वीरगंज । ओली । संविधान जारी भएको वर्षौंपछि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी थालिएको छ । ऐनको आधिकारिक मस्यौदा सार्वजनिक नगरिए पनि अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको विधेयकमा अन्तर्निहित विषयवस्तुले आशा र ऊर्जा सञ्चार गर्न सकेका छैनन् । बरु प्रस्तावित मस्यौदाले निजामती सेवालाई थप अस्तव्यस्त बनाउने खतरा देखिन्छ । निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा संकुचन आउने तथा श्रमबजारमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई निराश बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा भएको पाइन्छ ।
आन्तरिक र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धालाई निषेध किन ?: प्रस्तावित मस्यौदा चाकडी वा खुसामद गरी आफ्ना प्रमुखलाई रिझाउन नचाहने, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्ने, शक्ति केन्द्रभन्दा आफ्नो काममा केन्द्रित हुने तथा अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्ने कर्मचारीमाथि चरम अन्याय हुने गरी तयार पारिएको छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम र सबल बनाउन सक्दा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्छ भन्ने न्यूनतम मान्यताको समेत खिल्ली उडाइएको छ ।
शाखा अधिकृतस्तरसम्म एकीकृत परीक्षा सञ्चालन गरेर माथिल्लो तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ । आन्तरिक एवं अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा हटाउने कार्यले सेवा समूह परिवर्तन गर्न पाउने कर्मचारीको अधिकार र अवसरलाई मात्र कुण्ठित गरेको छैन, सार्वजनिक सेवामा नवप्रवर्तनकारी चेतलाई समेत निषेध गरिदिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउनुअगाडि तल्लो तहमा सेवागत प्रतिस्पर्धा बन्द गरी समूहगत प्रतिस्पर्धा अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चेतसमेत मस्यौदाकारमा देखिँदैन । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सेवा, सर्त, सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य भएमा मात्र उच्च मनोबलसाथ कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । कर्मचारीले भविष्य उज्यालो देखे मात्र सेवाप्रवाह जनमैत्री हुन सक्छ ।
पछिल्लो समय आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउन चर्का चलखेल भइरहेका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले अब्बल जनशक्तिलाई सेवामा टिकाउन सहयोग पुग्ने यथार्थप्रति कानुन निर्माता जानकार नभएको पक्कै होइन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाएर बढुवा प्रणालीलाई हाकिम र शासकको आशीर्वाद, कृपा र तजबिजमा सीमित राख्नु भनेको निजामती सेवालाई थप लथालिंग बनाउनु हो ।
खुला र आन्तरिक दुवै प्रतिस्पर्धात्मक पदपूर्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको अवस्थामा मात्र सरकारी सेवा जीवन्त र चलायमान बन्न सक्छ । संगठनभित्रकै सबैभन्दा क्षमतावान्, सक्षम र प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट बढुवा हुने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । बढुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, कार्यसम्पादनमा आधारित र अनुमानयोग्य नबनाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउनु भनेको कर्मचारीलाई आधुनिक दास र राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनाउने प्रपञ्च हो । जुनियर पुस्ताको ऊर्जा र सिनियर पुस्ताको अनुभवको उचित समायोजन र संयोजनको माध्यमद्वारा निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार गर्न छड्के प्रवेश जरुरी छ ।
कर्मचारी संघ संगठनको बदनियत : सैद्धान्तिक रूपमा ट्रेड युनियनहरू श्रमिकको हित र पैरवीका लागि स्थापित भएका हुन् । माथिल्लो तहका अधिकारीहरू नीति निर्माण तहमा हाबी हुँदा तल्लो तहका कर्मचारी मर्कामा पर्छन् । यस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियनहरू तल्लो वर्गका कर्मचारीका पक्षमा उभिनुपर्ने हो । तर, बढुवा प्रणाली निष्पक्ष र वैज्ञानिक नभएको तथ्य छर्लंग हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउने प्रस्तावप्रति कर्मचारी संघ–संगठन मौन बसेका छन् । चाकडी र दलीय आबद्धतामा आधारित बढुवा प्रणाली अवलम्बन गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको बदमासीमा कर्मचारी संघ–संगठनका नेतृत्वसमेत मतियार बनेका छन् ।
निजामती सेवाभित्रका अब्बल प्रतिभा एवं बेस्ट ब्रेनहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बन्द गरेर हतोत्साहित बनाउने र वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरिदिने हो भने निजामती सेवा भजन मण्डलीहरूको क्लबमा रूपान्तरित हुने पक्का छ
कुतर्कको राज : कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाबाट निषेध गर्ने तर्कका पछाडि कुनै वैज्ञानिक कारण छैन । सरकारी कर्मचारी कार्यालय समयबाहेक अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, अन्वेषण तथा प्रशिक्षणलगायत शैक्षिक, प्राज्ञिक वा बौद्धिक कार्यमा सरिक हुनु अपराध होइन । कर्मचारी पढाइमा मात्र व्यस्त रहेको तथा कामप्रति उनीहरूको लगाव नरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । काम पनि गर्ने कि सधैँ पढ्ने मात्र गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहन्छन् । अध्ययनशील र चिन्तनशील बन्नु गलत होइन । अध्ययनले विषयवस्तुलाई नवीनतम ढंगले विश्लेषण गर्ने र समस्याको समाधान गर्ने क्षमता विकास गराउँछ ।
प्रतिभा पलायनको जोखिम : बजारमा रहेका ‘बेस्ट ब्रेन’हरूलाई सरकारी सेवामा भित्र्याउनु त परै जाओस्, सेवामै रहेका सक्षम र इमानदार कर्मचारीमा समेत नैराश्य उत्पन्न हुने गरी सेवा ऐनको तर्जुमा भइरहेको छ । काम र अध्ययन दुवै गर्न नपर्ने प्रणाली निजामती सेवाका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । बढुवा प्रणाली वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य नहुने अनि नियमित प्रक्रियाबाट बढुवा हुनसमेत वर्षौँ लाग्ने भएपछि निजामती सेवाप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ ।
छड्के प्रवेशको माध्यमबाट निजामती सेवाको उपल्लो तहमा प्रवेश गरेका अधिकारी नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउने खेलमा लाग्नु उदेकलाग्दो विषय हो । लाइक माइन्डेट मानिसहरू मात्र बढुवा हुने प्रणालीले इमानदार कर्मचारीको हुर्मत लिने पक्का छ । आफू सबैभन्दा माथिल्लो तलामा उक्लेर अरूलाई रोक्न सिँढी भत्काउने खेलमा माथिल्लो तहका अधिकारी लाग्नु दुःखद छ ।
नेपालमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था एकाएक कार्यान्वयनमा आएको होइन । डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग, ०३२/३३ को प्रतिवेदनले नै सेवाभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणका लागि छड्के प्रवेशको आवश्यकता औँल्याएको थियो ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा रिक्त स्थानमध्ये २० प्रतिशत स्थान खुला प्रतियोगिताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोगले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रेम गर्नुपर्ने, यसका विरोधाभास हटाउनुपर्ने र क्षमता विकास गर्नुपर्ने भनेर ‘न्यु पब्लिक प्यासन’ भन्ने सिद्धान्तको नै विकास गरेको छ । निजामती सेवाभित्रका अब्बल प्रतिभा एवं बेस्ट ब्रेनहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बन्द गरेर हतोत्साहित बनाउने र वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरिदिने हो भने निजामती सेवा भजन मण्डलीहरूको क्लबमा रूपान्तरित हुने पक्का छ ।
सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर : व्यक्तिको क्षमता, रुचि र संस्थाको आवश्यकताका आधारमा नभई तालुक अड्डाको रुचिका आधारमा कर्मचारीको सरुवा हुँदै आएको छ । कुन कर्मचारीलाई कुन ठाउँमा किन खटाउने भन्ने कुराको कुनै आधार र कारण खुलाउनुपर्दैन । केही आकर्षक मानिने स्थानमा वर्षौंदेखि सीमित व्यक्तिको वर्चस्व छ । तिनै कर्मचारीको रबाफिलो जीवनशैलीलाई हेरेर आमनागरिकले कर्मचारीतन्त्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने गरेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै आउने राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक नियुक्ति पाउने पदाधिकारीले छोटो समयमै सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्ने मनसायले भ्रष्ट कर्मचारीलाई च्याप्दा कर्मचारीतन्त्र बदनाम हुँदै गएको छ ।
तहगत कि श्रेणीगत प्रणाली ? : हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा तहगत र संघमा श्रेणीगत प्रणाली रहेका छन् । यी प्रणालीबीच कुनै न कुनै प्रकारको सन्तुलन आवश्यक छ । अहिले श्रेणीगत प्रणालीभित्रै तहगत प्रणाली व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । उच्चपदस्थ अधिकारी पाँच वर्ष सेवा अवधि भएको विशिष्ट श्रेणीको अवधि घुमाउरो तरिकाले झन्डै पन्ध्र वर्ष पु¥याउन खोज्दै छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वसँग सौदाबाजी गरेर नवप्रवेशी कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध पार्न खोजिएको छ । अहिलेको श्रेणीगतभित्रको तहगत प्रणाली लागू भएमा एउटा नायब सुब्बा अधिकृत बन्न झन्डै २० वर्ष, एउटा अधिकृत उपसचिव बन्न करिब १५ वर्ष लाग्छ । तहगत प्रणालीमा लैजाने हो भने बाह्रौँ तह नै पर्याप्त हुन्छ । नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत, शाखा अधिकृत र उपसचिव, उपसचिव र सहसचिव तथा सहसचिव र सचिवबीच एउटा तह थप्दा नै पर्याप्त हुने देखिन्छ ।
उमेर हद संशोधन गरौँ : हाल निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर हद ३५ वर्ष र लक्षित वर्गका लागि ४० वर्ष रहेको छ । सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय लोकसेवाको तयारीमा खर्चेर निकै थकित अनुहार लिएर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्दैनन् । लामो समय लोकसेवाको तयारीमा लागेर असफल भएको व्यक्तिले अन्य ठाउँमा पहिचान बनाउन र सफल बन्न कठिन हुन्छ । वृत्ति विकासका बाटा बन्द गरिदिएपछि निकै ढिलो प्रवेश गरेको जनशक्तिको करियर पनि सुखद हुँदैन ।
कामप्रतिको चासो, रुचि हराइसकेको तदर्थवादी चिन्तन बोकेको जमातले सार्वजनिक प्रशासन धान्न सक्दैन । छिमेकी मुलुक भारतमा सेवा प्रवेशको उमेर हद २७ मा झार्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपालका सन्दर्भमा समेत सेवा प्रवेशको उमेर हद ३० मा झार्न जरुरी छ । अबको १० वर्षपछि लागू हुने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । यसो गर्दा नयाँ पुस्ता मानसिक रूपमा तयार हुन्छ भने तयारीमा जुटेको जनशक्तिलाई समेत खासै प्रभाव पर्दैन । ऊर्जाशील र उत्पादनशील जनशक्तिबाट उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्ने हो भने सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाउनैपर्छ ।
सेवासम्बन्धी कानुनको प्रतिकूलता : कर्मचारीको विद्यमान सेवा सर्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन मिल्दैन । कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको सर्तलाई केवल खाइपाइ आएको तलबमा मात्र सीमित गर्न खोज्नु गलत छ । सेवा प्रवेश गर्दाको बखत कुनै कर्मचारीले देखेका सम्भावना र अवसरका ढोकालाई बन्द गर्ने गरी नयाँ कानुन बनाइनु भनेको हजारौँ कर्मचारीको मनोबल खस्काउनु हो ।
समायोजनमा परेका कर्मचारीको असन्तुष्टि र निराशालाई समेत मध्यनजर गर्दै अवसर र सम्भावनाका ढोका थप विस्तार गरिनुपर्छ । कसैको क्षमता र मिहिनेतमाथि लगाम लगाएर निजामती सेवामा सुधार आउँदैन । कर्मचारीको हकहितमा रहेका विद्यमान प्रावधानलाई यथावत् राख्दै ऐन जारी गर्नुको विकल्प छैन ।
संघीयताको मर्मलाई सम्बोधन गरौँ : संघीय एकाइको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी संघीय निजामती सेवा बन्नुपर्छ । खटनपटनको अधिकार प्रदेशलाई दिने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाकै हुँदा उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संघीय सेवामा आउने अवसर दिइनुपर्छ ।
अन्त्यमा : सरुवा र बढुवा प्रक्रियामा प्रचलित विधिको ठाडो उल्लंघन गर्ने, आफूनिकट कर्मचारीलाई आकर्षक ठाउँमा जिम्मेवारी दिने, लाइक माइन्डेड कर्मचारीलाई मात्र अवसर दिने, व्यक्तिको क्षमता र रुचिका आधारमा जिम्मेवारी नदिने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने एवं कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधार मिच्ने कार्य सामान्य बन्न थालेका छन् । यस्तो वातावरण भएको मुलुकमा माथिल्ला पदमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने हो भने नेपालको निजामती सेवा झन् झन् ओरालो लाग्ने पक्का छ ।
आन्तरिक एवं अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धालाई हटाउने हो भने सरकारी सेवामा निकै सानो संख्यामा रहेका इमानदार, योग्य, दक्ष, सक्षम एवं निष्ठावान् कर्मचारी झन् पीडित हुने र चाकडीमा लिप्त एवं राजनीतिक आबद्धता भएका कर्मचारी हाबी हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
(ओली महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता हुन्)
