काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जेठ २० गते नेपाल फर्किने गरी यही १७ गते भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । हिजै (शनिबार) नेपाल र भारत दुवै देशले दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणको तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यससँगै नेपाल र नेपालबाहिरका आमसञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणबारे विभिन्न विषय समेटेर समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।
के के छन् भ्रमणको कार्यक्रम ?
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा दाहाल भ्रमणमा जान लागेका हु्न् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालको साथमा नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव र वरिष्ठ अधिकारीहरूसहित उनकी छोरी गंगा दाहाल पनि जाने जनाइएको छ ।
भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री दाहालले १८ गते हैदराबाद हाउसमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन् । त्यसका साथै भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरसँग पनि दाहालले शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने नेपाल-भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई पनि दाहालले सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसक्रममा दुवै देशका व्यापारीसँग उनले अन्तर्क्रिया गर्नेछन् ।
के के छन् एजेन्डा ?
दाहाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा यसपालि चौथो पटक भारतको भ्रमणमा जाँदै छन् । यद्यपि उनी पछिल्लो पटक प्रधामन्त्री बनेपछिको भने यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो । गत ६ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यसपालि ‘नयाँ इतिहास रचिन्छ भन्ने विश्वासका साथ भारत जाँदै छु’ भनेका थिए ।
दाहालले यस भ्रमणका दौरान नेपालको भारतसँगको सीमा विवाद, वैदेशिक व्यापार, अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी, पारवहन र हवाई सेवादेखि पूर्वाधार विकाससम्मका विषय भारतसमक्ष उठाउलान् र समाधान खोज्लान् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली उत्पादन वस्तु र विद्युत्को निर्यात सहज बनाउन पहल गर्नुपर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि पनि ठोस छलफल गर्नुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती जस्ता जलविद्युत् आयोजनालबारे निष्कर्ष निकाल्ने गरी छलफल गर्नुका साथै २७ वर्षअघि सहमति भएको पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजना कार्यान्वयनबारे पनि दाहालले भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरून् भनेर जानकारहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
यसका साथै पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट दिने विषयमा पनि दाहाले भारतसँग छलफल गर्नुपर्नेछ ।
यता प्रधानमन्त्री स्वयंले यसपालि नयाँ इतिहास रचिन्छ भनिरहँदा भारतको विदेश मन्त्रालयले यस भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय साझेदारीका विविध क्षेत्रमा छलफल गरिने जनाएको छ । त्यस्तै नेपालको परराष्ट्र मन्तालयले पनि यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सदियौं पुरानो, बहुआयामिक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने बताएको छ ।
के भने भारतीय मिडियाले ?
अंग्रेजी माध्यामको भारतीय अखबार ‘द हिन्दु’ ले प्रधानमन्त्री दाहालको ४ दिने भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा र जलविद्युतसम्बन्धी सम्झौता हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
उसले ‘द काठमाण्डू पोस्ट’लाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली यात्राका दौरान ‘ऊर्जा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिने’ सम्भावना रहेको जनाएको छ । द हिन्दुमा कल्लोल भट्टाचार्जीले दुवै पक्षबीच कम्तिमा ६ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदको भनाइलाई उद्धृत गर्दै लेखेका, ‘सम्झौताहरूमा जल र कृषि सहयोग समावेश हुन सक्छ ।’
त्यस्तै हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री दाहालको यस भ्रमणको एजेण्डा ‘पारवहन, विद्युत् व्यापारदेखि केही कानुनी मामिलाहरूमा सहकार्य’ हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेको छ । उसले खासगरी ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालबाट भारत हुँदै बंगलदेश विद्युत् बिक्रीको अनुमतिका लागि सम्झौता हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल र भारतले आपराधिक मामिलाहरूका लागि ‘पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि’मा काम गरिरहेको जनाउँदै हिन्दुस्तान टाइम्सले उक्त मुद्दा पनि छलफल हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
अर्को लोकप्रिय आमसञ्चार माध्यम बीबीसी हिन्दीमा फणीन्द्र दाहालले ‘भारत-नेपाल सम्बन्धका ४ महत्वपूर्ण मुद्दा जसमा दिल्ली मौन छ,’ लेखेका छन् । उनले उनले नेपाल–भारत सीमा समस्या, कालापानी, चेकपोस्ट र नक्सा विवार, विज्ञ समूहको प्रतिवेदन स्वीकारप्रति भारतको उदासीनता र हवाई मार्गको प्रवेश विन्दुलगायतका मुद्दा उठाएका छन् ।
नेपालले ऊर्जा व्यापारका लागि भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्न जोड दिइरहेको अर्को भारतीय सञ्चार माध्याम अमर उजालाले उल्लेख गरेको छ । उसले लेखेको छ, ‘नेपाल एक यस्तो सम्झौता चाहन्छ- जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा विद्युत् बिक्री गर्नको लागि प्रत्येकपटक पूर्वमञ्जुरी लिनु नपरोस् ।’
इन्डियन एक्सप्रेसले भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई अगाडि बढाउन दुई देशबीच नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदान गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
एनडीटीभीले भने दाहालको भ्रमण नेपालका अरु प्रधानमन्त्रीहरुको जस्तै परम्परागत भएको जनाएको छ । दिल्ली र काठमाडौंबीचको सुमधुर सम्बन्धको सङ्केत दर्शाउँदै दाहालको यो भ्रमण पनि अन्य नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि नयाँ दिल्लीलाई नै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण बनाउने गरेको भन्दा फरक नभएको तर्क गरेको छ ।
‘द एसियन एज’ले प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी मोदीबीच दिल्लीमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा मुख्यत: ऊर्जा सहयोग, जलस्रोत, व्यापार, वाणिज्य, पारवहन र पूर्वाधारका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको उल्लेख गरेको छ ।
भ्रमणका क्रममा ऊर्जा र कनेक्टिभिटीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरु हस्ताक्षर हुने तयारी रहेको ‘इन्डिया न्यारेटिभ’ मा पृथ्वी श्रेष्ठले लेखेका छन् ।
नेपालको सरकारी स्वामित्व रहेको विद्युत उत्पदान कम्पनी लिमिटेडले पनि ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न भारतको एनएचपीसी लिमिटेडसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएको पनि इन्डिया न्यारेटिभमा जनाइएको छ ।
‘द हिन्दु’ ले प्रधानमन्त्री दाहालको ४ दिने भारत भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच ऊर्जा र जलविद्युतसम्बन्धी सम्झौता हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
इन्डियन एक्सप्रेसले भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई अगाडि बढाउन दुई देशबीच नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदान गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
एनडीटीभीले भने दाहालको भ्रमण नेपालका अरु प्रधानमन्त्रीहरुको जस्तै परम्परागत भएको जनाएको छ । दिल्ली र काठमाडौंबीचको सुमधुर सम्बन्धको सङ्केत दर्शाउँदै दाहालको यो भ्रमण पनि अन्य नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि नयाँदिल्लीलाई नै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण बनाउने गरेको भन्दा फरक नभएको तर्क गरेको छ ।
‘द एसियन एज’ले प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी मोदीबीच दिल्लीमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा मुख्यतया ऊर्जा सहयोग, जलस्रोत, व्यापार, वाणिज्य, पारवहन र पूर्वाधारका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको सरकारी स्वामित्व रहेको विद्युत उत्पदान कम्पनी लिमिटेडले पनि ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न भारतको एनएचपीसी लिमिटेडसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएको पनि इन्डिया न्यारेटिभमा जनाइएको छ ।
