वीरगन्ज ।रुषा थापा । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक अवस्थामा परिवर्तन आयो तर देश र जनताका लागि केही परिवर्तन भएन ।

अहिले जनता महंगो, बेरोजगारी, गरिबीका कारण भोकभोकै सुत्न बाध्य भएका छन् । तर, त्यहँी जनताले तिरेको करमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोजमस्ती गरिरहेका छन् । आखिर भन्नुपर्ने हो भनी जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दा उनी आज मोटाएर हिड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बजारमा महंगो कति छ ? कति जनता बेरोजगार छन् ? र, कति जनता बेरोजगारी, महंगी र गरिबीका कारण भोकभोकै सुत्छन् ? भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थाहा छैन । प्रचण्डको काम भनेकै बिहान उठ्नेबित्तिकै भ्याटमिटन खेल्ने, दिउँसो ज्ञापनपत्र बुझ्रने र राति जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने हो ।

यसबाहेक उनको अन्य केही काम छैन । केही वर्षअघि एउटा टेलिभिजनमा अन्तवार्ता दिने समयमा प्रचण्डले आफुलाई सञ्चारमाध्यम, कार्यकर्ताले नेता बनाइदिएको र आफु मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना समेत नगरेको बताएका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिनासुरक्षाकर्मी बजारको अवस्थाबारे बुझ्रन सक्छन् ? के उनी सार्वजनिक सवारीसाधन, व्यापारी, घरधनीलगायतले जनतालाई कसरी ठग्छन् ? भनेर एक्लै अनुगमन गर्न सक्छन् ? प्रचण्ड अहिले कतै जानुपरेमा अगाडिपछाडि सय जना सुरक्षाकर्मी राख्छन् ।

तर, जनताको सामु जान पनि सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पर्छ र ? हिजो त्यँही जनताले मतदान गरेर सत्तामा पुप्याउने अनि आज त्यँही जनताको अगडि जान डराउने । कस्तो अचम्मको कुरा हो नि है । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई न मुलुकको आर्थिक अवस्था बारे नै थाहा छ न जनताको अवस्था ।

यता विदेशी ऋणका कारण मुलुकमा विदेशीको हस्तक्षेप बढेको प्रचण्डले थाहा पाउनु त पर कै कुरा हो । वर्तमान मुलुकको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था बारे उनलाई भन्दा पनि काठमाडौंको इन्द्रचोकमा भारी बोक्ने मानिसलाई बढी थाहा छ ।

अहिले बाटोमा हिडिँरहेको कोही व्यक्तिसँग मुलुकको अवस्थाबारे सोधपुछ गरेमा ऊ स्पष्ट रुपमा भन्छ, ‘देश संकटतर्फ जाँदै छ । महंगी दिनानु बढेको छ । र, रोजगारी छैन । मुलुकमा विदेशी हस्ताक्षेप बढेको छ । देशको अर्थतन्त्र श्रींलका हुन लागिसकेको छ । तर, सरकार मौन छ ।’

प्रचण्ड तीन पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने । तर, कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा ४१ वर्ष तथा हरियोप्लेट र कालोप्लेटको ट्याक्सीको ३४ वर्षदेखि नखोलेको नयाँ दर्ता खोल्न सकेनन् । अझै भनौं भने उनले यसतर्फ ध्यान पनि दिएका छैनन् ।
दिनानु सार्वजनिक यातायातको अभावका कारण कतै सुत्केरी त कतै बिरामी मर्नुपरेको समाचार बाहिर आइरहेका छन् । तर, सरकार रमिते हेरेर बसिरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा लामो समयवधिदेखि सिण्डिकेट कायमै छ । यसले जनता मारमा परेका छन् ।

तर, सरकार जनता ठगिएको टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । २०३१÷३२ सालसम्म हाम्रो देशले अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो । तर, अहिले हाम्रै मुलुक अन्य मुलुकबाट खादान्न आयात गर्न बाध्य छ । मुलुकको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाटो र घर बनाएर मासिसकिएको छ ।
तर, जेनतेन बचेको १० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा पनि घर र बाटो बनाउन दिने भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गराए । सहकारी कसरी डुबेर भाग्यो ? बैंकमा कसरी तरलता अभाव भयो ?, बैंक र सहकारीका बचतकर्ता तथा ऋणी किन आत्महत्या गर्न बाध्य भए ? र, मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी संकटतर्फ उन्मुख भयो ? भनेर सोधखोज गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै पनि एउटा कमिटी समेत गठन गरेनन् ।

सरकारको करको लोभमा सहकारी दर्ता गर्न गप्यो । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सरकारको ऐन, कानूनमाथि धितो लगाएर बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरिदिए । जसको परिमाण आज मुलुकले समेत व्यहोर्नुपरेको छ । तर, यस्तो हुँदा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई अझै पनि घरजग्गा, गाडी र सेयरलगायतमा लगानी नगर्न सचेत गराउँदैनन् ।
पछिल्लो समय खाद्यान्नको मूल्य हवात्तै बढेको छ । तर, घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा पुरै मन्दी आएको छ । केही दिनअघि काठमाडौंको जडीबुटीमा निकै जाम थियो । झण्डै एक घण्टाभन्दा बढी समय जनता जाममा बसिसकेका थिए ।
केही समयपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो सुरक्षाकर्मीसहित एम्बुलेन्सको जस्तो आवाज बजाएर आइपुगे । उनी आउनासाथ ट्राफिकले पनि बाटो खाली गराए । अनि त्यहाँ भएका केही मानिसहरुले भन्न थाले, ‘मुलुकमा अहिले पनि राजतन्त्र कायमै छ ।’

अहिले मुलुकमा न रोजगारी नै छ न महंगी नै कम छ । तर, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरु यसबारे अन्जान छन् । अहिले पनि जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारी विदेशीसँग ऋण लिन्छन् अनि तलबभत्ता र सरकारी गाडी चढ्छन् ।
उनीहरलाई न देशको माया छ न जनताको । तर, हुन पनि त हो आफ्नो देश बेचेर तलबभत्ता, सरकारी गाडी र सेवासुविधा उपभोग गर्नेलाई कको देशको माया हुन्थ्यो । अहिले सुनिन्छ कि बजारमा खाद्यान्न र औषधी पसल बाहेक अन्य व्यापार व्यवसायमा मन्दी छ ।
कहिले काँही त बहनी हुन समेत गाह्रो पर्ने व्यापारीहरु बताउँछन् । एक वर्ष अघिसम्म दिनमै पाँच लाखको व्यापार गर्ने व्यवसायीहरु आजभोलि पाँच हजारको समेत व्यापार हुन धौंधौं परेको गुनासो गर्छन् । अधिंकाश ठाउँमा अहिले पनि श्रमिकले पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
उनीहरु मारमा परिरहेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि घरधनीहरु घर भाडा बढाउँछन् । घरधनीहरु ठाउँअनुसार एउटा कोठाको ४ हजारदेखि १५ हजार, एक फल्याटको २० हजारदेखि २५ हजार र एउटा सटरको एक लाखदेखि ९ लाखसम्म असुल्छन् ।

जनता महंगीका कारण भोकभोकै हिडेका छन् । तर, सरकारी कर्मचारी, सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले त्यँही जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । जनतालाई भोको राखेर त्यँही जनताले तिरेको करबाट पेटभरी खाना खाएर बालुवाटारमा बस्न मिल्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यँु ?
अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कि त महंगी, बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ होइन भने नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । एमालेका अध्यक्ष ओली आफ्नो मातृभूमिको पानी त पिउँदैनन् त राष्ट्र र राष्ट्रियताको ठुल्ठुल्ला गफ हाक्छन् ।
अहिले जनता भोको राखेर हामीलाई तलबभत्ता, सरकारी गाडी र सेवासुविधा चाहिदैँन भनेर न त सांसद नै भन्छन् न सरकारी कर्मचारी । केही दिनअघिको कुरो हो एक महिलाले गरिबीका कारण आफु त मरिन् नै आफ्ना दुई सन्तान पनि मारिन् ।
तर, यस्तो हुँदा समेत रास्वपाका सभापति एंव सांसद न रवि लामिछानेले आफ्नो तलबभत्ता त्यागे न राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही । यसबाटै प्रमाणित हुन्छ कि उनीहरु देश र जनताप्रति कति जिम्मेवार छन् ?

त्यसैले, अब जनता आफैंले आफ्नो लडाइ लड्न आवश्यक रहेको देखिएको छ । टोल टोल र समाज समाजबाट जनता सडकमा उत्र्रिन ढिलो भइसकेको छ । यस्ता दलाल, माफियालाई हटाउन अब जनताले कदम चाल्नै पर्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।
तर, आर्मी जनताले तिरेको करबाट ब्यारेकभित्र मासुखात खाएर लुगा लगाएर बसिरहेका छन् । नेपालको भूमि चीन र भारतले कब्जा गरिसकेका छन् । अनि आर्मी किन चाहियो ? अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा आर्मीको आवश्यकता नरहेको बताउनु पर्छ । अब मुलुक बचाउने एक मात्र उपाय हुन् जनता ।
अब जनता सडकमा उत्र्रिएर विदेशी ऋण मिनाहा गराउन तथा भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति राष्ट्यिकरण गर्नतिर लाग्नुपर्छ । किन कि मुलकको माया न राजनीतिक दलका नेतालाई छ न सरकारी कर्मचारी, सांसद आदिलाई नै । तर, जनता पनि पार्टीको झोला मात्र बोकेर बस्ने कि देश बचाउन पनि लाग्ने ? यो अब नेपाली जनता आफैंले सोच्नुपर्ने कुरा हो ।