वीरगञ्ज । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले बजेट सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेटमाथि संसद्मा चलिरहेको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख सचेतक यादवले बजेट उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक सुधार तर्फ केन्द्रित रहेपनि सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरे ।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य (संसाद्) समेत रहेका यादवले रोजगारी सृजना गर्न आयात, प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि र उत्पादनमा आधारित राजश्व वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिनु सकारात्मक भएको बताए ।

यादवले बजेटले सङ्घीयता कार्यन्वयन तर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बजेटमा राम्रा पक्ष पनि छन्, नराम्रा पक्ष पनि छन् । केही सुधारको आवश्यका पनि छ । तर, समग्र रुपमा बजेटलाई हर्ने हो भने यो सन्तुलित छैन । अलिकति सङ्घीयतालाई ध्यान दिएको छैन । प्रदेशलाई सन्तुलित गरिएको छैन ।’

सङ्घ सरकारले मधेशमा सबैभन्दा कम बजेट पठाएकोमा आपत्ती जनाउँदै उनले मधेशमा बजेट बढाउन अर्थमन्त्रीको धान्याकर्षण गराए । ‘मधेश पिछडिएको छ । सुरुदेखि पिछडीएको छ । त्यहाँ विकासको आवश्यकता छ । त्यसैले त्यहाँ ध्यान जाओस,’ उनले भने ।

पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री समेत रहेका यादवले स्रोतको उचित व्यवस्थापन बिन ल्याइएको १७ खर्बभन्दा पनि बढीको बजेटको आकार ठूलो भएको टिप्पणी गरे । ‘आम्दानी अठ्ठ्नी हुन्छ र खर्च रुपैयाँ हुन्छ भने देशको टाट पल्टिन्छ । यसमा अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस,’ उनले थपे । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङभन्द कमको बजेट ल्याउनु पर्नेमा बढीको ल्याउनु गलत भएको उनको धारणा छ । ‘आम्दानीको स्रोतको भन्दा खर्चको आकार बढाउँदा निश्चयनै बजेटको घाटा ठूलो देखिन्छ,’ उनले भने ।

संसदीय विकास कार्यक्रमको विरोध गरिरहेका सांसद्लाई मौसमविद्को संज्ञा दिँदै उनले मिडियाले यस बारेमा भ्रम सृजना गरेको आरोप लगाउँदै कोषको रकम बढाउनु पर्ने बताए । ‘हामी चेपुवामा परेका छौँ । एकतिर हामी नीति बनाउनु आएका छौँ भन्छन् तर त्यहीँ अर्को तर्फ आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा जनताले हामीसँग विकासको अपेक्षा गर्छन । त्यसैले क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि आएको संसदीय कोष बारे बनेको नकारात्मक सोच हटाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यो राम्रो हो, यो राख्नुपर्छ, यो अझै बढाउनु पर्छ । चुनावको समयमा जनतासँग हामीले गरेर आएको वाचा पूरा गर्न यसले मदत गर्छ ।’

निर्माण व्यवसायीमा विश्वासको वातावरण सृजना गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भुक्तानी रोक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘निर्माण व्यवसायीले काम गर्दिन्छ । पहिलो बिल पेश गर्दा हाकिमले पिसी, डिसी रकम माग्छ, यो के हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसमा कसलाई थाहा छैन । हामी माननीयसँग केही लुकेको छैन । के गतिविधि हुन्छ हामीलाई सबै थाह हुन्छ । जुन हाकिमलाई पिसी दिँदैन उसले भुक्तानी रोक्दिन्छ । मन्त्रीलाई दिनुपर्छ भनेर झमेला खडा गर्छ ।’

गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न कोप सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा कार्बन क्रेडिट सून्यमा पुर्‍याउने जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्वपूर्ण मानिएको यूरो – ६ लागू गर्न नेपालले गम्भीरता नदेखाएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएपनि त्यहाँ विचौलियाहरु हावी भएको कारण काम नहुन सकेको उनले आरोप लगाए ।

आफू वन तथा वातावरण मन्त्री भएको बेला सवारी साधनमा यूरो – ६ लागू गर्न प्रयास गर्दा नाडासँग मिलेर चलखेल गरेका केही व्यक्ति पुन: सक्रिय भएको बताउँदै उनले अत्ती भए संसद् मार्फत सबैको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी पनि दिए । ‘म वनमन्त्री हुँदा मलाई लोभ नभएको होइन तर मैले देशको हितमा काम गरे । आज फेरी त्यहीँ विचौलिया सक्रिय भएका छन् । आवश्यक परे एक दिन सबैको नाम यहीँ संसद्को रोष्ट्रमबाट सार्वजनिक गर्छु,’ उनले भने ।