वीरगंज । मधेश प्रदेशसभाको बैठकमा सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षका सांसदहरु आक्रोशित देखिएका छन् । पहिलो अधिवेशनको दशौं बैठकमा बिहीबार सांसदहरु सरकारको काम कारबाहीप्रति असंतुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सांसद दीपेन्द्र ठाकुरले मधेश प्रदेशको समग्र विकासका लागि दलभन्दा माथि उठ्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । भ्रष्टाचार अन्त्य हुन नदिनका लागि सरकार र कर्मचारी दोषी रहेको उनले आरोप लगाए । ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एउटा प्रक्रिया हो । सबै जना मिलेर यसको अन्त्य गरौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले घुस लिन्छन् । तर सांसदहरुले असहमति जनाउँदैन् ।’ नेताहरुले नै घुस लिने कर्मचारीलाई संरक्षण पनि दिएको उनले आरोप लगाए ।
सांसदहरु मौन बस्दा अनेक बहानामा कर्मचारीहरुले घुस लिइरहेको उनको कथन थियो । संघीय सरकारको विभेद विरुद्ध उनले प्रदेशको सांसदहरुलाई कसम खाएर एक ठाउँमा उभिन अनुरोध गरे । ‘संघीय सरकारले निजामती ऐन प्रस्तावना गर्दैनन्, प्रहरी ऐन लागु गर्दैनन् भने हामी सबै सभासदहरु कसम खाउ,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने,‘भोलिदेखि बसौं बाटोमा । आन्दोलन गरौं ।’ प्रदेश सांसदहरु एक भए संघीयतालाई कसैले हल्लाउन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
जनमत पार्टीका सांसद सतीश सिंहले सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेश नदिएकोमा आपत्ति जनाए । तलव भत्ताको लागि मात्रै सांसद बन्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनले बताए । जनताको करको सही सदुपयोग नभएको उनको गुनासो थियो । कृषि क्षेत्र विकासको सँधै आवाज उठे पनि त्यसअनुरुप सरकारको लगानी र काम नभएको उनले बताए । ‘समयमा मल, खाद, बीउ, सिँचाई र बजारीकरणमा धेरै ठूलो समस्या रहेकोछ’ सिंहले भने, सरकारको प्राथमिकतामा यी विषय अझै सम्म परेको छैन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद सरोज सिंह कुशवाहाले सरकारको बचाउ गरे पनि प्रदेशको कर्मचारीप्रति असंतुष्टि जनाए । प्रदेश सरकारले सुशासन र शान्तिको लागि प्रयासरत रहे पनि प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नहुँदा आम जनतालाई अनुभूति गराउन नसकेको उनले बताए । सबै सांसदलाई संघीयता बचाउन गम्भीर हुनुपर्ने उनले आग्रह गरे । सर्लाहीका स्वतन्त्र सांसद जवाहरलाल कुशवाहाले सय दिनमा सरकारले कुनै काम र उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारले सय दिनमा कुन–कुन काम ग¥यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ।
