वीरगंज । पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा किराना पसलबाट खोप खरिद गरेको पाइएको छ । विविध प्रकारका ठेक्कापट्टा गर्ने, विविध सामग्री कारोबार निर्माण, भवन निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर सामानको खुद्रा व्यापार गर्ने गरी फर्म दर्ता भएकोमा भ्याक्सिन जस्तो विशेष भण्डारण गरी राख्नु पर्ने वस्तुको समेत किराना पसलबाट खरिद गरिएको पाइएको हो । जगरनाथपुर गाउँपालिकाले ३ वटा फर्मबाट १४ लाख १३ हजार ३७९ रुपैयाँ बराबरको भ्याक्सिन खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७८ फागुन २१ मा जय दुर्गा गहवामाई सप्लायर्सबाट ४ लाख ७६ हजार ६८४ रुपैयाँको पीपीआर भ्याक्सिन–२५६० खरिद भएको छ । सोही मितिमा महाँदुर्गा सप्लायर्सलाई बीक्यू भ्याक्सिन, ३ र ५ एमएलको सिरिन्ज तथा सिरिन्ज भण्डारणका लागि ४ लाख ७६ हजार ६८४ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यसैगरी फागुन ९ मा पृथ्वीराज ट्रेड सप्लायर्सबाट ४ लाख ६० हजार रुपैयाँको सिरिन्ज र बीक्यू भ्याक्सिन खरिद गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार किराना पसलबाट भ्याक्सिन खरिदको बिल पेस गरी अनियमितता त गरिएकै छ, त्यसमाथि सिरिन्ज भण्डारणको समेत भुक्तानी गरेका छन् । ‘किरानाको व्यापार गर्ने कारोबारीले भ्याक्सिन बिक्रीको इजाजत पत्र पाउँदैन्,’ ती अधिकृतले भने, ‘सिरिन्ज खरिद गर्दा त्यसको भण्डारण शुल्क दिनुपर्दैन ।’ यी दुवै खोप गाईवस्तुलाई लगाइन्छ ।

उक्त भ्याक्सिन उपयोगसमेत नभएकोले भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नु पर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ मा कुनै रकम भुक्तानी दिँदा रीत पुगे/नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा टेन्डर भई कार्य सम्पन्न भइसकेको सम्बन्धित विभिन्न योजनाहरुको भुक्तानी दिन बाँकी रकमबाट गाउँपालिकाले किराना पसलबाट भ्याक्सिन खरिद गरेको पाइएको छ । जगरनाथपुर गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष जालिम मियाँको कार्यकालमा अनियमितता भएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अनियमितता गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी र फर्मलाई पत्राचार गर्ने अध्यक्ष यादवले बताए । ‘अनियमितता गर्नेलाई गाउँपालिकाले पत्राचार गर्ने तयारीमा छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘यस्ता अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको पत्रलाई नटेर्ने सम्भावना पनि छ ।