• Home
  • समाचार
  • देश
  • मधेश
  • मुख्य समाचार
  • Breaking News
  • वीरगंज संजाल बिशेष
  • राजनीति
  • विश्व
  • स्वास्थ्य
  • विचित्र संसार
  • दैनिक पत्रिका-e-Papper
आज:
    • समाचार
      • मुख्य समाचार
      • राजनीति
      • बिशेष
    • प्रदेश
      • प्रदेश नं.१
      • मधेश
      • बागमती
      • गण्डकी
      • लुम्बिनी
      • कर्णाली
      • सुदूरपश्चिम
    • विश्व
    • स्वास्थ्य
      • पोषण
      • सौन्दर्य
      • जीवनशैली
    • शिक्षा समाचार
      • अन्तर्वार्ता
      • कविता
    • Tech News
      • Mobile Phones
      • विचित्र संसार
    • खेलकुद
      • देश
      • विदेश
    • अर्थतन्त्र
      • बैंक
      • बिजनेस
      • बाणिज्य
    • अन्य
      • दैनिक राशिफल
      • Birthday/Anniversary
      • दैनिक पत्रिका
    होमपेज / अन्तर्वार्ता

    हुन्डी रोक्न सरकारले रणनीति बनाउनुपर्छ

  • वीरगंज संजाल
  • १४ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०९:१४
  • २९७७

    वीरगंज | मलेसिया नेपाली कामदारका लागि कत्तिको सम्भावित मुलुक हो ? मलेसियामा विश्वका १५ वटा मुलुकबाट कामदार आउँछन् । यो मुलुकको श्रम नीति नराम्रो हुन्थ्यो भने अन्य मुलुकका आउँदैनथे । तुलनात्मक रूपमा नीति राम्रो छ । मलेसियामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी क्रियाशील छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम नीति अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    अन्य मुलुकको तुलनामा मलेसियाको श्रम बजार सुरक्षित मानिन्छ । त्यसो भन्दैमा सबै श्रमिक सुरक्षित छन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । यो मुलुकको नीतिगत व्यवस्था राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको अक्षरशः पालना नभएको हुन सक्छ । जस्तै, एउटा कम्पनीभित्र विभिन्न तह हुन्छन् । तीन तहमा विभिन्न मुलुकका फरक–फरक वर्गमा कामदार हुन्छन् । सबै कामदारको पृष्ठभूमि फरक–फरक हुन्छ । यस्ता कामदारले कहिलेकाहीँ आफ्नै निजी व्यक्तिगत स्वार्थ वा दृष्टिकोणले काम गरेका हुन्छन् । तल्लो तहका कामदारलाई दुःख दिने, कमिसनको चक्करमा विभिन्न गैरकानुनी काम गरिदिनेलगायतका गतिविधि हुन्छन् । जुन कम्पनीको टप म्यानेजमेन्टलाई थाहा नहुन सक्छ । यसरी माथिल्लो तहलाई तल्लो तहको समस्या थाहा नहुँदा समयमा नै समस्या सम्बोधन नभएको हुन सक्छ । फलस्वरूप तल्लो तहको कामदार पीडित बन्न पुगेको हुन सक्छ । जस्तै, बिरामी भएमा वा दुर्घटना हुँदा समयमा नै उपचार नपाएर मृत्यु हुने खालका घटना यस्तै प्रवृत्तिले हुन्छ । तसर्थ, यो मुलुकको नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षेत्रमा हुने व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारण तल्लो तहका कामदार पीडित बन्न पुग्छन् ।

    मलेसियामा पहिला कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १२ सय रिंगेट थियो । जसलाई बढाएर अहिले १५ सय बनाइएको छ । यहाँका स्थानीय कामदारको पनि पारिश्रमिक १५ सय नै हो । यसले पनि मलेसिया सरकारले स्थानीय कामदार र आप्रवासी कामदारमा कुनै विभेद नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

    मलेसियाले रोजगारीका लागि नेपालप्रति अपनाएको नीति कस्तो छ ?
    नेपाली कामदार इमानदार र कर्तव्यपरायण भनेर मलेसियाको बजारमा चिनिन्छन् । रोजगारदाता नेपाली कामदारप्रति सकारात्मक छन् । यो नेपाली कामदारले बनाएको छवि हो । नेपाली कामदार एकपटक आएपछि लामो समय बस्दैनन् । श्रम अवधि सकिएपछि फर्कन्छन् । अन्य मुलुकका कामदार अनिश्चितकालका लागि बस्छन् । नेपाली कामदारले छुट्टी जाने–आउने भएपछि खराब काम गर्दैनन् भन्ने यहाँको रोजगारदाताको विश्वास छ । आप्रवासी कामदारले मलेसिया बस्न विभिन्न हथकन्डा गर्छन् । यहीँको नागरिकसँग बिहे गर्ने अनि मलेसियाको नागरिकसरह सुविधा लिन्छन् । जसले गर्दा मलेसियन नागरिकले आफ्नो अधिकारप्रति अरूले हस्तक्षेप गरेको सोच्छन् । तर, नेपाली कामदारले भने एकाधबाहेक नियतवश नै यहीँ बस्ने योजना बनाएर त्यस्तो काम गर्दैनन् । निश्चित समय कामका लागि आउने र फर्कने कामदार भनेर नेपाली नै चिनिन्छन् ।

    मलेसिया द्वन्द्वमा हुँदा नेपाली गोर्खा आर्मीका तर्फबाट मलेसिया आएर योगदान गरे । त्यो योगदानप्रति मलेसियन नतमस्तक हुन्छन् । त्यसैले मलेसियन रोजगारदाताले सेक्युरिटीका लागि गोर्खा खोज्छन् । अर्थात्, नेपाली नै खोज्छन् । मलेसियामा हरेक क्षेत्रको सुरक्षा गार्डमा नेपाली नै भेटिन्छन् । सुरक्षा गार्डमा ९९ प्रतिशत नेपाली छन् । बाँकी केही प्रतिशत स्थानीय कामदार छन् ।

    मलेसियाले ५ लाख कामदार भिœयाउने योजना बनाएको छ । यसमा नेपालको स्तर कहाँ छ ?
    गत फागुनमा हामीले मलेसियाका गृहमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गरायाैँ । विगत १० वर्षपछि यस्तो भिजिट भएको हो । जुन आफैँमा अर्थपूर्ण थियो । मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डको मागपत्रको स्वीकृति दिने अन्तिम ठाउँ गृह मन्त्रालय नै हो । त्यसैले यो भ्रमणमा नेपाली कामदारको विषयलाई पनि छलफल गर्न सकिने भएकाले कूटनीतिक भ्रमणमा हामीले श्रमनीतिलाई बढी जोड दियौँ ।

    कोभिडपछि मलेसियामा धमाधम कम्पनीहरू खुल्न थालेका छन्, जसकारण मलेसिया सरकारले पाँच लाख आप्रवासी कामदार भिœयाउने नीति लिएको छ । सोही विषयमा जानकारी दिन स्रोत मुलुकहरूको गृहमन्त्रीले भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै, कोभिडपछि मलेसिया सरकारले तत्काल कामदार ल्याइहाल्न कठिन हुने भएकाले आप्रवासी वर्कर रिल्याक्सेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमार्फत मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका कामदारलाई कानुनी रूपमा परिवर्तन हुन पाउने अवसर दिने निर्णय गरेको थियो । सोही विषयमा पनि स्रोत मुलुकलाई जानकारी दिन गृहमन्त्रीले भ्रमण गरेका थिए ।

    कोभिडअघि यहाँ नेपाली कामदार संख्या ठूलो थियो । हामी बंगलादेश इन्डोनेसियाभन्दा पनि अगाडि थियौँ । तर, कोभिडपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । अहिले इन्डोनेसिया र बंगलादेश अगाडि छन् ।

    नेपाल र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा श्रम सम्झौता भएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । किन ?
    सन् २०१८ मा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता आफैँमा महŒवपूर्ण थियो । सो सम्झौताअगाडि आफ्ना कामदारको विषयमा बोल्न हामीसँग केही पनि नीतिगत आधार थिएन । तर, सो सम्झौतापछि शून्य अवस्थाबाट केही अगाडि बढेको अवस्था हो । त्यसैले आजको भोलि नै त्यो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

    यो अवस्था भेरिएबल हुन्छ । परिवर्तन क्रमिक रूपमा हुन्छ । सम्झौता हुनेबित्तिकै एकैपटक परिवर्तन हुँदैन । जस्तै, पहिला नेपाली कामदारले खाना र बस्ने व्यवस्था पनि आफैँले गर्नुपथ्र्यो । कामदारले पाउने पारिश्रमिक पनि सुनिश्चित थिएन । तर, सम्झौतापछि अहिले रोजगारदाताले नै खाना र बस्न पाउने व्यवस्था गर्न थालेका छन् । केही नहुँदा त्यो पनि पर्याप्त थियो । तर, त्यो आफैँमा पूर्ण छैन ।

    हुन्डीको मुख्य कारण शिक्षा र चेतनाको अभाव नै हो । हामी हुन्डीवालाको नीतिगत विरोध गर्छौँ । तर, सरकारको रणनीति के छ त ? कामदारलाई बैंकतर्फ आकर्षित गर्ने योजना के छ ? यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

    सन् २०१८ मा भएको सम्झौता आगामी अक्टोबरमा सकिँदै छ । त्यसपछि दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच बैठक बसी सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । पुनरावलोकनको समय हामीलाई अवसर छ । सम्झौता भएपछिको अवस्थालाई विश्लेषण गरी हामीले सर्तहरू राख्न सक्छौँ, जसले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ ।

    हुन त प्रत्येक वर्ष दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच बैठक बस्नुपर्ने हो, एक वर्ष नेपालमा, अर्को वर्ष मलेसियामा । यस्तो बैठकमा वर्षभरिका गतिविधिलाई समीक्षा गरी, कमीकमजोरीलाई हटाउनुपथ्र्यो । तर, कोभिडका कारण एकपटक पनि बैठक बस्न सकेन ।

    मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारमध्ये धेरै कामदार अलेखबद्ध छन् । यस्तो किन हुन्छ ?
    दूतावासले नेपाली कामदारलाई कुनै पनि अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा नबस्न सचेत गराएको छ । दूतावासले घुम्ती सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक साता फेसबुक लाइभ गरी कामदारसँग प्रश्नोत्तर गर्छौंै । यसका साथै मलेसियामा खोलिएका सामाजिक संस्थाहरूसँग हातेमालो गरी यस विषयमा चेतना जगाउने काम गरेका छौँ । तर पनि यो अवस्था कायम नै छ । यसको मुख्य कारण अझै पनि नेपाली कामदारको चेतनाको स्तर बढ्न सकेको छैन । गैरकानुनी रूपमा बस्दा आफूलाई हुने जोखिमको विषयमा अन्दाज नै गर्दैनन् । जब समस्या पर्छ, अनि विभिन्न बिलौना गर्छन् । अर्को कारण भनेको नेपाली प्रलोभनमा परेपछि अनौपचारिक हुन्छन् । कुनै एउटा कम्पनीको लागि भनेर मलेसिया आउँछन् । यहाँ आएपछि विभिन्न साथीभाइसँग चिनजान हुन्छ । गफगाफ हुन्छ । अनि तिनै साथीबाट, आफन्तबाट सिक्छन् । लौ यो कम्पनीभन्दा अर्को कम्पनीमा धेरै पैसा पाइन्छ भनेपछि गएको कम्पनी नै छोडेर भागिदिन्छन् । श्रम अवधिमा नै कम्पनी छोडेर भागेपछि त्यो कामदार स्वतः अवैध बन्न जान्छ । यसरी थोरै पैसाको लालचमा कामदार अवैध बन्न तयार हुन्छन् । यसमा धेरैजसो नेपाली एजेन्टकै हात हुन्छ । जब ती कामदार अवैध बन्छन्, अनि तिनै कामदारलाई वैध बनाउने काम पाउँछन्, एजेन्टले । यसरी जताबाट पनि कामदार पीडित बन्न पुग्छ ।

    नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैँले राख्न पाउनुपर्छ भन्ने छ । तर पनि केही रोजगारदाताले कामदारको पासपोर्ट राखिदिन्छन् । यसको कारण भनेको कामदार भाग्नु हो । रोजगारदाताले एउटा आप्रवासी कामदार भर्ना गर्न ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ । तर, कामदार मलेसिया आउनेबित्तिकै भागिदिँदा रोजगारदाताको लगानी र उत्पादनमा ह्रास आउँछ । त्यसैले पनि रोजगारदाताले कामदार नभागून् भनेर पासपोर्ट राखिदिन्छन् । तर पनि कामदार भाग्छन् । यो मानवीय कमजोरी हो ।

    रोजगारदाताले यस्तो खालको काम गरेमा कामदारले कानुनी उपचार खोज्न सक्छ । मलेसियामा नै उजुरी दिन सक्छ । रोजगारदाताले गलत गरेमा हामीले राज्यको तर्फबाट सहजकीकरण गर्न सक्छौँ । यसरी कहिलेकाहीँ कामदार ठीक हुँदा पनि समस्या आउँछ । त्यस्तालाई राज्यले शून्य सहनशीलताका साथ कानुनी काम गर्न दूतावास लागिपरेको छ ।

    मलेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आधारभूत सर्त पनि पालना नगरेको देखियो । यसमा दूतावासको पहल के छ ?
    न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको आधारभूत सेवा र सुविधा पनि हो । जसमा आवास हाम्रो सम्झौतामा छ । आवासको व्यवस्था भए पनि आइएलओ र मलेसिया सरकारबीचको तालमेल के छ, त्यसले पनि निर्धारण गर्छ । तर, म आएपछि भने मैले सम्झौताअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक, आवास र सेवासुविधाका लागि काम सुरु गरेको छु ।

    सायदै मलेसिया आउने राजदूतमध्ये म नै त्यस्तो पहिलो होला, जसले कामदारको प्रमाणीकरणमा कडाइ गरेको छ । म आएपछि मैले प्रमाणीकरणका लागि आउने रोजगारदातालाई बोलाउने गरेको छु । यसअघि यहाँ एजेन्ट अथवा सामान्य कर्मचारी आएर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने रहेछन् । तर, मैले भने मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै कार्यालय डाक्ने गरेको छु ।

    त्यस्तै, मैले आवासलाई बढी जोड दिएको छु । मलेसियामा धेरै कम्पनीले कामदारलाई न्यूनतम सुविधा भएको आवास पनि नदिएको पाएँ । कामदारले कम्तीमा पनि मानिस बस्न सक्ने न्यूनतम सुविधा भएको आवासको सुविधा पाउनुपर्छ । त्यसैले म पहिला रोजगारदातासँग कामदारको आवासको सुनिश्चितता गर्छु । शंका लागेमा म आफैँ पनि होस्टेल अवलोकन गर्न जान्छु र विश्वस्त भएपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छु ।

    नेपाली कामदार मलेसिया आएपछि मेडिकल गर्नुपर्छ । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनुपर्छ । यो आजको राम्रो शैली हो । तर, यी सबै सुविधा पाउन कामदार भने कानुनी हुनुपर्छ । नत्र यो सुविधाका लागि दाबी गर्न पाउँदैन । त्यस्तै, हामीले नेपाली कामदारलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि अहिले लबिङ गरिरहेका छौँ । अहिले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको मात्रै जोखिम वरण गरिन्छ । तर, मलेसिया प्रवेश गरेपछि २४ घन्टाभित्र हुने कुनै पनि खालको दुर्घटनाको बिमा हुनुपर्ने माग गरेका छौँ ।

    मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले अझै पनि हुन्डीमार्फत नेपाल पैसा पठाउने गरेको पाइयो नि ?
    हुन्डी आफैँमा रुचिकर र चुनौतीपूर्ण विषय हो । हुन्डीवालाले कामदारलाई हुन्डी गरेबापत बैंकभन्दा बढी सुविधा दिएका छन् । तर, त्यसले अकल्पनीय घटनासमेत घटेका छन् । हुन्डी गरेको पैसा सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्ने, हुन्डीवालाहरू फरार हुने, सम्पर्कविहीन हुनेजस्ता थुप्रै घटना घटेका छन् । तर पनि कामदारहरू जोखिम मोलेर भए पनि रकम हुन्डी गरिरहेका छन् । त्यस्तै, बैंकको पहुँचको अभाव पनि छ । बैंकहरू सहरी क्षेत्रमा मात्रै छन् । तर, हुन्डीवाला कामदार भएकै ठाउँमा पुग्छन् । ढोकामा नै पुगेर सेवा दिने भएपछि कामदार पनि बैंकसम्म पुगेर दुःख गर्न चाहँदैनन् । हुन्डीको मुख्य कारण भनेको त शिक्षा, चेतनाको अभाव नै हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने गरी कामदारलाई सचेत गराएका छौँ । हुन्डीवालाको नीतिगत विरोध गर्छौं । तर, सरकारको रणनीति के छ त ? कामदारलाई बैकिङतर्फ आकर्षित गर्ने योजना के छ त ? यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

    मलेसियामा २३ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीले काम गर्छन् । हामीले रोजगारदाता र रेमिट्यान्स कम्पनीबीच वार्ता गराएर सहज उपाय निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ । रेमिट्यान्स कम्पनीले रोजगारदातासँग हातेमालो गरी कामदारको पारिश्रमिक सीधै नेपाल पठाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने हुन्डी कम हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

    खाडी र मलेसिया नेपाली कामदारका मुख्य गन्तव्य हुन् । तुलनात्मक रूपमा मलेसियामा नेपाली कामदारको मृत्युदर बढी छ । किन ?
    मलेसिया खुला समाज भएको मुलुक हो । मध्यपूर्वभन्दा यहाँको नीति नियम खुकुलो छ । आफ्नो काम सकिए पनि कामदारले आफ्नो तरिकाले बाच्न पाउँछ । नेपाली कामदारले त्यही सुविधाको दुरुपयोग गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा आउने भनेको युवावर्ग नै हो, जुन अलि परिपक्व भएको हुँदैन । यस्ता कामदार छुट्टीमा रमाइलो गर्न गुणस्तरहीन मादक पदार्थ सेवन गर्छन् । दिनभरि गर्मीमा काम गर्‍यो, अनि राति गुणस्तरहीन मादक पदार्थ खायो, जुन कामदारका लागि विष बन्छ ।

    त्यस्तै, मादक पदार्थ सेवन गरी मोटरसाइकल चलाउँछन् । मोटरसाइकलमा तीन–तीनजना चढेर दुर्घटना भएका घटना पनि छन् । कोही कामदार भने मादक पदार्थ सेवन गरेको सुरमा सडकमा नै सुतिदिने, जथाभावी सडक पार गर्ने गर्छन् । मलेसियामा जेब्राक्रसिङबाहेक अन्य ठाउँबाट बाटो काट्यो वा बाटोमा कोरिएका पहेँलो लाइनभित्र हिँड्दा सवारीसाधनले ठक्कर दियो भने पनि चालक दोषी हुँदैन । यसरी पनि थुप्रै दुर्घटना भई नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएका छन् ।

    कतिपय कामदारले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । नेपालबाट मलेसिया आउँदा कामदारको ठूलो अपेक्षा हुन्छ । तर, यहाँको काम गर्ने शैली फरक छ । मिहिनेत गर्नुपर्छ । नियम पालना गर्नुपर्छ । अपेक्षाअनुसार नहुँदा कामदार निराश हुन्छन् । त्यस्तै, घरबाट टाढा हुनुपर्दा पनि कामदारमा एक्लोपन बढ्छ । त्यसमा घरको जिम्मेवारी, ऋणको बोझलगायतले पनि कामदारलाई तनाव दिन्छ । जसका कारण कतिपय कामदारले मानसिक समस्याबाट गुज्रिनुपरेको छ ।

    त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले काठमाडौंमा नै तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । हुन त अहिले पनि सञ्चालनमा छन्, तर त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन । त्यसैले त्यसको पनि सरकारले समीक्षा गर्नुपर्छ । किन प्रभावकारी हुन सकेन ? यदि बजेटको अभाव हो भने सरकारले थप लगानी गरी, व्यवस्थित संरचना बनाएर कामदारलाई सीपयुक्त तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले कामदारलाई गन्तव्य मुलुकको बारेमा अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य दिएर पठाउनुपर्छ । तालिम लिएका कामदारले सडक पार गर्नेदेखि लिएर आफ्नो जोखिममा पर्दा कसरी बच्ने भन्ने जानकारी पाउँछन् । त्यसैले दुर्घटना र मृत्युको संख्या घटाउन नेपाल सरकारले नै प्रयास गर्नुपर्छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी |

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार
  • जनकपुरमा मोहर्रमपछि एक युवकमाथि अन्धाधुन तलबार प्रहार, ज्यान मार्ने प्रयास !
  • सङ्घ र बार एसोसिएसनबीच कानुनी सहकार्यकाे प्रतिबद्धता
  • लागु औषध सहित लक्ष्मीनगर बाट एक जना पक्राउ
  • पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गर्ने स्वास्थ्य अधिकृत जयमोद ठाकुर प्रहरी नियन्त्रणमा
  • समाचार खोजनको लागि याहा

    • पछिल्ला
    • मुख्य
    • लोकप्रिय

    जनकपुरमा मोहर्रमपछि एक युवकमाथि अन्धाधुन तलबार प्रहार, ज्यान मार्ने प्रयास !

    सङ्घ र बार एसोसिएसनबीच कानुनी सहकार्यकाे प्रतिबद्धता

    लागु औषध सहित लक्ष्मीनगर बाट एक जना पक्राउ

    पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गर्ने स्वास्थ्य अधिकृत जयमोद ठाकुर प्रहरी नियन्त्रणमा

    इप्रका कृष्णनगर द्वारा चोरीको मोटरसाइकिल सहित व्यक्ति पक्राउ

    युवा स्पोर्टस क्लबको नयाँ कार्यसमिति चयन

    दुधेश्वरनाथ महादेव मन्दिर भाथाधाममा श्रावणी मेला प्रचार प्रसारकालागी पत्रकार समिती गठन

    आज आइतबारको राशिफल

    जसपा नेतामाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि मलंगवामा प्रदर्शन

    भोजपुरमा एकै परिवारका ४ जनाको हत्या

    जनकपुरमा मोहर्रमपछि एक युवकमाथि अन्धाधुन तलबार प्रहार, ज्यान मार्ने प्रयास !

    सङ्घ र बार एसोसिएसनबीच कानुनी सहकार्यकाे प्रतिबद्धता

    लागु औषध सहित लक्ष्मीनगर बाट एक जना पक्राउ

    पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गर्ने स्वास्थ्य अधिकृत जयमोद ठाकुर प्रहरी नियन्त्रणमा

    इप्रका कृष्णनगर द्वारा चोरीको मोटरसाइकिल सहित व्यक्ति पक्राउ

    बारामा प्रहरी र स्थानीय बिच झडप ,हवाई फायर ,एक गम्भीर

    वीरगंज अन्तर्गत पर्ने अलौंमा सशस्त्र प्रहरी द्वारा एक राउण्ड हवाई फायर

    सुर्खेतमा मंगलबार थपिए १२ संक्रमित

    स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (लाइभ)

    रौतहटमा एकैदिन थपिए ५६ जना कोरोना संक्रमित

    वीरगञ्जको आदर्शनगरका थप एक जनाको कोरोना संकमणबाट मृत्यु

    काेराेनाबाट वीरगञ्जमा थप एक महिलाको मृत्यु

    कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

    समाचार
    News

    जनकपुरमा मोहर्रमपछि एक युवकमाथि अन्धाधुन तलबार प्रहार, ज्यान मार्ने प्रयास !

    News

    सङ्घ र बार एसोसिएसनबीच कानुनी सहकार्यकाे प्रतिबद्धता

    News

    लागु औषध सहित लक्ष्मीनगर बाट एक जना पक्राउ

    News

    पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गर्ने स्वास्थ्य अधिकृत जयमोद ठाकुर प्रहरी नियन्त्रणमा

    News

    इप्रका कृष्णनगर द्वारा चोरीको मोटरसाइकिल सहित व्यक्ति पक्राउ

    < a href="https://birgunjsanjal.com/">

    पत्राचार ठेगाना

    विरगंज स्ंजाल
    ठेगाना - अलौं,वीरगंज-१७ , नेपाल
    सम्पादक/प्रकाशक -कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
    प्रबंधक निदेशक -बलिराम श्रीवास्तव
    सम्पर्क ईमेल –[email protected]
    सम्पर्क न +977-9869096688
    जि.प्र.का. दर्ता नम्बर : 300/078/079
    जि.हु.का.प.दर्ता न. : १८६/०७८/७९
    पेन न : न. : 109761983

    फेसबुक

    2025: वीरगंज संजाल तपाईंको आफ्नो न्युज | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution
    ↑