वीरगंज । विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिल सञ्चालनबाट सुरु भएको सार्वजनिक संस्थानको यात्रा ०४७ मा आइपुग्दा ६२ वटासम्म पुगेको थियो । तर, ०४९ देखि सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने नीति लिएपछि संस्थानको संख्या घट्दै गएर हाल ४४ मा झरेको छ । यसमध्ये ४२ मात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये आव ०७७/७८ सम्म १९ वटा खुद नोक्सानी र २२ वटा खुद नाफामा छन् । त्यसैगरी, निरन्तर सञ्चित नोक्सानीबाट १६ संस्थान गुज्रिरहेका छन् । यसबाहेक जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द अवस्थामा छ । त्यसैगरी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले भर्खरै व्यवसाय सुरु गरेका छन् ।
सञ्चित घाटा २१ अर्ब ७८ करोड
अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरणअनुसार आव ०७७/७८ अनुसार संस्थानहरूको सञ्चित घाटा २१ अर्ब ७८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सञ्चित नाफा (सञ्चित घाटा कटाएर) ९१ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी पाँच खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । दुग्ध विकास संस्थान : १६ करोड ७१ लाख खुद नोक्सानमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चित नोक्सान नै ८७ करोड ६४ लाख छ । सस्थानमा आठ सय ३१ स्थायी र ज्यालादारीमा दुई सय ६० कर्मचारी छन् । ग्रामीण कृषकहरूको उत्पादन दूध खरिद गरी, प्रशोधन गरी सहरी उपभोक्तामा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको डिडिसीमा सरकारको ४४ करोड लगानी छ ।
उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग : निजी क्षेत्रका सिमेन्टको उत्पादन बढिरहेको समयमा सरकारी स्वामित्वका उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट भने घाटामा छन् । उदयपुर सिमेन्टको खुद नोक्सान ३० करोड ६० लाख र सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब ४४ करोड छ । यो उद्योगमा सरकारको पाँच अर्ब ३७ करोड लगानी भइसकेको छ । त्यस्तै, हेटौँडा सिमेन्ट १७ करोड चार लाख खुद नोक्सानमा छ भने ७८ करोड ८७ लाख सञ्चित नोक्सानीमा छ । उद्योगमा सरकारको एक अर्ब दुई करोड लगानी भइसकेको छ भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण १३ करोड नौ लाख पुगेको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना : ०६७ देखि यो उद्योग बन्द छ । उद्योगको खुद नोक्सानी ३४ लाख र सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । कारखानाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण दुई अर्ब ९४ करोड ६२ लाख छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेड : यो उद्योगको खुद नोक्सान १३ करोड ७४ लाख र सञ्चित नोक्सान एक अर्ब ८४ करोड ५६ लाख छ । यो उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा एक अर्ब २४ करोड १९ लाख र ब्याज रकम पाँच करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट : यो संस्थानको खुद नोक्सान १४ करोड ८४ लाख र सञ्चित नोक्सान चार अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण र साँवा गरी कुल एक अर्ब ४८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । बुटवल धागो कारखाना : बुटवल धागो कारखानाको खुद नोक्सान तीन करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ । यो कारखानाको सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ । सरकारले यो कारखानालाई खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी : नेसनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान गाभेर बनेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खुद नोक्सान पाँच करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । दुर्गममा खाद्यान्न पुर्याउने यो संस्थानको सञ्चित नोक्सान एक अर्ब ३५ लाख छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम : नेपाल वायुसेवा निगमको सबैभन्दा बढी खुद नोक्सान तीन अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, सञ्चित नोक्सान १२ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा रकम नै तीन अर्ब ४९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण ३५ अर्ब छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र : राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको खुद नोक्सान दुई करोड ८५ लाख र सञ्चित नोक्सान १० करोड ६१ लाख छ । मुलुकको औद्योगिकीकरण र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यअनुसार काम नहुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण नै नौ करोड २९ लाख छ ।
नेपाल पूर्वाधार कम्पनी : सरकारले पछिल्लोपटक खोलेको ‘कान्छो संस्थान’ नेपाल पूर्वाधार कम्पनी नै घाटामा छ । यसको खुद नोक्सान ५४ लाख र सञ्चित नोक्सान ६३ लाख रुपैयाँ छ । नेपाल रेलवे कम्पनी : नेपाल रेलवे कम्पनीको खुद नोक्सान एक करोड ६५ लाख र सञ्चित नोक्सान २७ करोड १४ लाख छ । कम्पनीको खुद सम्पत्ति ११ करोड ५२ लाख ऋणात्मक छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व पनि ४० करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ ।
सांस्कृतिक संस्थान : संस्थानको खुद नोक्सान दुई करोड ४१ लाख र सञ्चित नोक्सान २४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ । संस्थानको खुद सम्पत्ति २३ करोड ८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा रकम २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ब्याज रकम ९५ लाख रुपैयाँ छ ।गोरखापत्र : देशकै जेठो अखबार गोरखापत्र संस्थान आठ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानमा छ । त्यस्तै, सञ्चित नोक्सानी पाँच करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । गोरखापत्रले सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा ६ करोड २० लाख र ब्याज ३३ लाख छ ।
नेपाल टेलिभिजन : नेपाल टेलिभिजनको खुद नोक्सान १९ करोड नौ लाख र सञ्चित नोक्सान एक अर्ब ९२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा रकम २३ करोड बक्यौता छ भने ६२ लाख ९० हजार ब्याज रकम बुझाउनुपर्ने छ । नेपाल खानेपानी संस्थान : खानेपानी संस्थानको खुद नोक्सान ३६ करोड ३७ लाख र सञ्चित नोक्सान दुई अर्ब पाँच करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा १० अर्ब ४२ करोड छ भने ब्याज रकम ४१ करोड छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १४ करोड २७ लाख तिर्न सकेको छैन । वन निगम : एउटै प्रकृतिका द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर ०७६ जेठमा ‘नेपाल वन निगम’ बनाइएको छ । यो संस्थान ९६ लाख रुपैयाँ खुद घाटामा छ ।
नेपाल आयल निगम : नेपाल आयल निगम ४३ करोड दुई लाख रुपैयाँ खुद घाटामा छ । देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, बिक्री–वितरण तथा भण्डारणमा एकाधिकार रहेको यो संस्थानको खुद सम्पत्ति ३० अर्ब आठ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । यसमा सरकारको १० अर्ब ९४ करोड सात लाख रुपैयाँ लगानी छ । धौबादी फलाम कम्पनी : धौबादी फलाम कम्पनी पाँच लाख रुपैयाँ घाटामा छ । यो कम्पनीको खुद सम्पत्ति २५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ । फलाम उत्पादन गर्न धाउ उत्खनन गर्ने उद्देश्य रहेको यो कम्पनीको हालसम्म काम हुन सकेको छैन ।
आवश्यक नभएका संस्थान नचलाउने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ
चन्द्रकला पौडेल, सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य रोजगारी सिर्जना, आयात प्रोत्साहन र बजारमा हस्तक्षेप गर्नु हो । अहिले अधिकांश निजी क्षेत्रले यसको काम गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानमा सार्वजनिक संस्थानको उपस्थिति राम्रो छ भने कतै कमजोर देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रैपटक जनउपयोगी संस्थान (जस्तै : विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान) बाहेकका संस्थानबाट हात झिक्दै जाने विषयमा छलफल पनि भएको छ ।
सरकारले आवश्यक नभएका संस्थान नचलाउने भनेर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । संस्थान चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा आधारहरू खोजिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उत्पादनमा राम्रो गरिरहेका छन् । सरकारी उद्योग किन चल्न सकिरहेका छैनन् ?
सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि फेरि अर्को समिति गठन
सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि फेरि अर्को समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणापत्र, २०८० पनि स्वीकृत गरेको छ । यसअघि ३१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समिति संयोजक श्रेष्ठ हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष छन् । उनले संस्थान सुधार समितिमा रहेर काम गर्न नसकेपछि सरकारले पूर्वसचिव अधिकारीको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएको हो ।
अधिकारी नेतृत्वको समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेल र अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल सदस्य छन् । समितिलाई अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न तीन महिनाको समयावधि दिइएको छ । सरकारले संस्थान सुधारका लागि पटक–पटक समिति गठन गरे पनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन । प्रत्येक समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नयाँ सरकार बनेपिच्छै अध्ययन समिति नै नयाँ बनाउने प्रवृत्ति छ । यसअघि ०७९ वैशाखमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदल बनेको थियो । त्यस्तै, १५ कात्तिक ०७८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । १९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले विस्तृतमा अध्ययन गरेर दिएको कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
समितिमा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपालप्रसाद भट्ट, पूर्वसहसचिव जीवराज कोइराला, पूर्वसहसचिव राममणि दुवाडी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदल ०६८ मंसिरमा बनाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनलाई १९ पुस ०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गर्दै त्यसमा उल्लिखित सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा स्रोत–साधनको उपलब्धतासम्बन्धी व्यवस्था अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी मिलाउने भन्ने निर्णय भए पनि केही प्रगति भएको छैन । यसरी बारम्बार समिति बन्ने गरे पनि सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर नहुँदा संस्थान सुधारमा कुनै प्रगति हुन नसकेको पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन् । ‘सार्वजनिक संस्थान सुधार सम्बन्धमा थुप्रै अध्ययन भएका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई भर्तीकेन्द्र मात्रै बनायो । न त्यस्ता कार्यदलले गतिला सुझाव दिए, त कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छन्,’ उनले भने ।
