वीरगंज । अचेल नेपाली अर्थ बजारसित जोडिएका जोसुकैसँग कुरा गर्नोस् एउटै भनाइ सुनिन्छ – खुँखार पाराको मन्दी छ, यार ! बजारमा कुनै चिजको माग छैन । पसलहरू सुनसान छन् । उद्योगहरू आफ्ना उत्पादन आधीमा झार्न बाध्य भएका छन् । आयातकर्ताले समेत बाहिरबाट माल झिकाउने काम घटाउँदै लगेका छन् । थोक विक्रेता भन्छन् – गोदाममा माल थन्किएका छन्, पुरानो उधारो उठ्न सकेको छैन, नयाँ अर्डरको अत्तोपत्तो छैन । भौतिक निर्माणका काम जताततै अलपत्र अवस्थामा छन् । भाउ घटाएर बेच्न खोज्दा पनि जग्गाजमिन बिक्दैन । सेयरबजारको हाल त झनै खत्तम छ । रूपैयाँको धन हेर्दाहेर्दै पच्चीस पैसामा झर्यो । अझ अचम्म त चिकित्सकहरू समेत भन्छन् – अचेल रोगीहरू पनि थोरै आउँछन् ।

अब कोट्याई हालौँ एउटम पृथक प्रसङ्ग । केही दिनअगाडि एक जना खुवै नाम चलेका राजनीतिक नेताले सार्वजनिकरुपमा एउटा प्रश्न तेर्स्याएका थिए – अमेरिकी डलर र नेपाली रूपैयाँ दुवै एउटै प्रकृतिका कागजबाट बनेका हुन्छन्, सम्भवतः उस्तैउस्तै छापाखानामा छापिएका हुन्छन् ।

तथापि अमेरिकी डलर नेपाली रूपैयाँभन्दा सयौं गुणा महङ्गो किन ? कुनै पनि देशको मुद्राको भाउ उसको छपाइ लागतको कारणले होइन त्यस देशको आर्थिक हैसियतको हिसाबले कायम भएको हुन्छ भन्ने ती राजनितिकर्मीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । साधारणभन्दा साधारण मान्छेले बुझेको कुरा हो । उनले सांकेतिकरूपमा भए पनि नेपाली रूपैयाँको हैसियत अमेरिकी डलरको बराबरमा ल्याउने नै कुरो गरेका होलान् । अब प्रश्न उठ्छ – त्यति सजिलो छ र ?

माथिका दुवै प्रसङ्ग एकअर्कासित जोडिएका छन् । अब चर्चा गर्न मन लागेको छ – नेपाली अर्थबजारको रौनक किन हराएको होला ? कुनै पनि अर्थबजारमा रौनक हुने हो ढेउवा अर्थात् रूपैयाँबाट । खाली पेट होवे न भजन गोपाला । जोसित कुरो गर्यो गोजी रित्तो छ भन्छन् ।

एक जना सफल मानिएका व्यवसायी भन्दै थिए – आफ्नो कारोबारको तालमेल मिलाउन बैंकसित अलिकति कर्जा मागेको थिएँ कर्जा दिनु त कता हो कता डिपोजिटमा हाल्न उल्टो मैसित पैसो माग्न थाल्यो, यार । अर्थात् हिजोअस्तिसम्म सत्यनारायण भगवानको प्रसादझैं कर्जा बाँड्दै हिँडेका बैंकहरू अचेल डिपोजिट माग्दै हिँडेका छन् ।

जानिफकारहरू भन्छन् – हाम्रा रूपैयाँ निकै ठूलो मात्रामा नेपालको औपचारिक अर्थबजारबाट बेपत्ता भएका छन् रे ।” कोही भन्छ – अवैधरूपमा अर्जेकाहरूले सरकारी ‘रडार’बाट जोगिन बाक्लो मात्रामा घरमै लुकाएर राखेका छन् रे ।” कोही भन्छन् – सहकारीहरूले चलाए रे । कोही भन्छ – नेपाली रूपैयाँ विदेशिएका छन् रे । कोही भन्छ– सबै पैसा मिटर ब्याजीहरूले चलाउँदैछन् । कोही भन्छ– नेपाल सरकारले नै आफ्नो ढुकुटीमा थन्क्याएर राखेको छ । विकासे परियोजनाहरूको लागि चाहिने रकम बेलैमा निकासा नगरिदिँदा नेपाली रूपैयाँको हाहाकार भएको हो रे । जति मुख त्यति कुरा । अनि खासमा कुरो के हो त ?

रूस–युक्रेन युद्ध र अन्य विभिन्न वाह्य कारणले समेत नेपालीको आर्थिक बजारमा ठूलै हलचल आएको सबैलाई थाहै भएको हो ।

एकातिर निर्यातकर्ताले मालसमानको भाउमा वृद्धि गरे भने अर्कोतिर अमेरिकी डलरको भाउसमेत अकासिँदै गयो । आयातित सामग्रीहरू नेपाली बजारमा झनै महङ्गा हुने नै भए । पुरानै सामग्री यथावत मात्रामा नै आयात गर्दा पनि बढी मात्रामा नेपाली रूपैयाँ खर्चिनुपर्ने बाध्यता भयो । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको भए मागअनुसार थप नेपाली रूपैयाँ बजारमा छोड्न सक्थ्यो तर त्यसो गर्दा मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढ्ने खतरा थियो ।

प्रत्येक देशको रिजर्व बैंकले जनताको औसत आम्दानी र मुद्रास्फीतिबीच सन्तुलन मिलाइराख्नु पर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो आयात निर्भर देशले त परिवत्र्य विदेशी मुद्राको उपयोग पनि तत्कालीन उपलब्धताको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको जगेडाबाट विदेशी मुद्राको उपलब्धता जोखिमपूर्ण तरिकाले घट्दै गएको थियो ।

त्यही भएर होला नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मागअनुसार अतिरिक्त नेपाली रूपैयाँ बजारमा छोड्ने आँट गरेन । बरू समग्र आयात प्रक्रियालाई संकुचित गर्न खोज्यो । त्यसका राम्रा नराम्रा पक्ष होलान् । त्यतातिर म अहिले जान चाहिन । यसैबीच जग्गाजमिन अथवा सेकेन्डरी मार्केटको सेयरजस्ता अनुत्पादक भनिएका क्षेत्रमा बाणिज्य बैंकहरूको बढ्दो लगानी हेरेर राष्ट्र बैंक झनै झस्किँदै गएको थियो ।

त्यस्ता अभ्यासलाई भङ्ग गर्न राष्ट्र बैंकले एकपछि आर्का कडा निर्णयहरू ठोक्दै लग्यो । परिणामस्वरूप त्यस्ता क्षेत्रमा चलयमान रहेको कारोबारीय चक्रमा संकटकालीन ब्रेक लाग्यो । सो कारोबारमा अभ्यस्त व्यवसायी त्राहीमाम त्राहीमाम गर्न थाले । राष्ट्र बैंकको कारबाही अभियान त्यत्तिमा रोकिएन । व्यवसायीहरूले पनि चाहिएकोभन्दा कर्जाको भार बोकेर कर्जाको दुरूपयोग गरे भन्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गचित्रण, २०७९ मार्फत नितान्त अप्रत्याशित नियम लागु गर्यो । कर्जा लिएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सरोकारवाला वाणिज्य बैंकहरूलाई नयाँ नियमबमोजिम सकी नसकी फिर्ता भुक्तानी गर्न बाध्य भए । तर, फिर्ता गर्न पनि त्यति सजिलो कहाँ थियो र !

बुढापाकाहरू भन्छन् – राम्रा दिन एक्लैएक्लै आउँछन्, नराम्रा चाँहि हुलै बाँधेर । नेपालको मामिलामा त्यही चरितार्थ भयो । माग र आपूर्तिको तानातानबीच वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो ब्याजदर एकातिर बढाउँदै लगेका थिए भने अर्कोतिर विश्वव्यापी मन्दीले पनि नेपालमा गोडा फैलाउन सुरू गरिसकेको थियो ।

प्रतिष्ठानहरूका पैसा कि मालसमानमा कि बजारमा उधारोमा, कि भौतिक संरचनामा अल्झिएका थिए । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूलाई कर्जा भुक्तानी गर्ने कुरो त परै जाओस् व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व जोगाउनु नै चुनौतीपूर्ण हुँदै गयो ।

विपद् त्यत्तिकैमा थामिएन । उपर्युक्त विविध कारणले नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करमा पनि ठूलो क्षति भयो ।

नेपाल सरकारले अत्तालिएर अस्वाभाविक रूपमा बल प्रयोग गरेर भए पनि बढीभन्दा बढी राजस्व असुलउपर गर्ने निति अख्तियार गर्यो । त्यसको प्रभाव भने वैध व्यवसायमा अत्यधिक र चोरी पैठारीमा न्यून पर्यो ।

परिणामस्वरूप वैध व्यवसाय गर्नेहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झनै घट्यो भने चोरी पैठारी ह्वात्तै बढेर आयो । त्यस्तै अवैध कारोबारमा लागेको पैसा बैंकिङ परिधिभित्र पर्ने कुरा पनि भएन । भन्सार छलीबाट आउने मालसमानबाट कुनै पनि खाले राजस्व असुलउपर हुने झनै कुरै भएन । नेपाल सरकारको राजस्वमा झनै ह्रास आयो । त्यसको दुष्प्रभाव नेपाल सरकारको चालु अथवा पुँजीगत खर्चमा नपर्ने पनि कुरै भएन ।

अब प्रसङ्ग नम्बर २ तिर लागौं । नेपाली रूपैयाँको हैसियत अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? पुग्न सक्छ । लाख खुडकिलाहरू पार गर्नु पर्ला तर बाटो स्पष्ट छ ।

तत्कालको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती १४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको छ भनेर भनिन्छ । कल्पना गरौं – नेपालको निर्यात सय गुणाले बढेर गयो, पर्यटकहरूको आगमन पनि गुणात्मक रूपमा ह्वात्तै बढेर आयो र रेमिट्यान्समार्फत आउने विदेशी मुद्राको मात्रा पनि दस गुणाले बढ्यो । यति भइदियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकसित विदेशी मुद्रा राख्ने ठाउँ हुनेछैन । र, अमेरिकी डलरमात्र होइन सम्पूर्ण विदेशी मुद्राको भाउ स्वतस्फूर्त रूपमा तल झर्नेछ ।

हामीले सपना त देख्नै पर्छ । सपना नै देखिएन भने विपनामा तान्ने जाँगर कसरी चल्छ ? तर कुरो उठ्छ, तत्कालको विषम परिस्थितिबीच सपना कुन उचाइसम्मको देख्र्ने धृष्टता गर्न सकिन्छ ? साबिकको अवस्थामा हाम्रो आयातको मात्रा निर्यातको तुलनामा मोटामोटी आठ गुणा बढी छ । अन्यथा अर्थ नलाग्ने हो भने हामी असलमा श्रम निर्यात गरेर जेनतेन आफ्नो व्यापार सन्तुलन मिलाइराखेका छौँ ।

हो, अलिअलि विदेशी पर्यटकमार्फत नेपालको सौन्दर्य बेचेर अथवा थोरबहुत बिजुली निर्यात गरेर पनि स्वयंलाई स्याबासी दिइराखेका छौँ । तर यत्तिकै प्रयासले हाम्रो नेपाली रूपैयाँको हैसियत भुटानी मुद्रा ‘न्गुल्टम’ अथवा बाङ्गलादेशी मुद्रा टाकाको हैसियतमा पुग्न सय वर्ष थोरै हुनेछ भने अमेरिकी डलरको कुरो नगरेकै बेस ।

जेहोस्, समग्रमा नेपाली रूपैयाँ कहीँ कतै हराएको छैन । कसैले कोठामा लुकाएर राखेको छ भने पनि राष्ट्रकै अर्थचक्रलाई हल्लाउन सक्ने मात्रामा त पक्का पनि होइन । बरू, विशुद्ध गाउँले पारामा भन्ने हो भने नेपाली रूपैयाँ भयानक खाले ट्राफिक जाममा फसेको छ नौबिसे–नागढुङ्गाको ट्राफिक जामभन्दा पनि भयानक जाममा । केही रूपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको जगेडा कोषमा छ, केही रूपैयाँ विदेशी मुद्रा बेच्न आउनेहरूको पर्खाइमा नेपाल राष्ट्र बैंकमै थन्किएको छ ।

केही नेपाल सरकारको विकासे परियोजनाको लागि छुट्ट्याइएका कोषमा छन्, केही रूपैया नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीडी रेसियोको नियमानुसार वाणिज्य बैंकहरूको सुरक्षण कोषमा राखिएका छन् ।

अन्य पनि थुप्रै स्थानमा नेपाली रूपैयाँ सानाठूला पकेट भएर अड्किएका होलान् । तर, यी यावत ठाँउबाहेक पनि नेपाली रूपैयाँको सबैभन्दा ठूलो भाग नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा घुम्दै छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा अल्झिएको रूपैयाँबाट कुनै राम्रो परिणामको आशा गर्न सकिन्न भन्ने त सबैले थाहा पाएकै छन् ।

अब कुरो उठ्छ के गर्दा अर्थबजारको रौनक फर्किन सक्छ वा के गर्दा अर्थबजारको यो जाम खुल्न सक्छ ? के गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा घुम्दै गरेको नेपाली रूपैयालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा फर्काउन सकिन्छ ? के गर्दा नेपाललाई आयातनिर्भर देशबाट निर्यातप्रमुख देशमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ ? कुनकुन जुक्ति लगाउँदा नेपाली रूपैयाँको हैसियत अन्य देशहरूको तुलनामा माथि लैजान सकिन्छ ? यसमा नेपाल सरकारको के भूमिका हुन सक्छ ? निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो । एउटै आलेखमा यी तमाम कुराहरूबारे लेखेर साध्य छ र ? गरौँला नि पछिपछिका आलेखहरुमा । आजलाई यत्ति नै ।