वीरगंज | मधेश प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न गठन गरेको जनलोकपाल आयोग आफै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । आयोगका सदस्यद्वय राजकिशोर प्रसाद साह र शोभा महतोले कार्यालयमा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ । सदस्य साहले गत कातिकदेखि चालक रवि कुमार साहलाई जागिरबाट हटाएका छन् । तर, ६ महिनादेखि चालकको तलब साहले आफ्नै खातामा बुझ्ने गरेका छन् ।
साहको नाममा रहेको एनएमबी बैंकको खाता नम्बर ०३०००८०३६७४०००११ मा उनले मासिक तलब बुझ्ने गरेका छन् । सो खातामा उनले चैत मसान्तसम्मको चालकको पनि तलब बुझेको देखिन्छ । उनले सदस्य वापतको पारिश्रमिक पनि सोही खातामा बुझ्ने गरेका छन् । यस्तै, उनले आयोगको कामकाजभन्दा निजी काममै दिन बिताउने गरेका छन् । सोही कारण हाल सम्म आयोगको प्रगति पनि शून्य जस्तै छ । आयोगमा उपस्थित नभए पनि उनले सातामा एक पटक गएर हाजरी गर्ने गरेका छन् । उनलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी प्रदेश सभाले बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि वेवास्ता गर्दै आएका छन् । कार्यालयले पत्राचार गर्दा उनले जवाफ नदिई बाहिर बाहिर नीजि काममै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । साह यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाको डिई हुँदा पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका थिए । उनी जिल्ला विकासमा हुँदा बिना कमिशनको काम नगरेको आरोप लगाइएको थियो ।
जिल्ला विकास धनुषा भ्रष्टाचारको अखाडानै बनेको थियो । उनी सर्वसाधारणको काम भन्दा बढी ठेक्केदार मुखी बनेका थिए । जिल्ला विकास भनेकोनै साहको भ्रष्टाचारले परिचित बनेको थियो । यस्तै, आयोगकै अर्का सदस्य शोभा महतोले पनि व्यपाक अनियमितता गरेको देखिन्छ । उनी यही बैशाख ५ र ७ गते प्रदेश प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रले बर्दिबासमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना’ विषयको तालिममा प्रशिक्षकको रुपमा सहभागी भएकी थिइन् । तर कार्यालयको हाजरीमा उनको उपस्थिति देखाइएको छ । यसअघि पनि उनी गत चैत मसान्तमा राजविराजस्थित एलएलबीको परीक्षा दिन गएकी थिइन् । सो अवधिको उनले तलब भत्ता नै बुझेकी छन् । प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७७ मा व्यवस्था भए अनुसार सदस्यहरुले विदा लिदा वा नीजि काममा जाँदा अनिवार्य अध्यक्षसँग अनुमति र विदा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उनीहरुले हाल सम्म विदा लिएको वा जानकारी गराएका छैनन् । सदस्यद्वयहरुको अनियमितता उदांगिएपछि कर्मचारीहरु सो कार्यालयमा बस्न मानेका छैनन् ।
आयोगका कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झाले वेतीथिको विषयमा पटक–पटक ध्यानकार्षण गराउँदासमेत उनीहरु सुधार गर्न मानेका छैनन् । कार्यालयमा उनीहरु कामभन्दा सरकारी रकम अपलचन गर्ने उद्देश्य राखेको जनगुनासो छ । मधेश प्रदेश सरकारले जनलोकपाल गठन गर्दा प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनि आशा लिएको थियो । त्यसमा पनि जनलोकपालका सदस्यहरुमा विज्ञहरुलाई राख्ने सरकारको उद्देश्य भए पनि उनीहरुनै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा भ्रष्टाचारीहरुनै रहेका कारण मधेश प्रदेशका जनता जनलोकपाल भन्दा बढी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराउने गरेका छन् । जनलोकपालले बुझाउने बार्षिक प्रतिवेदनमा प्रगति शुन्य हुन्छ भने अख्तियारमा बढी उजुरी र कारवाही समेत बढी देखिएको छ । हुनत प्रदेश सरकारले विज्ञ भनेर दुवै सदस्यलाई नियुक्त गरेका थिए तर, दुवै जनानै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि आफूहरुको जनविश्वास लोकपालबाट हटेको जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका ७ का विवेक साह बताउँछन् ।
जनकलोकपाल प्रति हामीलाई धेरै आशा थियो तर, तीन बर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति केही छैन् लोकप्रियता समेत कमाउन नसक्नु मधेश प्रदेशका जनताकोलागि दुःखद रहेको सर्लाही मलंगवाका दिवाकर साह बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘ कि त जनलोकपाल विघटननै गरियोस कि त यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई बर्खास्त गर्नु पर्छ ।’ जनलोकपालले विश्वासनियता यिनीहरुकै कारण गुमाएको स्थानीयहरुको बुझाइ रहेको छ ।
