बिरगंज । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बिरगंज महानगर कमिटीद्वारा बिरगंज महानगर पालिकाका उपमेयर ईम्तियाज आलमलाई नीति तथा सुझाव सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बुधबार उपमेयर आलम कै कार्यकक्षमा पुगि महानगर अध्यक्ष अजित भुजेल र केन्द्रिय सदस्य धिरज शर्माले ज्ञापनपत्र पढेर बुझाएका थिए ।ज्ञापनपत्रमा  नेपाल अधिराज्यको संविधान -२०७२ मा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको अवस्थामा उपभोक्ताको मौलिक हक र संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऎन -२०७५ , प्रदेश सरकारको विभिन्न ऎन तथा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीय सरकार संचालन ऎन बमोजिम बिरगंज महानगर पालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि तयार गर्न लागेको निति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा १६ वटा सुझावहरु समावेश गरि कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ता हित् संरक्षण मञ्च हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

सुझावहरु बिरगंज महानगर पालिकामा रहेको खाद्य प्रयोगशाला ( ल्याब ) मा दक्ष जनशक्ति सहित आवस्यक साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापन सहित नगर बजार अनुगमन समिति निर्माण गरि परिचालन गर्ने , बिरगंज महानगर भित्रका उपभोक्ताहरुलाई खानेपानी महसुल २० हजार लिटर सम्म निसुल्क गर्ने , आगामी आ. ब. बाट बिरगंज महानगर क्षेत्र भित्र मदिराजन्य पदार्थ र सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री बितरणमा पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन , बिरगंज महानगर पालिकामा दर्ता भएका र हुने व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रलाई बैंक तथा बित्तीय सस्थाहरुले मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन , नगर क्षेत्र भित्रका अटो तथा ईरिक्साको भाडा निर्धारण गरि रेट लिस्ट अनिवार्य रुपमा सबैले देख्ने गरि राख्ने व्यवस्था मिलाउन , आगामी तीन बर्ष भित्र सबै प्रकारका थोक बिक्रेताहरुको लागि निश्चित क्षेत्र तोकि थोक बजार क्षेत्रको व्यवस्था हुनु पर्ने , सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरु , होटेल , बैंक  तथा बित्तिय सस्थाहरुलाई आफ्नै पार्किङको अनिवार्य व्यवस्था गर्न , बिरगंज क्षेत्र भित्र जथाभावी बज्ने लाउडस्पिकर , बाजा , डिजे आतंकलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न , उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धि विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमहरु संचालन गर्न ,

नेपाल सरकारले निसुल्क रुपमा बितरण गर्ने सबै प्रकारका औंषधिहरु सबै वडाका स्वास्थ्य केन्द्रबाट बितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने , फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि दिर्घकालिन रुपमा वैकल्पिक योजना सहित ठाउको व्यवस्थापन गर्ने , व्यवस्थित र सुन्दर शहर निर्माण गर्न सडक किनारामा रहेका बिधुत तथा टेलिफोनका पोलहरुमा अनावश्यक रुपमा रहेका तारहरु व्यवस्थापन गर्ने , माटो , ढुङ्गा , गिट्टी , बालुवाको अधिकतम उपभोक्ता मुल्य निर्धारण गर्ने , नारायणी उप- क्षेत्रीय अस्पतालको व्यवस्थापन तथा अनुगमन नियमी,गर्ने र बिरगंज महानगर पालिका भित्रका होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा लिईने १०% सेवा शुल्क खारेज गर्ने जस्ता उपभोक्ता सङ्ग सरोकार रहेका उलेखित सुझावहरु बिरगंज महानगरले कार्यान्वयन गर्न गराउन यश सस्था सङ्ग सहकार्य र समन्वयको लागि माग भएमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यी सुझावहरु निति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समावेश गरियोस भनी माग गर्दछौ भनि अध्यक्ष अजित भुजेलले उपमेयर आलमलाई पत्र बुझाएका थिए।