काठमाडौं । सरकारले हालै ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गर्यो । उक्त निर्देशिका जारी भएसँगै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूमाथि कडाई गरिएको छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुका लागि वैदेशिक अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) मा कडाई गरिएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेसँगै धेरै जना विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जानबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । सरकारको यो निर्णयसंगै शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्ट्यान्सी) हरु व्यवसायी तथा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन् ।

सरकार परिवर्तनसँगै तत्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि विदेश जान रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । गत फागुन १८ गते नो अब्जेक्सन लेटर निर्देशिका जारी गरिएको थियो भने चैत ११ गतेदेखि कार्यान्वनयमा आएको थियो ।

एनओसीमा कडाई गरिएसँगै अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु विदेश जानबाट वञ्चित भएका छन् । योसंगै विद्यार्थीहरुले उक्त निर्देशिकाको विरोध गर्दै आएका छन् । निर्देशिकाले भाषा अध्ययन तथा डिप्लोमा कोर्ष अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक लगाएको थियो । तर, उच्च शिक्षा स्नातक तह तथा त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा पढ्नका लागि जान भने रोक लगाइएको छैन ।

भाषा पढ्न र डिप्लोमा कोर्षका लागि वर्षेनी १०औं हजार विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् । निर्देशिका जारी भएसँगै उनीहरू रोकिएका छन् ।

विशेषगरी जापान जाने नेपाली विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । किनकी जापानमा अध्ययनका लागि १ देखि २ वर्ष भाषा पढेर मात्र कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढ्न पाइन्छ । निर्देशिका जारी भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरु त्यहाँ जान रोकिएका हुन् ।

आफ्नो भविष्यको अवसरमाथि राज्यले रोक लगाएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित बन्दै आएका छन् । त्यस्तै शैक्षिक परामर्श संघ–संस्थाहरूसमेत त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले राज्यलाई निर्देशिका खारेज गर्न वा संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

तत्काल ३० प्रतिशत विद्यार्थी प्रभावित

निर्देशिका जारी भएसँगै तत्काल ३० प्रतिशत विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले जनाएको छ । जापान, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, यूकेलगायतका विभिन्न मुलुकमा अध्ययनका लागि जान तयार भएका करिब ३० प्रतिशत भन्दा जानबाट रोकिएको क्यानका महासचिव दिपकराज भुसालले बताए ।

१२ कक्षा उत्तिर्ण गरेपछि विद्यार्थीहरू डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमाका प्राविधिक कोर्सहरु पढ्न विदेश जाने गरेकोमा सरकारले उनीहरूलाई रोक लगाएको भुसालको भनाई छ । उक्त कार्य उचित नभएको उनले बताए ।

सरकारले शैक्षिक परामर्श संघ, विद्यार्थी तथा अभिभावक कसैलाई पनि जानकारी नदिई एकपक्षीय निर्णय गर्दै निर्देशिका जारी गरेको भन्दै उक्त निर्देशिका खोरिज गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको भुसालको भनाई छ ।

कन्सल्टेन्सि व्यवसाय विस्थापित हुने चिन्ता

सरकारले गरेको एनओसीमाथि कडाईपछि धेरै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । वर्षेनी हजारौं विद्यार्थीलाई परामर्श दिएर विदेश पठाउँदै आएकोमा निर्देशिकाले टाट पल्टिने अवस्था आएको उनीहरूको भनाई छ ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि धेरै व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको महासचिव भुसालको भनाई छ । ‘सरकारको यो निर्णयले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । यस्तै अवस्था रह्यो भने विद्यार्थीको भविष्य त सोझै बिग्रिन्छ नै त्यसपछि नेपालका अधिकांश शैक्षिक परामर्श केन्द्र पनि बन्द हुने देखिन्छ’, महासचिव भुसालले भने ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका करिब पाँच हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्र छन् । जसबाट ५० हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सरकारले एनओसी कडाइमा गरेको निर्णयलाई पुर्नविचार नगरे ठूलो घाटा ब्यहोनुपर्ने उनको भनाई छ ।

ग्रेस इन्टरनेश्नलका म्यानेजिङ डाइरेक्टर अजय मल्ल ठकुरीले सरकारले एनओसीमा कडाइ गर्नुअघि विद्यार्थीका लागि विकल्प तयार गर्न नसकेको बताए । उनले भने– ‘हतारमा यो निर्णय गरियो । यो निर्णय सही छैन ।’

विद्यार्थीका लागि नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै एनओसीमा कडाई गरेको भए पनि विद्यार्थीहरु पूर्ण रुपमा नरोकिने उनको भनाई छ ।

एनओसीमा कडाई गरेर सरकारको मातहातमा रहेका आंगिक कलेजलाई फाइदा पुग्ने भएपनि सरकारलाई फाइदा नपुग्ने उनको दावी छ ।

यता शिक्षा मन्त्रालयले भने एनओसी नरोकिएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कुनै विद्यार्थीले क्राइटेरीया नपुगेका कारण नपाएको हुनसक्ने तर, नरोकिएको बताए ।

‘सरकारले अहिलेसम्म १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि कलेजले तोकिएको विषयभित्र प्रक्रिया पुर्याएर जान चाहने विद्यार्थीले एनओसी पाइरहेका छन्, प्रवक्ता शर्माले कलाकर्मीसंग भने– ‘१२ पास नगरेका विद्यार्थीहरुका लागि भने हामीले एनओसी अहिलेसम्म दिएका छैनौँ । यसलाई रोकिएको भन्न मिल्दैन ।’