वीरगंज । खानी तथा भूगर्भ विभागले ४२० खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ। विभागले चालू आवमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ४२० खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो। विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुबी, डोलोमाइट लगायत सम्भाव्य खानीको खोजतलासका लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिए। विभागले गत वर्ष ४०५ खानी खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो। विभागले चालू आवमा १५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष १५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो। सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताए।

२०३३ सालदेखि आधिकारिक रूपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको विभागले हालसम्म ५० खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको हो। विभागका महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्ष मात्रै १० भन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार संखुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौला बजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुबी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाईमा फलाम, मधेश प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ।

विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ। विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि रिपोर्ट आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ। खनिजजन्य पदार्थको चेकजाँचका लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जना मात्र कार्यरत छन्। थोरै जनशक्ति भएको कारण २०७२ सालमा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। विभागले चालू आवको फागुनसम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरेर रु.३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म रु.९३ करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। -रासस