वीरगञ्ज । आयातकर्ताले सवारी साधन जाँचपास गराएर नलगेपछि एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन वीरगञ्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपीमा थन्किएका छन् । बजारमा सवारी साधनको माग घटेको र बैंकहरुले समेत विलासिताको वस्तुमा पर्ने सवारी साधन खरिदमा ऋण लगानी रोकेसँगै आयातकर्ताले सवारी साधन जाँचपास गराएर नलग्दा आइसीपीमै सवारी साधन थन्किएका हुन् । आयात गरेका सवारी साधन व्यवसायीको शोरुम वा गोदममा हुनुपर्नेमा महँगो मूल्यका सवारी साधन यही लामो समयसम्म थन्किँदा समस्या भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम पन्थीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार भारतबाट आयात भएर आएका साना र ठूला गरी एक हजार ९०९ वटा सवारी साधन भन्सारमै थन्किएको छ । आयात भएका कार-जीप छ सय २९ वटा, बस ३४ वटा, ट्रकका चेचिस आठ सय ४४ वटा, नयाँ चेचिस तीन सय ८६ र ट्र्याक्टर १० गरी एक हजार नौ सय नौ वटा सवारी साधन भन्सारमा थन्किएको प्रमुख पन्थीले बताए ।

भन्सारमा सवारी साधन थन्किनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी भएको प्रमुख पन्थीको भनाइ छ । “भन्सार प्रशासनको कारणले भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता नै यसको प्रमुख कारण हो”, प्रमुख पन्थीले भने, “आयातकर्ताले आयात गरेर त ल्याउनुभयो, तर बजारमा सवारी साधनको खासै माग छैन ।” त्यसैले उनहरु जाँचपास गराएर सवारी साधन लैजान चासो देखाएको छैन,’ उनको कथन छ । आयातकर्तालाई गाडी छिटो लैजान र आइसीपीमा ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गर्दै आएपनि थोरै थोरै गरेर मात्र गाडी भन्सार जाँचपास गरेर लगिरहेको प्रमुख पन्थीले बताए । सरकारले विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनसमेत प्रभावित भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को साढे नौ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको २०७९ साउनदेखि २०८० वैशाख १८ गतेसम्ममा रु दुई खर्ब चार अर्ब ९१ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८२ प्रतिशतअर्थात् रु एक खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । सो भन्सार कार्यालयको चालु आव २०७९-८० मा रु दुई खर्ब ६० अर्ब ९७ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४७ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।

सो भन्सार कार्यालयले गत आव २०७८-७९ मा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत र आव २०७७-०७८ मा लक्ष्यको ९७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । चालु आवमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । समग्रमा आयात घट्नु, राजस्वमा बढी योगदान गर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध तथा एलसी खोल्नमा कडाइ पनि गरिएकाले राजस्व सङ्कलन घटेको जनाएको छ । सरकारले मदिरा, मोबाइल, गाडीको आयात खुला गरे पनि आयातकर्ताले एलसी खोलेर आयात गर्न अझै समय लाग्ने भएकाले अझै केही महिना यस्तै अवस्था हुने उनको भनाइ छ । यता व्यवसायीले सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण सवारी साधान बिक्रीमा आएको ह्रास र व्यवसायीको लगानी गर्ने क्षमतामा आएको कमीले सवारी साधन भन्सारमै थन्किएको बताएका छन् ।

“अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण हरेक व्यक्तिमा आर्थिक समस्या छ, कसैले निर्माण काम गर्नै चाहेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा नयाँ सवारी साधन बिक्री हुने स्थिति छैन”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा सुबोध गुप्ताले भने, “देशको पुँजी र कर्जा नीति पनि ठीक छैन, हामीले त्यसमा सुधार गर्न धेरै पटक सरकारलाई भन्यौँ तर सुधार भएन ।” अहिले त्यसैको असरस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन, जसका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो उनले भने । “अहिलेको अवस्थामा सवारी साधन मात्रै नभई अधिकांश समानको बिक्री घटेको छ”, केन्द्रीय सदस्य गुप्ताले भने, “बैंकले पनि ऋण लगानी गरेको छैन, यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले भन्सारबाट गाडी छुटाएर गोदाममा थन्काउनुबाहेको विकल्प छैन ।” जति रकम तिरेर सवारी साधन आयात गरिएको छ, त्योभन्दा बढी राजस्व भन्सारमा तिर्नुपर्ने भएकाले पनि व्यवसायीले भन्सारमै सवारी साधन थन्काएको उनले भने ।