वीरगंज | नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा दुई जना पूर्व मन्त्री सहित १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरू जोडिएका छन्। यसकाे अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
पछिल्लाे महीनादेखि मुलुकको प्रमुख खबरको विषय बनिरहेको छ, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पुर्‍याउने खेलोमेलो। सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै नेता यो मामिलामा संलग्न देखिएपछि झन् चासोको विषय बनेको छ।
यो प्रकरणमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत चैत १२ मा केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टेककुमार गुरुङलाई पक्राउ गरेपछि गिरोहका सदस्य धमाधम पक्राउ पर्न थाले। प्रहरी अनुसन्धानको ५३औं दिनसम्म १६ जना पक्राउ परिसकेका छन्।
दुलाल सहित तीन जना पक्राउ परेको तीन दिनपछि चैत १५ मा सागर थुलुङलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। त्यसपछि चैत २९ मा अर्का आरोपित सन्देश शर्मालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।
शुरूआती चरणमा पक्राउ परेका यी पाँच जनाले नेता र गृह प्रशासनबीच तालमेल मिलाउने र अमेरिका जान चाहने व्यक्तिबाट रकम उठाएको तथ्य भेटिएको प्रहरीको दाबी छ। पाँच जना पक्राउ परेपछि यसको ‘कनेक्शन’ राजनीतिक र गृह प्रशासनको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने ‘क्लू’ प्रहरीले फेला पारेको थियो। त्यतिन्जेल ठगी कसूरमा मात्रै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। ठगी अभियोगमा अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद महीना दिन मात्र हुन्छ।
राजनीतिक र गृह प्रशासनको उच्च ओहोदाधारी तानिने आधार देखिए पनि अनुसन्धानको हदम्याद गुज्रिन लागेकाले प्रहरीले संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान गर्न खोजेको थियो। तर, राजनीतिक तहबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ नआएपछि प्रहरीले चतुर्‍याइँपूर्वक संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउन राजनीतिक दबाब आएको खबर अनौपचारिक रूपमा मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिदियो।

त्यसपछि भने संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पायो। संगठित अपराधमा अनुसन्धानको अवधि ६० दिन हुन्छ। यसपछि नै हो, ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूको हिरासत यात्रा शुरू भएको। यसको शुरूआत वैशाख १९ मा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको पक्राउबाट भयो। त्यसको भोलिपल्ट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव टेकनारायण पाण्डे हिरासत पुगे। त्यही साँझ पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई बुटवलबाट पक्राउ गरियो।
त्यससँगै पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई पक्राउ गर्न पनि प्रहरीले जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुमति लियो। यो खबर बाहिरिएपछि भने रायमाझी प्रहरी सम्पर्कमा रहँदारहँदै फरार भए।
वैशाख २६ गते थप दुई जना पक्राउ परे, रामशरण केसी र गोविन्दकुमार चौधरी। दुवै जनाले भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान खोज्नेहरूबाट रकम उठाउने भूमिका खेलेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखियो।
त्यसको भोलिपल्ट एकाएक पूर्व गृहमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाणको घरमा प्रहरी पुग्यो। खाण पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्यायो। उनका निजी सहयोगी नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परे। दुवै जनालाई काठमाडौंको चाबहिल मैजुबहालस्थित खाण निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो।
पूर्व गृहमन्त्री खाण हिरासतमा पुगेसँगै राजनीतिक दलहरूलाई पनि दबाब पर्‍यो। राजनीतिक प्रतिशोध लिन पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै शुरूमा रायमाझीको बचाउमा उभिएको नेकपा (एमाले)ले रायमाझीलाई सचिवबाट निलम्बन गर्‍यो भने अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गर्न निर्देशन दियो।
त्यसपछि फरार सूचीमा चढेको ११औं दिनमा एमालेका नेता रायमाझीलाई प्रहरीले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गर्‍यो। यस प्रकरणमा रायमाझी हिरासतमा बस्ने १३औं नम्बरका अभियुक्त हुन्।
प्रहरीद्वारा पक्राउ परेको १४औं नम्बरमा पर्छन् कांग्रेसकै पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा। जेठ १ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा आफैं पुगेका शेर्पालाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा राखेको थियो।

जेठ ४ मा प्रहरीले गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भुटानी शरणार्थी नेताका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका टेकनाथ रिजाललाई पक्राउ गर्‍यो। केही दिनदेखि सम्पर्कविहीन मियाँलाई सिंहदरबारबाटै पक्राउ गरिएको हो। झापामै बस्दै आएका रिजाल काठमाडौं आउँदाआउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका हुन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापा र गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि समातिएका छैनन्। उनीहरू फरार सूचीमा छन्। यसरी यस घटनामा अहिलेसम्म १८ जना आरोपित रहेको खुलिसकेको छ।
नखुलेको पाटो
यस प्रकरणको लहरोमा अन्य केही ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिको नाम पनि जोडिएको छ। गिरोहका सदस्यले कांग्रेस नेत्री एवं सांसद आरजु राणालाई दुई करोड र सांसद मञ्जु खाणलाई साढे ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। अडियो ‘फेक’ रहेको भन्दै दुवैले खण्डन गरेका छन्। प्रहरीले पनि अडियोलाई सहयोग गर्ने थप प्रमाण नजुटेको अनौपचारिक रूपमा बताउँदै आएको छ।

गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २०७६ सालमा भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान खोज्ने कार्यादेश सहित पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर केसी विज्ञका रूपमा र गृह मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य-सचिवका रूपमा कार्यदलमा थिए।
शरणार्थी सम्बन्धी विषयगत ज्ञान र अनुभव नै नभएका केसीलाई विज्ञ सदस्य बनाउने गृहमन्त्री र गृहसचिव भने अनुसन्धानको दायरामै आउन सकेका छैनन्। त्यति वेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए भने गृहसचिव हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका प्रेमकुमार राई थिए। पूर्व गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक विरुद्ध त गिरोहका सदस्यसँग आर्थिक कारोबार गरेको देखिएको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। थापा २०७८ असार २८ गतेसम्म गृहमन्त्री थिए भने राईले २०७६ माघ २० गतेदेखि अवकाश लिएका थिए।

राईका उत्तराधिकारी बनेर गृहसचिवमा महेश्वर न्यौपाने २०७८ साउन २७ सम्म बहाल रहे। राई र न्यौपानेको संलग्नताबारे पनि हालसम्म खुलेको छैन। तर, त्यति वेला विज्ञ सदस्य तोकिएका केसी को हुन् भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको राईले सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा गृहसचिव सरकारको मुख्यसचिव सरहको भूमिकामा हुन्छन्। राई भने थाहा नभएको भन्दै गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्।
कार्यदललाई दिइएको कार्यादेशको बुँदा नम्बर ६ मा ‘भुटानी शरणार्थीमा दर्ता भई पुनःस्थापना हुन बाँकी र दर्ता हुन छूट भएका शरणार्थीहरूको लगत तयार पार्ने र उनीहरूलाई भुटान फर्काउन सकिने वा नसकिने, तेस्रो मुलुक पठाउन सकिने वा नसकिनेबारे सुझाव दिने’ भनिएको छ। जबकि, भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलक पुनर्वासको एउटा पक्ष शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)ले सन् २०१६ देखि नै यो कार्यक्रम बन्द गरिसकेको थियो। त्यसैले कार्यदल गठनको उद्देश्य नै ठगी गर्नु रहेको देखिएको प्रहरीको दाबी छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा पनि हस्ताक्षर थिएन। त्यसैले अनुसूचीमा गिरोहलाई नाम थप्न सजिलो भयो। मूल प्रतिवेदनमा ४२९ जनाको सूची भए पनि पछि ८७५ जना शरणार्थीका रूपमा थपिए। जसले गर्दा कार्यदल गठनबाटै ठगीको बीजारोपण भएको आशङ्कामा बल पुगेको छ।
२०७८ असारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सत्तामा शेरबहादुर देउवा आए। सत्ता परिवर्तन भए पनि गिरोहको सक्रियता बदलिएन।
कसको के भूमिका?  
प्रहरीले अनौपचारिक रूपमा दिएको जानकारी अनुसार यो प्रकरणका मूल योजनाकार सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राई हुन्। भण्डारी र रायमाझीको बोलाउने साइनो मामा-भान्जा हो। भण्डारी र दुलालसँग सम्पर्कमा रहेर रायमाझीले सरकारलाई नीतिगत निर्णय गराउने भूमिका खेलेको प्रहरीको दाबी छ। उनी त्यति वेला ऊर्जामन्त्री थिए।
गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मार्फत रायमाझीले थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई मनाएको प्रहरीको दाबी छ। भण्डारी, दुलाल समूहसँग रायमाझी विभिन्न ठाउँमा घुमफिरमा समेत निस्किएको तस्वीर लगायतका प्रमाण प्रहरीले फेला पारिसकेको छ। पूर्व मन्त्री रायमाझी र सुरक्षाविद् राईले आर्थिक लेनदेनमा आआफ्ना छोरालाई पनि सामेल गरेका थिए।

दुलाल र भण्डारीले मुलुकका विभिन्न भागबाट अमेरिका जान चाहने व्यक्ति खोज्न सञ्जाल पनि बनाएका थिए। त्यो सञ्जालमा जोडिन आइपुगे मोरङको पथरी शनिश्चरेका सागर थुलुङ राई, ताप्लेजुङका टंक गुरुङ र गोविन्दकुमार चौधरी। मोरङका दुलाल र सुनसरी पुर्ख्यौली थातथलो भएका भण्डारीले थुलुङ, गुरुङ र चौधरीलाई आफ्नो समूहमा जोडेका थिए। उनीहरूले अमेरिका पठाउने भन्दै कोशी प्रदेशबाट रकम उठाएका थिए।
२०७६ सालमा सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री छँदा स्वकीय सचिव रहेका दुलालले लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि सञ्जाल विस्तार गरे। लुम्बिनी क्षेत्रबाट दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र सन्देश शर्माले रकम उठाएका थिए। गण्डकीको पोखरा क्षेत्रबाट पनि रकम उठाइएको पाइए पनि ‘एजेन्ट’ खुलिसकेको छैन।

रामेछापका सांसद आङटावा शेर्पाले अमेरिका पठाउने भन्दै सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा लगायत जिल्लाका सर्वसाधारणबाट रकम जम्मा गरेका थिए। यसरी उठेको रकम भने कहिले सीधै दुलाललाई त कहिले भण्डारी मार्फत दुलाललाई पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकमको निश्चित हिस्सा दुलाल र भण्डारीले राजनीतिक र गृह प्रशासनको उच्च अधिकारीलाई पुर्‍याउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पूर्व मन्त्री रायमाझी र इन्द्रजित राई बाबुछोरा तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग गिरोहका सदस्यको आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण प्रहरीले भेटेको छ। रकमको यकीन आँकडा खुलिसकेको छैन।
तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीकसँग पनि गिरोहका सदस्यको आर्थिक साझेदारी भेटिएको छ। त्यस्तै, अर्का पूर्व मन्त्री खाण र गृहसचिव पाण्डेको भूमिका योजना कार्यान्वयनकर्ता रहेको पाइएको छ। खाणले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले गति लिएको थियो। खाण गृहमन्त्री बनेपछि गृहसचिवमा सरुवा भएका पाण्डेले असोज १४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिन भन्दै उपसमिति गठन गरेका थिए। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो काम सुम्पिए पनि अगाडि बढेन।
त्यसपछि मंसीर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यतिवेला देउवा सरकार नै थियो। मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णयपछि २०७९ जेठ २७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अर्को पत्र लेखियो।
यसअघि २०७८ असोज १४ गतेको पत्र अनुसार २०७९ भदौसम्म काम गर्न भन्दै अर्को पत्र लेखिएको थियो। छूट शरणार्थीको सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय दिन पत्राचार भएको थियो। यसका लागि आवश्यक परेमा उपसमिति बनाउने समेत पत्रमा भनिएको थियो। तर, झापा प्रशासनले यो पत्र अस्पष्ट भन्दै काम गरेन।

सरकारी संयन्त्रमा भइरहेका यस्ता प्रयासलाई देखाउँदै गिरोहले रकम असुल्न र पहिल्यै रकम बुझाएकालाई थामथुम पारिरह्यो। अमेरिका पुग्ने आशा सहित रकम बुझाएकाहरूले एजेन्टलाई दबाब दिन थाले भने एजेन्टले माथिका एजेन्टलाई। अवस्था कस्तोसम्म आयो भने एक आपसमै उजुरबाजुर गर्न पुगे। उदाहरण हुन्, काठमाडौंको टोखाका रामशरण केसी। उनले शुरूमा आफैं अमेरिका जान रकम बुझाएका थिए। तर, पैसा फसेपछि आफू जस्तै विदेश जान चाहने व्यक्ति जुटाएर गिरोहमा सामेल भए। रकम बुझाएकाहरूले अमेरिका उड्न नपाएपछि केसीलाई रकम फिर्ता गर्न दबाब दिए। रकम फिर्ता नभएपछि केसीले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिए। तर, उनको उजुरीको सुनुवाइ नै भएन।
गिरोहका सदस्यले आपसमै उजुरी दिने अवस्था आएपछि दुलालले आफू विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परे/नपरेको गृहसचिव पाण्डे मार्फत यकीन गर्ने गरेको हिमालखबरलाई प्राप्त उनीहरूबीचको संवाद अभिलेखले पुष्टि गर्छ। सन्देश शर्मा र उनका बुबाआमाले आफू विरुद्ध ललितपुर प्रहरी र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएको खबर पाएकाले बुझिदिन दुलालले पाण्डेलाई आग्रह गर्छन्। “हस्,” तत्काल यति प्रतिक्रिया दिएका पाण्डे केही छिनमा थप अपडेट गराउँछन्, “त्यस्तो केही भएको बुझिएन।”
प्रहरीमाथि पनि प्रश्न
संगठित शैलीको राज्यसंरक्षित यो ठगीबारे प्रहरी प्रशासनमा २०७९ जेठमै औपचारिक जानकारी आएको थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले त्यति वेला दुई जनालाई पक्राउ गरेको पनि थियो। तर, सामान्य सोधपुछ गरी तत्कालै छोडिदियो। त्यतिखेर कार्यालय प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर थिए भने खाण गृहमन्त्री थिए। पक्राउ परेका दुई जना खाणकै दबाबमा छुटेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। कुँवर अहिले प्रहरी प्रमुख छन्।

आईजीपी कुँवर परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमिले यस्तो भएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। कुँवरका सहोदर दाइ बाबुराम अहिले राष्ट्रपति कार्यालयको कानूनी सल्लाहकार छन्। उनी २०७० माघदेखि २०७२ असोजसम्म सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा महान्यायाधिवक्ता थिए।
प्रहरीसँग अनुसन्धानका लागि अब समयसीमा साँघुरो छ। जेठ ७ मा प्रहरीले सबै अभियुक्तलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुमति लिएको छ। थपिएको अवधिभित्रै प्रहरीले बुझाउने अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले अभियोजनलाई अन्तिम रूप दिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ।
नेपालमा भुटानी शरणार्थी
सन् १९९० देखि नेपाली मूलका भुटानी नागरिक भुटानबाट लखेटिएपछि भारत हुँदै नेपालको झापा र मोरङ आएर शरण लिएका थिए। उनीहरूलाई भुटान फर्काउने नेपालको प्रयास असफल भएपछि कूटनीतिक पहलमा तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराइने योजना बनेको थियो।

पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा गणना हुँदा एक लाख १६ हजार ३५७ जना भुटानी शरणार्थी दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये पुनर्वास योजना अन्तर्गत एक लाख १३ हजार ३०७ जना सन् २००६ देखि २०१९ को बीचमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्यूजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र नेदरल्यान्ड्स गइसकेका छन्।
बाँकी शरणार्थीलाई के गर्ने भन्ने अन्योल भएको वेला सरकारले कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने प्रयास गरेको थियो। तर, यसले नै राज्यसंरक्षित ‘मास फ्रड’ को स्वरूप लिएको हो।