वीरगंज । सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने म्याद दुई वर्षका लागि थप गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित मन्त्रीहरूको टोलीले ५ वैशाखमा द्रुतमार्ग अवलोकन गरेर फर्केपछि सोही दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थपेको हो । ०८१ पुससम्म द्रुतमार्ग सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो । तर, कोरोना समयमा काम रोकिएका कारण हालसम्म पूरै खण्डमा ठेक्का लगाउन नसकिएको कारण देखाउँदै सेनाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको थियो । ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण अवधि ०८३ चैत मसान्तसम्म थप्ने निर्णय भएको छ,’ सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृतिसमेत दिएको छ ।
सेनाका अनुसार द्रुतमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब २३ प्रतिशत छ । कुल ११ खण्डमा विभाजित द्रुतमार्गको खण्ड ८ देखि ११ सम्म ठेक्का लगाउन बाँकी छ । बाँकी खण्डको असारसम्म सम्झौता गरिसक्ने सेनाको लक्ष्य छ । दुई महिनाअघि नेपाली सेनाले म्याद थपका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । रक्षाले कारणसहित थप स्पष्ट पारेर पेस गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । सेनाले थप स्पष्ट पारेपछि र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत उच्च अधिकारीसँग प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छलफल गरेका थिए । सेनाले रक्षालाई दुई वर्षपछिको समयसीमा (०८३ चैत), त्यतिवेलासम्म निर्माण सम्पन्न हुने आधार, लागतको स्पष्ट मूल्यांकन तथा डिपिआर संशोधन नहुने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
ललितपुरको खोकनादेखि निजगढसम्म कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग ११ वटा प्याकेजमा छुट्याइएको छ । हालसम्म सातवटा प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको छ भने प्याकेज नम्बर ८ देखि ११ सम्म ठेक्का लगाउन बाँकी छ । प्याकेज नम्बर ११ मा पर्ने ललितपुरको खोकनामा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । स्थानीय अवरोध कायम छ । सरकारले १ वैशाख ०७१ मा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको भ्याटसहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ । तर, पछिल्लो मूल्यबृद्धिलगायतको मूल्यांकनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । यस अर्थमा दुई वर्ष म्याद थप हुँदा फास्ट ट्रयाकको लागत बढेर दुई खर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।
द्रुतमार्गमा जम्मा ८७ पुल निर्माण हुनेछन् भने साढे ६ किलोमिटरमा तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेछन् । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । सरकारले १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्ष ०८१ पुससम्ममा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य सेनाको थियो । ‘०८१ पुसमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न ०७९ असारसम्म सबै प्याकेजको ठेक्का लागिसक्नुपर्ने थियो । त्यो समयसीमामा हामी चुकेको हुनाले म्याद थपको विकल्प थिएन,’ द्रुतमार्गबारे जानकार सेनाका एक इन्जिनियरले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
ललितपुरको खोकना–बुङमती क्षेत्रमा द्रुतमार्गसहित पाँचवटा परियोजना त्यस क्षेत्रमा पुग्ने र बस्तीलाई ठूलो असर गर्ने भन्दै स्थानीय विरोधमा छन् । यद्यपि, त्यहाँ फास्ट ट्रयाक तथा विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनबाहेकका परियोजनामा प्रगति भएको छैन । स्थानीय बासिन्दाले तोकिएभन्दा थप मुआब्जाको माग पनि गरेका छन् । खोकनामा द्रुतमार्गका लागि चार सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सरकारले दुई वर्षपछि १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य सेनाको छ । यद्यपि, आयोजना निर्माणका लागि सेनाले ०७४ देखि काम थालेको थियो । एसियाली राजमार्गको मापदण्डअनुसार द्रुतमार्ग निर्माण हुने क्रममा छ । सुरुङ मार्गको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट दुईवटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले पाएका छन् । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ ।
कति बढ्छ लागत ?
सरकारले १ वैशाख ०७१ मा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको भ्याटसहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ । तर, पछिल्लो मूल्यवृद्धिलगायतको मूल्यांकनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । यस अर्थमा दुई वर्ष म्याद थप हुँदा फास्ट ट्रयाकको लागत बढेर दुई खर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।
