले र राप्रपाले बाध्यात्मक अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै बचाउ गरेका छन् । बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । लगत्तै सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट अधिवेशन अन्त्यको घोषणा भएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २४ जेठमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा रहेको माओवादी समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले एक सातापछि नीति कार्यक्रम ल्याएको हो । नीति कार्यक्रममा संविधानका साझा अधिकार लिन प्रयत्न गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पहल गर्ने, दलहरूको घोषणा कार्यान्वयनमा जोड दिने, प्रदेश गुरुयोजना कार्यायोजना लागू गराउनेजस्ता कार्यक्रम उल्लेख छन् । यसैगरी, आवधिक योजना पूरा गराउन पहल गर्ने, संघीयता दिगो रूपले कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने, प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयन गराउन विशेष चासो दिनेलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ ।

विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध
अल्पमतको सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले अल्पमतको सरकारले झारा टार्ने तरिकाले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गराएर बजेट अधिवेशन अन्त्य गराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको भन्दै आलोचना गरे । संसद्मा विश्वासको मत नलिई नीति कार्यक्रम ल्याएर तथा अध्यादेशबाट बजेटको तयारी गरेर सरकारले प्रदेशका जनताको अपमान गरेको आरोप लगाए । एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नीति कार्यक्रममा छलफल नै नगराई संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने गलत दिशातिर सरकार अघि बढेको बताए ।

‘हामी चाहन्छौँ, सरकारले असंवैधानिक काम नगरोस् । पहिले विश्वासको मत लियोस्,’ उनले भने । माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले संविधानको धारालाई बेवास्ता गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोज्नु संविधानको उल्लंघन हुने प्रतिक्रिया जनाए । ‘नियमित चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्नु असंवैधानिक कदम हो,’ सांसद उप्रेतीले भने, ‘यस्तो अभ्यासले संघीयता बदनाम हुन्छ ।’ सत्तापक्षका सांसदहरूले भने नीति कार्यक्रम र बजेट सरकारको बाध्यता रहेको बताएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अल्पमतमा परे पनि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु बाध्यात्मक रहेको तथा यो मुख्यमन्त्रीको अधिकार पनि भएको बताए । उनले सरकारले कुनै पनि संवैधानिक प्रक्रिया नमिचेको तर्क गरे । राप्रपा सांसद अम्मरबहादुर विष्टले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेको र संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै ल्याइएको दाबी गरे ।