वीरगंज । २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पको आठ वर्ष पूरा भएको छ । उक्त दिन बैशाख १२ गते शनिबार बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा गोरखाको बारपाक क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ७‍‍.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सङ्कलन गरेको तथ्यांक अनुसार सो भूकम्पबाट ८ हजार ८९१ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार ३०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

भूकम्पका ३५ लाख मानिसहरू घरबारविहीन भएका थिए । सो भूकम्पबाट दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपालचोक, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर अति प्रभावित भएका थिए भने कम प्रभावित जिल्लामा संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङग, सोलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, वाग्लुङग, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पूर्वीनवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी रहेका छन् ।

तर, राज्यले भूकम्पपीडितको बासस्थानलाई खर्च गरेको बताए पनि अझै पीडितहरुले सुरक्षित बास पाएका छैनन् भने घाइतेहरुको अवस्था दयनीय छ ।
राज्यले थुप्रै खर्च गरेको देखाए पनि पीडितका पीडा अझै छन् । धनीले व्यवस्थापन गरे । तर गरिब अझ् बढी गरिब भए । पहुँच भएकाको पहिले नै व्यवस्थापन भयो तर पहुँच नभएकाहरु थप समस्यामा परे ।

सरकारको नालायकी
सरकारले भूकम्पले त्यतिठूलो क्षति पुर्याएपछि अब भूकम्प हुँदा कम क्षति होस् भनेर कुनै पनि योजना ल्याएन । बस्ती बसाउन योग्य ठाउँमा मात्र बस्ती बसाउने योजना ल्याउन सकेन ।

घर बनाउँदा र ठूला भवन बनाउँदाका मापदण्डमा कडाइ गर्न सकेन । त्यस्तै सम्पदाहरु जस्ताको तस्तै बनाउन सकेन । केबल खर्च बढी गर्यो । सर्वसाधारणलाई घर बनाउँदा कति तलासम्म बनाउने भन्ने कडिकडाउ नियम नल्याएपछि शहरहरुमा फेरि धनाढ्यपन देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ । बस्तीभित्र एक घर र अर्को घरको दूरी झन् खँदिलो भएको छ । सरकारले कुनै पनि चेत जगाउन सकेन । स्थानीय तहहरुसमेत झन् नालायक ठहरिएका छन् ।