सर्लाही । सर्लाहीको गडैता नगरपालिकामा सडकबत्ती जडानमा अनियमितता भएको छ । नगरपालिकाले एक लाख ५७ हजार सात सय ६० रुपैयाँ पर्ने सडकबत्ती १४ लाख ६२ हजारमा खरिद गरिएको हो । प्राप्त विवरणअनुसार नगरपालिकाले गत २८ पुसमा ६८ थान ‘एनबिटी लिड आल्मुनियम’ सडकबत्ती खरिद गरेको थियो । लिड लाइट विक्रेता कम्पनीको वेबसाइट ‘इन्डिमार्ट डटकम’मा उक्त बत्तीको मूल्य प्रतिथान भारु १४५० (दुई हजार तीन सय २० नेपाली रुपैयाँ) राखिएको छ । यस आधारमा ६८ थान बत्तीको बजार मूल्य एक लाख ५७ हजार सात सय ६० रुपैयाँ पर्न आउँछ । तर, गडैता नगरपालिकाले प्रतिथान २१ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले ६८ थान बत्ती १४ लाख ६२ हजारमा खरिद गरेको हो ।

बत्तीको मात्रै होइन, बत्ती जडानका लागि आवश्यक ‘लाइट आर्म्स’को खरिद मूल्य पनि अस्वाभाविक देखिएको छ । एउटा ‘लाइट आर्म्स’को बढीमा पाँच सय रुपैयाँ खरिद मूल्य रहेकोमा नगरपालिकाले दुई हजार तिरेको छ । ६८ थान लिड बत्तीका लागि आवश्यक ६८ थान ‘लाइट आर्म्स’ खरिदमा नगरपालिकाले एक लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, बजारभाउअनुसार यसको मूल्य ३४ हजार मात्रै हो । नगरपालिकाले तयार पारेको ‘वर्क कम्प्लेसन रिपोर्ट’मा उल्लेख भएअनुसार बत्ती जडान खर्च पनि अस्वाभाविक नै देखिन्छ । नगरपालिकाले प्रतिथान जडान खर्च एक हजारका दरले ६८ थान जडान गर्दा ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जब कि बढीमा १० हजारमा सबै बत्ती जडान गर्न सकिने नगरपालिकाकै कर्मचारी बताउँछन् ।

६८ थान बत्ती खरिददेखि जडानसम्ममा कुल १९ लाख ५० हजार खर्च गरेको गडैता नगरपालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादवको हस्ताक्षर छ । जब कि उक्त बत्ती बढीमा पाँच लाख रुपैयाँमा जडान गर्न सकिने नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ, ‘सडकबत्ती जडानमा भ्रष्टाचार भएको छ । २३ सय पर्ने लिड बत्तीलाई २१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । पाँच सय रुपैयाँमा पाइने फलामको स्ट्यान्डलाई दुई हजार रुपैयाँ तिरिएको छ । १० हजार रुपैयाँ ज्यालामा जडान गर्न सकिने बत्तीका लागि ६८ हजार खर्च गरिएको छ । नगरपालिकाको मेयरदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतो छ ।’

नगरपालिकाका मेयर देवेन्द्रकुमार यादवले भने सडकबत्ती खरिद र जडानबारे आफू जानकार रहे पनि कतिमा र कसरी खरिद गरिएको भन्नेमा अनभिज्ञ रहेको जवाफ दिए । ‘सडकबत्ती खरिद र जडानका विषयमा मलाई जानकारी छ । तर, कतिमा खरिद गरियो, कसरी ल्याइयो भन्ने मलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘खरिदसम्बन्धी सबै काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाले गर्ने भएकाले यसबारे उहाँहरूलाई नै जानकारी होला ।’
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेशप्रसाद यादवले भने सडकबत्ति खरिद जिल्लामा चलेको दररेटअनुसार नै गरेको दाबी गरेका छन् । उनले जडान ज्याला पनि महँगो रहेको जवाफ दिएका छन् । ‘सडकबत्ति खरिदको सम्वन्धमा अन्य ठाउँबाट पनि गुनासो आएका छन् । हामीले जिल्लामा चलेको दररेट अनुसार नै मुल्य राखेर खरिद गरेका हौं । यसमा शंका गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । ज्यालाको सन्वन्धमा पनि कुरा उठेका छन् । जडान गर्ने ज्याला महंगो नै हुन्छ,’ उनले भने ।

उपभोक्ता समितिमा पनि किर्ते
गडैता नगरपालिका– ७ ले १० लाख लागतमा वडा कार्यालय निर्माण गर्दै छ । यसका लागि वडाले उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ । तर, समितिमा बैठकमा सहभागी नै नभएकाको नाम राखिएको मात्रै छैन, उनीहरूको हस्ताक्षर पनि किर्ते गरिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार निर्णयपुस्तिकामा आनन्दकुमार झा, देवकृष्ण झा र ब्रजेशकुमार झाको किर्ते हस्ताक्षर गरिएको हो । वडाध्यक्ष दिनेशकुमार दासले उपभोक्ता समितिमा हस्ताक्षर नगर्ने आफ्ना विरोधी रहेको बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति गठन गर्दा केही व्यक्तिको किर्ते हस्ताक्षर गरेको भन्ने आरोप गलत हो । केही मान्छे मेरा विरोधी छन् । उनीहरूले मसँग बजेट माग गरेका थिए, दिन सकिनँ । त्यसो हुँदा उनीहरू मेरो विरोधमा लागेका हुन् । समिति गठन गर्दा कसैले पनि किर्ते हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।’

गडैतामै वडाध्यक्षले वृद्धभत्ताका लागि आमा र काकीको जन्ममिति बदले

गडैता– ७ का वडाध्यक्ष दिनेशकुमार दासले वृद्धभत्ताका लागि आमा र काकीको जन्ममिति बदलेर अनियमितता गरेका छन् । वडामा उनीहरूसहित आठजनाले उमेर बढाएर वृद्धभत्ता लिएका छन् । मतदाता नामावलीमा दासकी आमा सुनैना देवीको जन्ममिति २ भदौ ०२३ रहेकोमा सुरक्षा भत्ता सूचीमा ३० चैत ००५ अर्थात् १८ वर्ष बढी छ । त्यस्तै, काकी सुनैना देवी कतबनियाको जन्ममिति मतदाता नामावलीमा १५ साउन ०१५ रहेकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सूचीमा आठ वर्ष बढी अर्थात् २७ मंसिर ००७ बनाइएको छ ।वडा कार्यालयका सहयोगी रवीन्द्र दासका बुबा दिनेश दासको पनि मतदाता नामावलीमा १५ माघ ०१४ जन्ममिति रहेकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासूचीमा ३० चैत ००४ छ । त्यस्तै, स्थानीय हरिनारायण राउतको मतदाता नामावलीमा जन्ममिति ६ जेठ ०१९ र सामाजिक सुरक्षा भत्तासूचीमा ३० जेठ ००७ राखिएको छ ।

अर्का स्थानीय रामलोचन दासको मतदाता नामावलीमा जन्ममिति ९ असोज ०१९ छ, तर सामाजिक सुरक्षा भत्तासूचीमा ९ असोज ००८ उल्लेख छ । त्यस्तै, मनतोरणी देवी कतबनियाको मतदाता नामावलीमा २२ चैत ०१३ र सामाजिक सुरक्षा सूचीमा २२ चैत ००८, प्रमकला देवीको मतदाता नामावलीमा १२ पुस ०२९ र भत्तासूचीमा १२ पुस ००८ तथा अकलु दासको मतदाता नमावलीमा २३ माघ ०२३ र सामाजिक सुरक्षा भत्तासूचीमा २३ पुस ००८ राखिएको छ । कैलाश दासको पनि मतदाता नामावलीमा जन्ममिति १ चैत ०१९ रहेकोमा बढाएर १ चैत ००९ बनाइएको छ । वडाध्यक्ष दिनेशकुमार दास मतदाता नामावली र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नामावलीमा जन्ममिति फरक पर्नु सामान्य रहेको तर्क गर्छन् । ‘कतिपयको मतदाता नामावलीमा उल्लेख जन्ममिति र ज्येष्ठ नागरिक भत्तासूचीमा दर्ता जन्ममिति फरक देखिन्छ । तराईमा यो सामान्य प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘यस्तो किन हुन पुग्यो ? यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले नै यस्तो गरेपछि हाम्रो केही लाग्दैन ।’

पुल निर्माणमा ३१ लाख ७४ हजार हिनामिना गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित २३ विरुद्ध मुद्दा

पुल निर्माणमा अनियमितता गर्ने सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष रामबल्लभ साह, उपाध्यक्ष आशादेवी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रकुमार महतसहित २३ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ स्थित धन्छवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा पुल निर्माणका लागि ०७५/७६ र ०७६/७७ मा विनियोजित बजेटमा ३१ लाख ७४ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । पुल निर्माणका लागि ०७५/७६ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत रकम स्वीकृत भई त्यसको निर्माणको काम गाउँपालिकाले विष्णुदेव यादव अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिलाई दिएको थियो । तर, समितिले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगरी बीचमै अलपत्र छाडिदिएको थियो भने भएको कामसमेत न्यून गुणस्तरको भएको अख्तियारको दाबी छ । यही हालतमा गाउँपालिकाले पाँच लाख २८ हजार चार सय ४० भुक्तानी दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सोही स्थानमा ०७६/७७ मा गाउँपालिकाअन्तर्गत विधानगर, पतारी, धन्छवार, सीतापुर सडकखण्डमा दुई थान कल्भर्ट निर्माण तथा माटो ग्राभेल योजनाका लागि मधेस प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदान दिएको थियो । यो रकमबाट पुल तथा कल्भर्टको बाँकी भाग बनाउने योजनाको निर्माणका लागि गाउँपालिकाले उतिमलाल मण्डल अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिलाई काम दियो । ०७६/७७ मा डिजाइन नगरी ड्रइङको आधारमा भएको पुल निर्माण योजनामा पुनः डिजाइनसमेत नगरी ड्रइङ भने परिवर्तन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । त्यसले पनि तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गरेन । न्यून गुणस्तरको निर्माण गरेर योजना अघि बढाउनै नमिल्ने गरी छाडिदियो । तर, त्यसका लागि २६ लाख ४६ हजार भुक्तानी भने दिइयो । पदाधिकारी, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले त्यसमा संलग्न २३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको हो । दुवैमा गरेर ३१ लाख ७४ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ ।

अनियमितता भएको सोही रकमलाई जनही बिगो कायम गरेर तत्कालीन पालिका अध्यक्ष रामबल्लभ साह र तत्कालीन उपाध्यक्ष आशादेवी यादवलाई प्रतिवादी बनाएको छ । गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख चन्द्रेश्वरप्रसाद यादव, योजना अनुगमन समितिका विष्णुदेव साह, अमृतादेवी दास र सत्यनारायण साहविरुद्ध पनि ३१ लाख ७४ हजारकै बिगो दाबी गरिएको छ । पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रकुमार महत, तत्कालीन लेखापाल इन्द्रकुमार कर्ण, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष विद्यानन्द साह सुडी र वडासचिव रामनारायण मण्डललाई पाँच लाख २८ लाख बिगो कायम गरिएको छ ।